'सर्वसाधारणहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो' 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का  प्रदेशसभा सदस्यहरुले कोरोना भाइरसको महामारी र लामो लकडाउनले हातमुख जोड्न समस्या भएका मजदुर तथा विपन्न वर्गका लागि तत्काल राहत प्रदान गर्न प्रदेश सकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बुले लकडाउन लामो समय लम्बिएको अवस्थामा सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको बताए । उनले यसप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सर्वसाधारणले रोजगारी गर्न नदिए खाने व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा हालसम्म कोही भोकले मरेको छैन तर अब विपन्न मजदुरहरुको त्यो अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।’

प्रतिपक्षी दल समाजवादीका नेता जयराम यादवले कोरोना भाइरसको महामारी र लगातारको लकडाउनले रोजगारीमा जान नसकेका विपन्न मजदुरहरुका परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएकोप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘विपन्न मजदुर परिवारहरुलाई यसअघि स्थानीय तहहरुले पहिलो चरणको राहत वितरण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको राहतले दुई सातापनि छाक टार्न नपुग्ने भएकाले विपन्न वर्ग मार्कामा परेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २० लाख, उपमहानगरलाई १५, नगरपालिकालाई १० र गाउँपालिकालाई ५ लाखको दरले साढे ९ करोड पठाएको थोरै बजेट भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले राहत वितरण नगरेकोप्रति यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको तत्काल दुई महिना पुग्ने राहत प्याकेज ल्याउन उनले माग गरे ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १५:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वदेश फर्कनेको सूची बनाउँदै दूतावास

श्रम मन्त्रालयका अनुसार दैनिक २५ सय जनाको उडान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ
होम कार्की

काठमाडौँ — तुलसीपुर, दाङका दीपक पाण्डे स्वदेश फिर्ने प्रतीक्षामा मलेसियास्थित मलाका क्याम्पमा बसेको सोमबार ७१ दिन पुग्यो । गत चैत ८ गते कम्पनीसँगको तीनवर्षे रोजगार करारपत्र समाप्त भएपछि उनको नेपाल उडान चैतको २८ गते तोकिएको थियो ।

‘कम्पनीले सबैको हिसाबकिताब गरिसकेको थियो । नेपाल फिर्ने दिन पर्खिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भयो । ७१ दिनदेखि बिनाकाम कोठाभित्रै गुम्सिएर बसिरहेको छु,’ उनले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने, ‘धेरै मानसिक तनाव झेल्नुपर्‍यो । केही दिनमा उडान सुरु गर्ने भनिएपछि मनमा चिन्ता कम हुन थालेको छ । स्वदेश फिर्न पाइने आशा बढेको छ ।’ उनको हातमा कम्पनीले पहिले नै थमाएको टिकट छ । त्यो टिकट उडान खुलेपछि मात्रै प्रयोग गर्न पाइने भन्दै सुरक्षित राखेका छन् । सरकारले विदेशबाट समस्यामा परेकालाई ल्याउने भनेपछि अहिले उनी आफूले नयाँ टिकट लिनुपर्ने हो वा पुरानो टिकटमै फिर्न पाइने भन्दै क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई सोधिरहेका छन् ।

मलेसियामा मात्रै घर फिर्न इच्छुक ६ हजार जनाले नेपाली दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन् । जसमा एक हजार जनालाई रोजगारदाताले मालिन्दो एयरलाइन्सको टिकट दिइसकेको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले सहज रूपमा घर फिर्ता पठाउन व्यावसायिक उडानलाई नै खुला गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो सम्पर्कमा रहेकामध्ये एक हजार जनाले नेपालको एयरलाइन्सबाहेक टिकट लिइसकेका छन् । पहिलाको टिकट रद्द गरेर नयाँ टिकट दिने अवस्था न्यून देखेको छु,’ पाण्डेले भने, ‘मलेसियाबाट दैनिक तालिकामा रहेको उडान खोलिदिने हो भने चार दिनमै फिर्ता हुने प्रक्रिया सकिन्छ ।’

साउदी अरबको राजधानी रियादस्थित एक अस्पतालमा दुई महिनादेखि उपचाररत काठमाडौंका दिनेशकुमार श्रेष्ठलाई नेपाली दूतावासले स्वदेश फिर्न सक्ने वा नसक्ने भन्दै सोधिरहेको छ । २० वर्षदेखि कार्यरत श्रेष्ठलाई मिर्गौलाको समस्या देखिएपछि दूतावासले प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘मलाई उड्न समस्या छैन भनेर अस्पतालले रिपोर्ट दिएमा नेपाल पठाइदिन्छु भनेको छ । यसले मलाई ठूलो राहत मिलेको छ,’ उनले भने ।

साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासमा १० हजार जनाले घर जान निवेदन दिएका छन् । राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले निवेदन दिइएको मध्येबाट अब स्वदेश जानेको सूची बनाइने बताए । ‘सरकारको प्राथमिकतामा परेको १५ बुँदेभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर छुट्याउँछौं । जसले आवेदनमा प्रस्टसँग बताएका छैनन्, उहाँहरूलाई दूतावासले पुनः सम्पर्क गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारले पहिलो चरणमा आममाफी पाएका, गैरकानुनी रूपमा बसेर घरफिर्ती केन्द्रबाट नेपाल फर्किने अनुमति पाएका, बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकारियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने व्यक्ति, श्रम सम्झौताको अवधि समाप्त भएकाहरू, रोजगारी गुमाएकाहरू, कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणबाट गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएकाहरू, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई स्वदेश फर्काउने प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सकिएपछि मात्रै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीहरू, नेपाल आउनपर्ने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत र पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

राजपुतले आफैंले खर्च व्यहोर्न सक्ने मात्रै सूचीमा पर्ने बताए । ‘हामीलाई दिइएको सीमामा रहेर सूची बनाउनेछौं । कुन दिनमा कति क्षमताको जहाज आउने हो । त्यसअनुसार नामावली चयन गर्न लागेका छौं,’ उनले भने । संसद्मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई व्यवस्थित हिसाबले फर्काउन सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसद गगन थापाले अवस्था हेरी खर्च भराउनुपर्ने बताए । ‘सक्नेले पुरै खर्च व्यहोर्ने, राज्य वा कामदारबीच सहकार्यमा खर्च हुनुपर्ने वा अति जोखिममा परेकालाई राज्यले नै पुरै व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपालीलाई उद्धार गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नहुने बताए । ‘दूतावासले सूची निर्माण गर्दा विभेद नहोस् । चलखेल नगरोस् । पारदर्शीपूर्ण ढंगले ल्याउने काम होस्,’ उनले भने ।

पारदर्शी हिसाबले नै स्वदेश पठाउने नागरिकको पहिचान भइरहेको दूतावासको दाबी छ । ‘जे विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण चाहिन्छ,’ मलेसियाका राजदूत पाण्डेले भने, ‘जस्तो गर्भवती हो भने गर्भवती भएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र चाहिन्छ । रोजगारी समाप्त भएको हो कम्पनीको चेकआउट मेमो चाहिन्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले दैनिक २५ सय जनाको उडान गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । ‘जहाँ ल्याउनुपर्नेको संख्या बढी छ । त्यहाँ एकै दिन एकभन्दा बढी नै उडान हुने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं ल्याएपछि होल्डिङमा राखेर सेनाले स्थानीय तहले छुट्याएको क्वारेन्टाइनसम्म लैजानेछ ।’

सरकारको पहिलो प्राथमिकताअनुसार कुवेत, कतार र साउदी अरबबाट उडान सुरु हुने देखिन्छ । कुवेतले नेपाल पठाउन भन्दै वैशाख १४ देखि कम्तीमा गैरकानुनी हैसियत भएका झन्डै ३५ सय नेपाली कामदारलाई अस्थायी क्याम्पमा राखेको छ । कुवेतको अध्यागमन विभागले ती कामदारलाई स्वदेश पठाउनुअघिको सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । हवाई टिकटसमेत तयारी अवस्थामा छ । कतारको घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका एक सय ९ जनालाई स्वदेश फिर्न कतारी अध्यागमनले अनुमति दिइसकेको छ । कतारका १६ वटा कम्पनीले एक हजार एक सय ८७ जनालाई आफ्नै खर्चमा पठाउने भन्दै दूतावासलाई सबै विवरण दिइसकेको छ । साउदी अरबमा घरफिर्ती केन्द्रमा २ सय ५० जना नेपाली छन् ।

यूएईमा टान्सग्रार्ड कम्पनीबाट जागिर गुमाएका २४ सय ९ जना र फ्लेक्स म्यानेजमेन्टबाट टर्मिनेट भएका २ सय ९६ जना, ५० जना गर्भवती महिलासहित भिजिट भिसामा रहेका झन्डै एक हजार जना स्वदेश पठाउनुपर्ने दूतावासको प्राथमिकतामा छ । प्रमुख गन्तव्य पछि मात्रै अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकता दिइएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आप्रवासी कामदारको अध्ययन गर्ने इक्विडिय रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले सरकारले अप्ठारोमा पर्ने सबैलाई उद्धार गर्नुपर्ने बताए । ‘२५ हजार जनालाई मात्रै ल्याउने भनेर सीमा निर्धारण गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिइएको श्रमस्वीकृति हेर्दा हरेक दिन एक हजार ५ सय २७ जनाको करार अवधि समाप्त भएको देखिन्छ । जसले गर्दा ६९ दिनमा एक लाख ५ हजार ३ सय ६३ जनाको करार अवधि समाप्त भइसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि पहिल्यै टिकट काटेका, रोजगारीबाट निकालिएका, कम्पनी बन्द भएका र अनडकुमेन्टेडको संख्या थपिन्छ ।’

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीले करारपत्र समाप्त हुनेबित्तिकै रोजगारी गुमिहाल्ने अवस्था नभएको बताए । ‘खाडी तथा मलेसियामा करार पत्र थपिने वा नथपिने भन्ने कुरा कम्पनीमा भर पर्छ । कम्पनी राम्रो छ भने कामदारको सहमतिमा करारपत्र स्वत थपिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा रोजगारी गुम्नेको संख्या बढिरहेको छ ।’ क्षत्रीले संकटमा फसेकालाई घरफिर्तीको व्यवस्थासँगसँगै सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १५:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×