जोगबनीबाट भित्रिने र बाहिरिने बराबरी

सातायता जोगबनीबाट प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्या १ हजार १ सय ८ छ भने १ हजार १ सय २७ भारतीय उता गएका छन् ।
माधव घिमिरे

विराटनगर — कोरोना संक्रमण रोक्न लागू गरिएको लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेपछि भारतमा रहेका नेपाली आउने क्रम जारी छ । सीमा–नाकानजिक आएका उनीहरूलाई प्रहरीले नेपाल भित्र्याउने गरिरहेको छ ।

यसै गरी नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई पनि भारततर्फ पठाइएको छ । सातायता जोगबनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेको संख्या लगभग बराबर देखिएको छ ।

एक साताको अवधिमा जोगबनी नाका भएर हजारभन्दा बढी नेपाली प्रवेश गरेका छन् । भारतीयहरू पनि हजारभन्दा बढी उता गएका छन् । दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा एक–अर्का देशका नागरिकलाई नाकाबाट प्रवेश गराएर उनीहरूको ठेगानामा पठाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । नेपाल भित्रिएकाहरूलाई तत्काल ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने अनि जाँचपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।

सातायता जोगबनी नाकाबाट प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्या १ हजार १ सय ८ छ । यसै गरी उक्त नाकाबाट १ हजार १ सय २७ भारतीय गएका छन् । भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली फर्केर नाकानजिक आएकाले उनीहरूलाई उद्धार गरी भित्र्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । यसै गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा मजदुरी गरिरहेका तर लकडाउनका कारण कामविहीन बनेका भारतीय नागरिक पनि घर फर्किरहेका छन् ।

विभिन्न नाका हुँदै लुकिछिपी प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएपछि गत बुधबारबाट दुवै देशका प्रहरीको समन्वयमा प्रवेश गराउन थालिएको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईका अनुसार नाकामा आएर रोकिएकालाई समन्वयमा प्रवेश गराउने गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश १ का झापाको काँकडभिट्टा, इलामको पशुपतिनगर, सुनसरीको भान्टाबारीलगायत नाकाबाट पनि नेपाली भित्रने क्रम जारी छ । संक्रमण फैलिएसँगै चैत ११ मा नेपालमा लकडाउन लागू गरिएको थियो । लकडाउन सुरु हुनु अघिल्लो साता भारतबाट प्रदेश १ हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या २ लाखभन्दा बढी रहेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

लकडाउन सुरु भएपछि पनि चैत ११, १२ र १३ गते भारतबाट हजार हाराहारीमा नेपाली आएको तथ्यांक छ । त्यसयता करिब दुई महिनाको अवधिमा लुकिछिपी विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गर्ने क्रम बढेको थियो । तिनको यकिन तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक शिक्षाप्रति बदनियत

सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको ४१ औं बुँदामा एउटा अनौठो उद्घोष थियो, ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिनेछ ।’

एउटै वाक्यमा नीतिगत विरोधाभास झल्काउने यो घोषणा आफैंमा अनर्थपूर्ण थियो । हामीकहाँ धेरै पहिलेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो दायित्वमा लिएर सुदृढ बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो, संविधानले पनि यसतर्फ मार्गप्रशस्त गरेको थियो, र हालको कोभिड–१९ महामारीले यसको आवश्यकतालाई थप टड्कारो बनाएको छ । तर यही बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यी क्षेत्रमा निजी लगानी वृद्धिका निम्ति उत्प्रेरित गरिनु बुझिनसक्नु थियो । उच्च शिक्षा वा प्राविधिक शिक्षा केही उल्लेख नगरी सोलोडोलो शिक्षा मात्र उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई निम्त्याइनु आफैंमा सन्देहास्पद थियो । अहिले त बजेटमार्फत नै सामुदायिक विद्यालयको समेत शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई सुम्पने कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसले शिक्षामा बढिरहेको निजीकरणलाई झनै संरक्षण गर्ने सुनिश्चित छ ।

बजेट भाषणमार्फत माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालय रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालन भएका ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक र ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालय छन् । बजेटमा घोषित कार्यक्रमअनुसार ती निजी विद्यालयले कम्तीमा एक–एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, जुन सैद्धान्तिक र संवैधानिक मर्मप्रतिकूल मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव हुँदैन । सबै निजी विद्यालय यो ‘बोझ’ उठाउन तयार होलान्–नहोलान्, आफैंमा प्रश्न छ । फेरि, उनीहरू सबै गुणस्तरमा अब्बल छन् भन्ने छैन । सरकारी प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा पनि निजीको प्रयत्नमा सरकारी विद्यालय सुध्रिने निश्चित छैन, बरु निजीमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको ढाड फेरि यही नाममा सेकिनेचाहिँ प्रस्टै छ ।

नाफामूलक उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याइनु आश्चर्यजनक छ । यसलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकार कटिबद्ध नभएको एउटा प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दै जानुपर्ने सरकार कतै आफ्नो मूल दायित्वबाट च्युत हुन खोजेको त हैन भन्ने संशय पनि यसबाट जन्मिएको छ । यस्तो प्रस्तावका कारण सरकारी विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको अवमूल्यन भएको छ । सरकार आफैंले निजीलाई माथिल्लो र सामुदायिकलाई तल्लो दर्जाको घोषणा गर्दै सार्वजनिक शिक्षाकै खिल्ली उडाउने काम भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकमा गलत सन्देश मात्र गएको छैन, यसबाट स्थापित हुने मनोविज्ञान मुलुककै लागि घातक हुनेछ ।

सरकारी विद्यालयलाई उन्नत बनाउने निर्विकल्प सूत्र निजीलाई सुम्पनु हुँदै होइन । सरकारले सही नियतले नै यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको भए पनि बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन— यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । प्रकारान्तरले यो निर्णय सामुदायिक विद्यालय निजीलाई ठेक्का दिनुजस्तै हो । घोषित पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि यस्तो कदम स्वीकार्य मानिन्न, यहाँ त संविधानमै देशलाई समाजवादउन्मुख भनिएको छ । त्यसमाथि समाजवादी र वामपन्थी विचारमा विश्वास गर्ने भनिएको दलको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला निजीकरणलाई प्रश्रय मिल्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याउनु कुनै पनि हिसाबले जायज छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अघिल्लो माघमै निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँदै १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । बरु त्यसको मर्म नसमेटीकनै यसबीचमा शिक्षा नीति जारी गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने विकल्पबारे सरकारले अलिकति पनि गृहकार्य र सार्वजनिक बहस–विमर्श गरेको पाइँदैन । सरकारले सोचेकै शैलीमा जाँदा पनि निजीको स्थानमा सामुदायिक विद्यालयलाई नै रोज्न सकिन्छ । मुलुकभरका केही सामुदायिक विद्यालय अहिले नै अब्बल मानिन्छन् । भलै यस्ता औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । यी विद्यालय किन राम्रा भए, त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के त्यस्तो काम गरे, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले कस्तो बुद्धि लगाए भन्ने अध्ययन गरेर असल अभ्यास अरूलाई पनि सिको गर्न लगाउन सकिन्छ । खासमा, सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरू हल गर्ने उपाय पहिले खोजिनुपर्छ । देशभरका निकै कम माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै सबै विषयगत शिक्षक छन् । कतिपय प्रधानाध्यापक–शिक्षक इमानदार र दक्ष भए पनि सबै त्यही कोटिका छैनन् । राजनीतिमा लागेका शिक्षकले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नटेर्ने अवस्था छ । उनीहरू विद्यार्थीप्रति होइन, दलप्रति उत्तरदायी छन् । त्यसैले सबै शिक्षकको उत्तरदायित्व विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने पहल सुरुमा गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर राम्रोसँग चलाउने हो भने धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि ती तहमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ भने उनीहरूलाई अघि बढ्न संघ/प्रदेशले स्रोत उपलब्ध गराउने र बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूबीच नै विद्यालय व्यवस्थापनदेखि कक्षाकोठाको सिकाइसम्मका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने र एउटाको सबल पक्ष अर्कोले सिक्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । अपवादबाहेक, निजी शिक्षण संस्थामा कम तलबमै तालिम नलिएका वा थोरै लिएका शिक्षकहरूले पढाइरहेका छन् । तर उनीहरू त्यहाँ परीक्षाकेन्द्रित छन् । विद्यार्थीलाई परीक्षा उत्तीर्ण गराउन नसके ती शिक्षकको जागिर सुरक्षित रहँदैन, त्यही भएर उनीहरू विद्यार्थीकेन्द्रित बन्छन् । यता सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले सिके पनि नसिके पनि शिक्षकको वृत्ति विकासमा केही फरक पर्नेवाला छैन । राम्रै गरिरहेका शिक्षक पनि अपवादबाहेक पुरस्कृत भइरहेका छैनन् । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था छैन भन्दा पनि हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले यो पक्षमा सुधार ल्याउन सक्छन् ।

मुलुक र लक्षित वर्गले अधिकतम लाभ पाउने गरी निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने ढाँचा अरू धेरै हुन सक्छन्, त्यसबारे थप विमर्श गर्न सकिन्छ । खासमा कति विद्यालयले खुद सञ्चालन खर्चको तुलनामा निकै धेरै रकम अभिभावकबाट उठाइरहेका छन् । सरकारले तोकिदिएको शुल्कको धज्जी उडाइरहेका छन् । पहुँचवाला यस्ता विद्यालयहरूसामु पालिकाहरू कि निरीह छन् कि मिलेमतोमै रमाइरहेका छन् । उनीहरूले उठाइरहेको रकमको उपयोगिताको प्रश्नबाट सरकार प्रवेश गर्‍यो भन्ने केही उत्तर भेट्न सकिन्छ । बजेटमार्फत प्रस्तावित मोडलमै पनि सुरुमा केही विद्यालयमा नमुना कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ, केहीले गरिआएका पनि छन् । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागेको नै देखिने गरी यस्तो कार्यक्रम लागू गर्नु उपर्युक्त हुँदैन ।

अचम्मलाग्दो त स्वयं शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै यो कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको प्रस्ट्याएका छन् । बजेटमा प्रस्तावित विषयलाई सरोकारवाला मन्त्रीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नो प्रस्ताव नभएको जनाउनु गम्भीर कुरा हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले थपघट गर्न नसक्ने नै त होइन, तर यति संवेदनशील र ठूलो प्रभाव पार्ने विषयमा सल्लाहसमेत नहुनु भनेको सरासर बलमिच्याइँ हो । हाम्रो नीति निर्माण कति हचुवाका भरमा भइरहेको छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो यो । जहाँसम्म यसबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलको सार्वजनिक असन्तुष्टिको कुरा छ, या त उनले बजेटमा उल्लिखित उक्त प्रावधान संशोधन गराउन सक्नुपर्छ, होइन भने नीतिगत मतभेद राखेर पदमा बसिरहन सुहाउँदैन ।

मूल विषय, सरकार हरेक पाँचमध्ये चार बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्न गम्भीर बन्नुपर्छ, र त्यस्तो गम्भीरतामा निजी विद्यालयहरूको छाया पर्नु हुँदैन । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने विद्यालय निजीको रेखदेखमा छोड्न खोज्नु उल्टो बाटो हिँड्नु हो । सामुदायिक विद्यालयमा समस्याका रूपमा रहेका शिक्षक–दरबन्दी मिलान नगरी, विद्यार्थी नगन्य रहेका विद्यालय समायोजन नथाली, शिक्षकलाई विद्यार्थी र सिकाइकेन्द्रित नबनाई हचुवाका भरमा यस्ता विवादास्पद कार्यक्रम ल्याएर सार्वजनिक शिक्षा कहीँ पुग्दैन । तसर्थ, निजी विद्यालयलाई उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र दिने र सामुदायिक विद्यालयलाई हतोत्साही बनाउने यस्तो कदमबाट सरकार पछि हट्नैपर्छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी सांसददेखि संसद्बाहिर सरोकारवालाले पनि यही माग राखेका छन् । सरकारले बेलैमा सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन खोज्ने यो कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ । र, सामुदायिक र निजी विद्यालयका उत्पादनबीचको वर्गीय खाडल कम गर्ने अरू सिर्जनशील कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×