२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

प्रदेश सांसदहरुको आरोप- ‘सरकारको लापरबाहीले संक्रमण बढ्यो’

मोरङ — प्रदेश १ का सांसदहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएका क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पताल मापदण्डअनुसार नभएकाले संक्रमणको केन्द्र बन्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सांसदहरुको आरोप- ‘सरकारको लापरबाहीले संक्रमण बढ्यो’

सांसदहरुले आइतबार प्रदेशसभामा सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषको समेत व्यापक दुरुपयोग भइरहेको बताएका छन् ।

आरडीटी परीक्षण विश्वसनीय नभएको प्रमाणित भइसके पनि प्रदेश सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत चर्को मूल्यमा खरिद गर्न लगाएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाए । सरकारको काम पारदर्शी नभएकाले तत्काल संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न सांसदहरुले माग गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले क्‍वारेन्टाइन संक्रमणको केन्द्र बनेको आरोप लगाए । ‘झापाको कचनकबललगायतका ठाउँमा क्‍वारेन्टाइनमा बसेका स्वस्थ व्यक्ति पनि संक्रमित हुने भयावह अवस्था छ,’उनले भने, ‘मापदण्डले तोकेविपरीत क्‍वारेन्टाइनमा बस्नेहरु एउटै शौचालय र धारा प्रयोग गर्नुपर्ने र दूरी बनाएर बस्न नसक्दा धमाधम संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो ।’

प्रदेशमा स्थापना गरिएको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा अनियमितता भएको उनले आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नोविरुद्ध बोल्न नदिन प्रदेशका मिडिया हाउसहरुलाई विज्ञापनको नाममा ५० लाख वितरण गरेको छ,’उनले भने, ‘कोषमा जम्मा भएको खाद्यान्न लगायतका सामग्री प्रदेशभरिका विपन्न वर्गलाई सामानुपातिक रुपमा वितरण नगरी सरकारका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा लगेर भोट बैंक सुरक्षित गर्नमा तल्लिन छन् ।’ उनले यसबारे अनुगमनका लागि संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न माग गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत ओम्नी समूहबाट करिब १ करोड रुपैयाँको आरडीटी किट खरिद गरेकोप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाए । ‘१४ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा आरडीटीसँगै बील र बजेट पठाइयो,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘आरडीटीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले किन यस्तो गल्ती गर्‍यो ? त्यसैले तत्काल संसदीय अनुगमन समिति गठन गरेर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

धरान उपमहानगरपालिका १३ की ५९ वर्षीया महिलालाई संक्रमण पुष्टि भएको १८ घण्टापछि मात्रै बीपी प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिनुले समन्वय कमी भएको प्रदेशसभा सदस्य नबोदिता चौधरीले गुनासो पोखिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ १९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?