बजेट सिंहदरबारकेन्द्रित, संघीयता कमजोर बनाउने खालको : प्रदेश अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयूक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको बारेमा मन्त्री आङ्बोले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा संघीयताको दृष्टिकोणले बजेट निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘संघीयताको दृष्टिले बजेट उत्साहजनक नभई सिंहदरबारमुखी भयो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयता कमजोर हुन्छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ३० प्रतिशत काम गर्ने अवस्थाविपरित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई ३३ प्रतिशत र संघीय सरकारमा ६७ प्रतिशत बजेट केन्द्रीत राखेकोले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको आङ्बोको भनाई छ ।

‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्व अत्यन्तै कम भएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने तहमा बजेट नदिएर सरकारले केन्द्रमुखी बजेट ल्यायो,’ उनले भने, ‘अन्तरसरकारी बित्तीय हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत कार्यक्रम, उद्धार, राहत, रोजगारी सृजना, धेरै भन्दाधेरै जनता लाभान्वित हुने, प्रतिफल दिने र एक बर्षभित्रै नतिजा आउने कार्यक्रम तल्लो स्तरमा हुनुपर्ने अहिलेको अबस्थामा ती सबै केन्द्रमा राखिएको छ ।’

वित्तीय हस्तान्तरणको दृष्टिकोणले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि बजेट निराशाजनक भएको भन्दे उनले स्थानीय र प्रदेशको बजेटसमेत प्रभावित हुने बताए । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय हस्तान्तरण बढाउँदै लग्नुपर्नेमा झन् खुम्चियाएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले धेरै क्षेत्र सम्बोधन गर्नुपर्ने तर बजेट अभाव हुने भएकाले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउन नसक्ने चुनौती आयो । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकार दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।’

‘संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै बजेट बितरणमुखी र सिंहदरबारमुखी हुने थाहा भइसकेको थियो,’ आङ्बोले भने, ‘किनकि नीति तथा कार्यक्रममा नै धेरै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।’

संघीय सरकारको बजेट समग्र लक्ष्य प्राप्तिको हिसाबले राम्रो भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने विषय चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाई थियो । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र उत्पादन बढाउन जोडदिएको बजेटको राम्रो पक्ष हो,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘यसपाली निजी क्षेत्र मैत्री बजेट आएको छ ।’

निजी क्षेत्रले खोजेको के ?

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउँदा समेत उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीमैत्री बजेट नआएको टिप्पणीप्रति मन्त्री आङ्बोले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रमा महामारी र लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको साना, घरेलु र मध्यम उद्योग, व्यवसायीलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याइएको उनले बताए । ‘ठूला उद्योगहरुलाई लक्षित गरी कूल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बमध्ये करिब डेढ खर्ब पूनर्कजा कोषमै राखिएकाले निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक विषय हो,’ आङबोले भने, ‘अगामी मौद्रिक नीतिले ऋणको ब्याज घटाउने बजेटले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब निजी क्षेत्रले खोजेको के हो ? उद्योग व्यवसाय चलाउन हात हातमा पैसा दिने कुरा त होइन नी ?’ डिमाण्ड शुल्कको खारेजी, विद्युत महसुलमा सुविधा, उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल छुट, अन्तःशुल्कलगायतका करहरु घटाएकाले बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भएको उनको भनाई थियो ।