२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

विकास योजनाको रकम कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले विकास योजनाको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खोटाङ — दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले विकास योजनाको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भुक्तानीमा कडाइ गरेर विभिन्न योजनाबाट सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको २ करोड ६३ लाख ६० हजार २ सय ७५ रुपैयाँमध्ये ७० लाख रूपैयाँ कोषमा जम्मा गरेर खर्च गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । ‘अहिलेसम्म खर्च गरिएको २० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम पनि यसैबाट स्रोतभर्ना गरिनेछ ।’

चालु खाताबाट एक करोड ४० लाख, केन्टेन्जेन्सीबाट २४ लाख ९९ हजार ८ सय १० रुपैयाँ र पुँजीगत खाताबाट २ करोड ७२ लाख ५३ हजार गरी ४ करोड ३७ लाख ५३ हजार बराबर सञ्चित कोषमा जम्मा भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना राईले सुनाइन् ।

‘विभिन्न योजनाबाट जोगाएर सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गरेको रकम नै कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा खर्च गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘विपत्तिको बेला सञ्चित रकमले ठूलो काम गर्‍यो ।’

अधिकांश योजनाको बजेट भुक्तानी दिने परिपाटीका बीचमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने प्राविधिक नापजाँचका आधारमा मात्र भुक्तानी दिँदा करोडौं रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ ।

खोटेहाङ गाउँपालिकाले रकमान्तर गर्‍यो

खोटेहाङ गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २९ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको २९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईका अनुसार कर्मचारी र पदाधिकारी तालिम तथा अभिमुखीकरण शीर्षकको ३ लाख, अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमको ५ लाख, न्यायिक समितिको पुनर्ताजगी तालिमको ८ लाख, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) को साझेदारी कार्यक्रमको ६ लाख ४८ हजार र अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिता तथा वार्षिकोत्सवको ७ लाख बजेट कोषमा रकमान्तर गरिएको हो ।


प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?