प्रदेश १ मा आरडीटी परीक्षण रोक्न कांग्रेसको माग- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ मा आरडीटी परीक्षण रोक्न कांग्रेसको माग

देवनारायण साह

मोरङ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश १ मा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट(आरडीटी) परीक्षण रोक्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको र त्यसविरुद्ध चौतर्फी आवाज उठिरहेकाले तत्काल रोक लगाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकेर पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए ।

हालसम्म आरडीटी परीक्षणमा संक्रमण देखिएकाको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिदैन भने संक्रमण नदेखिनेमा स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिँदै आएको प्रदेश सरकारकै तथ्यांकले प्रष्ट पार्दै आएको कार्कीको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा भारतको मुम्बईमा अध्ययनबाट फर्केकी बुढीगंगा गाउँपालिकाकी २७ वर्षीया युवतीको आरडीटी परीक्षण गर्दा संक्रमण देखियो । तर उनको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिएन ।

यस्तै, भारतको दिल्लीमा आयोजित तबलिगी भेलामा पुगेर फर्केका झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका ४ का ५० वर्षीय पुरुषमा दुई पटक र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक किटले परीक्षण गर्दा दुवै पटक संक्रमण देखिएन । तर स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखियो ।

यस्तै, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा बसेका १२ भारतीयसहित १६ जना जमातीलाई वैशाख ३ गते आरडीटी परीक्षण गर्दा १६ जनामै संक्रमण देखिएन । तर उनीहरुको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा १६ जनामै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो ।

प्रदेश १ को १४ वटै जिल्लामा हालसम्म गरिएको आरडीटी र थ्रोट स्वाब परीक्षणको नतिजा नमिल्ने गरेको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग खरिद गरेको आरडीटी किट प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिदिएर अनियमितताको साझेदार बन्न पुगेको छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले ग्वान्झाउ वन्डफो बायोटेक कम्पनी लिमिटेड चाइनाले उत्पादन गरेको सार्स–कोभ–२ एन्टिबडी टेस्ट किट खरिद गरेर प्रदेश १ मा ८ हजार पठाएको छ । उक्त किटमध्ये हालसम्ममा ८ सय ४२ महिला र ४ हजार २ सय ४७ पुरुष गरी कूल ५ हजार ८९ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ६ महिला र ७ पुरुष गरी १३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।

यहाँ प्रयोग भइरहेकै ब्राण्डको आरडीटी किट गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारत सरकारले परीक्षणमा रोक लगाइसके पनि प्रदेश सरकारले परीक्षणमा निरन्तरता दिनुले संघीय सरकारको अनियमिततामा साझेदार बन्नेको प्रस्ट रहेको कार्कीको आरोप छ ।

‘उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-३ भुल्केमा २८ जना संक्रमित भएकाले भुल्केका सबै जना, संक्रमितहरुको बढी आवतजावत भएका गाईघाट बजार, मोतिगढा, देउडी, जलजलेलगायत वरिपरिका गाउँलेको समेत तत्काल थ्रोट स्वाब संकलन गरी परीक्षण गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने दलले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘समयमा स्वाब परीक्षण हुन नसकेको कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दा डर, त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् ।’ उदयपुरमै तत्काल कोरोना भाइरस उपचार केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनले दलले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले नै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीतिलाई उल्लंघन गरी आ–आफ्ना क्षेत्रमा राहत वितरण गरेको कार्कीको आरोप छ । प्रदेश जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको नगद र जिन्सी सामग्रीको विवरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र बितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । सबै वर्गका लागि एकमुष्ट राहत प्याकेज ल्याउन समेत दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १३:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामदार नहुँदा महाकाली पुल निर्माण सुस्त

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — लकडाउनले रोकिएको महाकाली नदीको पुल निर्माण फेरि अघि बढाइए पनि पर्याप्त कामदार नहुँदा काम सुस्त भएको छ । कोरोना परीक्षणपछि ५३ भारतीय कामदार खटिए पनि घर गएका अन्य कामदार फर्किएका छैनन् ।

लकडाउनपछि पुलको काम पनि बन्द भएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाली कामदार घर फर्किए । भारतीय कामदारलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो । क्वारेन्टाइनमै उनीहरूको आरडीटी गरिएपछि वैशाख १० देखि काममा लगाइएको हो । ‘अहिले कामदार अभाव भएकाले अन्य सबै काम रोकेर स्ल्याब हालिँदै छ,’ निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेयले भने, ‘बाटो र नाली निर्माणको काम सबै स्थगित छ ।’

महाकालीमा ४ लेनको पक्की पुलका लागि २७ वटा पिलरको जग निर्माण भएको छ । २० वटा पिलर पनि बनिसके । ८ सय मिटर लामो पुलमा ३४ पिलर हुनेछन् । ‘यो वर्ष कम्तीमा १२ वटा स्ल्याब हाल्ने योजना थियो तर ६ वटा पनि नसकिने अवस्था छ,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने, ‘कामदार मात्रै होइन, निर्माण सामग्री पनि अभाव हुन थालेको छ ।’

उनका अनुसार निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि स्थानीय प्रशासनले पास उपलब्ध गराए पनि छड र सिमेन्ट ल्याउन समस्या भएको छ । कामदार नभएकाले लोड गर्नै दुई/तीन दिन लाग्ने गरेको पाण्डेयले बताए ।

पछिल्लो समय महाकालीमा जलस्तर बढेकाले निर्माणमा बाधा पुगेको छ । हिउँदमा समेत पानी बढी भएका कारण राम्ररी काम हुन सकेन । भारतीय पक्षले पश्चिमी क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउन नदीको सबै पानी पूर्वी क्षेत्रमा छाडेकाले निर्माण स्थलसम्म कामदार र सामग्री ढुवानीमा समेत निकै समस्या भइरहेको थियो । नदीको तीन/चार ठाउँमा डाइभर्सन बनाएर निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । यस्तोमा लकडाउनका कारण करिब एक महिना काम रोकिएको हो ।

गड्डाचौकीदेखि महाकाली नगरपालिकाको मलेरिया नालासम्मको साढे ८ किलोमिटर पहुंँच मार्ग निर्माणको काम पनि रोकिएको छ । निर्माण कम्पनीले यस वर्ष बेस बनाउने काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर अहिले भरानको काम मात्रै सकिएको छ ।

पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने भनिएको पोखरीको काम पनि रोकिएको छ । केही समय ढुंगा र माटोको अभावमा काम रोकिएको थियो । पछि लकडाउनका कारण रोकिएको इन्जिनियर पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार पोखरी निर्माणका लागि १ लाख ८० हजार घनमिटरको ढुंगा आवश्यक पर्छ । तर हालसम्म ८० हजार घनमिटर मात्रै प्राप्त भएको छ ।

‘यस वर्ष एकातिरको पोखरी निर्माणको काम सक्ने योजना थियो, त्यो पनि त्यतिकै रह्यो,’ उनले भने, ‘सुरुमा ढुंगा, माटो अभाव त अहिले लकडाउनले सबै ठप्प भयो ।’ पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने पोखरी १९ सय मिटर लम्बाइ र ६ सय मिटर चौडाइको हुनेछ ।

क्ञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीको महाकाली नगरपालिकालाई देशका अन्य भूभागसँग सडक सञ्जालले जोड्न र कञ्चनभोजमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारका रूपमा यो पुल निर्माण हुन लागेको हो । २०७४ मा ३ वर्षभित्र काम सक्ने गरी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीसंँग ३ अर्ब २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको अवधिमा नसकिने भएपछि कम्पनीले गत वर्ष नै २७० दिन म्याद थप गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १३:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×