प्रदेश १ मा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती 

चालू वर्ष खर्च हुन नसक्ने बजेट सबै मन्त्रालयलाई समर्पण गर्नसमेत सरकारले निर्देशन दिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रको र खर्च हुन नसक्ने बजेट प्रतिफल आउने बहुवर्षीय योजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने सरकारको योजना छ ।

कटौती गरिएका शीर्षकमा सवारी खरिद, फर्निचर, सेवा, परामर्श, भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, करारमा कर्मचारी नियुक्ति, राजनीतिक नियक्तिलगायत छन् ।

‘ठेक्का प्रक्रियामा रहेका योजनाहरूको चालू वर्ष खर्च हुन नसक्ने बजेट समर्पण गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रको र मन्त्रालयहरूले समर्पण गरेको बजेट रकमान्तर गरेर प्रतिफल देखिने बहुबर्षीय योजनामा खर्च गर्छौं ।’

तर सरकारले छनोट भएको योजनाका लागि १० प्रतिशत बजेट मात्रै रकमान्तर गर्न सक्ने प्रदेश विनियोजन ऐनमा व्यवस्था छ । चालू वर्षको बजेट सञ्चित गरेर आउँदो वर्षको बजेट प्रभावित हुन नदिन स्रोत व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकार लागेको आङ्बोको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले लकडाउनले ठप्प रहेको अर्थतन्त्र चलायमान् बनाउन, बजारमा तरलता अभाव हुन नदिन र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेशभरि विकास–निर्माणका काम सञ्चालन गरेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका र उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रका मजदुरसमेत रोजगारविहीन भएकाले थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न विकास–निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले चालू वर्ष सञ्चालन गरेको २ करोडदेखि डेढ अर्बसम्मका तीन सय बहुवर्षीय योजना तथा प्रदेशस्थित संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनाको काम पनि सुरु गरेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले चालू वर्ष बजेट विनियोजन गरेका योजनाको काम द्रुत गतिमा बढाउन स्थानीय तहलाई समेत पत्राचार गरिसकिएको आङ्बोले बताए । प्रदेश र संघबाट आउने ससर्त, समानीकरण र विशेष अनुदान बजेट खर्च हुन नसके फिर्ता जाने भएकाले स्थानीय तहलाई उक्त बजेट खर्चमा जोड दिइएको छ ।

चालू वर्षको कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने मन्त्री आङ्बोको आँकलन छ । ‘हालसम्म भएको खर्च, काम भएर दायित्व सिर्जना भएको र अहिले अघि बढेको विकास–निर्माणको काम हेर्दा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘बजेट खर्चको हिस्सा विकास निर्माणको क्षेत्रमा अधिक छ ।’

तर प्रदेश सरकारले चालू वर्ष विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्ममा ३१ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । चालू वर्षको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारमध्ये चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ८२ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।