तरकारी नबिकेपछि सहकारीमार्फत उपभोक्ताको घरघरमा

जिल्ला कृषि सहकारी संघ मोरङका सहसचिव तथा तरकारी बिक्री समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले किसानहरुले गरेको उत्पादन खेर जान नदिन संघले अग्रसरता लिएको बताए। ‘किसानले निर्धारण गरेको मूल्यमा संघले स्वयंसेवी रुपमा विराटनगरस्थित उपभोक्ताको घरघरमा गएर बिक्री गर्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तरकारी बिक्री गर्नका लागि लाग्ने गाडी भाडा र बिक्री गर्नेको खाजा, खाना खर्च कटाएर किसानलाई पैसा हस्तान्तरण गर्छौं।’

अहिले विराटनगरमा तरकारी आपूर्ति गर्ने र त्यसभन्दा बढी तरकारी उत्पादन भएर आए धनकुटा लगायतका पहाडी जिल्लाका साथै हेटौंडा, पोखरा, काठमाडौंसमेत पठाउने योजना रहेको पौडेलको भनाइ छ। ‘संघले घरघरमा तरकारी पुर्‍याउनाले किसान र उपभोक्ताबीचको दुरीका साथै बिचौलियासमेत समाप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनेछन् भने उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा ताजा तरकारी सहज रुपमा घरमै प्राप्त गर्नेछन्।’

तरकारी उत्पादक किसान कटहरीका कोपिन्द्र सिंहले लकडाउन भएदेखि भारतीय तरकारीले बजार पाए पनि आफूहरुले गरेको उत्पादन खेतमै कुहिरेको बताए। ‘सहकारी संघले सुरु गरेको अभियानले किसानको उत्पादनले बजार पाउने नपाउने हेर्नै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले खरिद गरिदिए किसान र उपभोक्ता दुवैलाई राहत हुन्छ।’

विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एकीकृत जाँच चौकीबाट लकडाउन भएयता दैनिक ५/६ गाडी हरियो तरकारी भारतबाट नेपाल भित्रिँदै आएको छ।

यस्तै, संघले प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा किसानको तरकारी बिक्री अभियान सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले कटहरी गाउँपालिका १ मा निर्माण गरिएको एकीकृत तरकारी तथा फलफूल थोक बजारमा किसानले गरेको उत्पादन संकलन गरी विराटनगरका उपभोक्तामाझ पुर्‍याउने सुविधा प्रदान गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले कृषिजन्य उत्पादन खेतमै कुहिरहेको अवस्थामा उपभोक्तामाझ पुर्‍याएर बिक्री गर्ने उद्देश्यले बजार उपलब्ध गराएको बताए। उनले भने, ‘अहिले लकडाउनभरिका लागि थोक बजारको संरचना निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले लकडाउनले बजारमा भइरहेको हरियो तरकारीको अभाव हटाउन र महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि सहकारी संघले थालेको अभियानले सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए। ‘किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म आउन नसक्दा खेतमै कुहिने र बजारका उपभोक्ता चर्को मूल्यमा भारतीय तरकारी किनेर खान बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘सहकारी संघको पहलले किसान, उपभोक्ता र सरकार सबै पक्षलाई राहत हुने भएको छ।’

प्रदेश सरकारले सहकारी संघमार्फत थोक तरकारी बजार सञ्चालन गर्नका लागि परीक्षण समेत गर्न लागेको छ। किसानको उत्पादन घरघरमा पुर्‍याएर बिक्री गर्न सफल भएको अबस्थामा थोक तरकारी बजार सञ्चालनको जिम्मेबारी सहकारी संघलाई नै दिने मन्त्रालयको तयारी छ।

व्यक्तिगत मुनाफा कमाउने गरी चलिरहेको बजार फरक तरिकाले सामूहिक रुपमा सहकारी संघमार्फत चल्दा उपभोक्ता र किसान दुवै लाभान्वित हुने राज्यमन्त्री मगरको भनाइ छ। ‘स्थानीय बजारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले थोक बजार सञ्चालनमा ल्याएको होइनौं,’ उनले भने, ‘तराईको उत्पादन पहाडसम्म र पहाडको उत्पादन तराईसम्म पुर्‍याउनुका साथै प्रदेश १ को उत्पादन अन्य प्रदेशमा समेत बिक्री गर्ने उद्देश्यले संघलाई थोक बजार प्रयोग गर्न दिएका हौं।’

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालिन व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले स्थानीय जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय कटहरीको ४ बिघा २ कठ्ठा र कटहरी गाउँपालिकाको १८ कठ्ठा २ धुर ऐलानी गरी ५ बिघा २ धुर जग्गामा १५ करोड ४९ लाख ३९ हजारको लागतमा थोक बजार निर्माण गरी गत चैतमा नै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदेश सरकारले कात्तिकदेखि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गर्दै आए पनि हालसम्म सफल हुन सकेको थिएन। विराटनगरको गुद्दरीका तरकारी व्यापारीले उक्त थोक बजारमा जान नमानेपछि प्रयोगविहीन भएको थियो।