र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएका युवकको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएका युवकको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ

देवनाराण साह

विराटनगर — आरडीटी परीक्षणमा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएका झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको एक युवकको स्वाब परीक्षण नेगेटिभ आएको छ ।

पोजिटिभ देखिएका युवक, उनका परिवार, साथी र थप १० जना शंकास्पद व्यक्तिका गरी २१ जनाको स्वाबको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि बुधबार कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर पठाइएकोमा सबैको नेगेटिभ आएको हो ।

उनको स्वाबको नमुना संकलन गरी बुधबार कोशी अस्पतालस्थित पीसीआर ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । कोशी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले झापाको हल्दीबारीबाट आएको २१ जनाको स्वाबको नमुना परीक्षण गदा सबेको नतिजा नेगेटिभ आएको पुष्टि गरे ।

बुधबार हल्दीबारी गाउँपालिकामा गरिएको आरडीटी परीक्षणका क्रममा वडा नबर २ का ३९ वर्षीय युवकमा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएको थियो । उक्त गाउँपालिकास्थित होम क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको आरडीटी परीक्षण गरेको थियो । ६१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षण गरिएकामा उक्त युवकमा आरडीटी पोजिटिभ देखिएको थियो ।

आरडीटी पोजिटिभ देखिनासाथ युवकका परिवारका ७ जना र उनीसँग सम्पर्कमा आएका केही साथीहरुको पनि आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो । परिवारका सदस्य र साथीहरुको आरडीटी भने नेगेटिभ देखिएको थियो । आरडीटी पोजिटिभ देखिएका युवक चैत ५ गते दुबईबाट घर फर्केका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अपूर्ण विधेयक किन संसद्‍मा ?’

देवनाराण साह

विराटनगर — प्रदेशसभामा अधिकार प्रत्यायोजन गराउने गरी मात्रै अपूर्ण विधयेक ल्याउने गरेको भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले संसद्‍मा ल्याएका प्रत्येक विधेयकको अधिकांश दफामा ‘तोकिएबमोजिम हुने’ शब्दावली प्रयोग गरी सदनलाई छल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका हुन् । 

विराटनगरस्थित प्रदेश संसद् भवन । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ४६ दफा रहेको यस विधयेकको ३१ वटा दफामा तोकिएबमोजिम हुने शब्दाबली प्रयोग गरी सदनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गराउन खोजेको बताए । ‘सरकारले ल्याउने अधिकांश विधयेकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावलीको अत्यधिक प्रयोग गरिएको हुन्छ,’ उक्त विधयेकको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भने, ‘सरकारले सरोकारबालाहरूसँग छलफलै नगरी हचुवाको भरमा सदनमा अपूर्ण विधयेक ल्याउने गरेको हो ।’

यस्तो अपूर्ण विधयेक सदनबाट पारित भए ३१ वटा नियमावली बनाउनै वर्षौं लाग्ने र कानून कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने अबस्था सरकारले सृजना गरिरहेको घिमिरेको भनाई थियो । ‘सरकारले विधयेक निर्माण गर्दा जनताको मर्म र भावना अनुकुल व्यवहारिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सदनमा छलफलका लागि आएका अधिकांश विधयेक व्यवहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।’ सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सदन अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने थलो मात्रै भएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘संसदमा ल्याउने विधयेकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावली अत्यधिक प्रयोग गरेर ल्याउनु व्यवहारिक होइन,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुबिधा तोकेरै जानुपर्छ ।’

निःशुल्क उपचार पनि तोकिएबमोजिम लेखेर नहुने राजभण्डारीको भनाई थियो । ‘ठूलाबडाले भनेपछि मात्रै निःशुल्क उपचार होइन, विधयेकमै के के र कस्तो उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ उपचार निःशुल्क गर्नुभन्दा पहिले चिकित्सक पठाउने भरपर्दो व्यवस्था विधयेकमा गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

विधयेकमा प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख भए पनि चिकित्सक पठाउने व्यवस्था नभएकाले थपेर अघि बढ्नुपर्ने राजभण्डारीले बताए । ‘उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई सजाय र राम्रो उपचार गर्नेलाई पुरस्कारको समेत विधयेकमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहरभन्दा बाहिर चिकित्सक जान नमानिरहेको अबस्थामा हिमाल, पहाड र तराईमा चिकित्सकको सेवा र सुबिधा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ निःशुल्क औषधी सामुदायिक र निजी सबैतिर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद मोहनकुमार खडकाले पूर्ण विधयेक संसदमा ल्याउनुपर्ने र प्रत्यायोजित अधिकार निश्चित गरेर अघि बढनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिलाई देशभरि उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस विधयेकमा तीन वटा कोषको व्यवस्था गरिएको र उक्त कोषको रकम दुरुपयोग नहुने व्यवस्था पनि सँगै गरेर अघि बढ्नुपर्ने खडकाको भनाई थियो । उनले शौचालय सफा नराख्ने कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विधयेकमै गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्त्रा भएका प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशस्तरमा फर्म दर्त्ता, नवीकरण तथा तत्‌सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत अधिकांश दफामा तोकिएबमोजिम हुने शब्दाबली प्रयोग भएको पाइयो ।

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको छलफलका क्रममा २३ जना सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिएका थिए । ‘ऐनलाई छोटो, छरितो र सैद्धान्तिकृत बनाउनका लागि तोकिएबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वयंसेविका कोषको परिचालन उनीहरूले नै गर्ने भएकोले अनियमितता हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।’ प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा नभई अहिले ब्यापारसँगै निजी अस्पतालहरूको बिचौलीयासमेत भएकोले विधयेकमार्फत नियमन गर्न खोजिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×