भारतबाट फर्किएका ५४ जना काँकडभिट्टामा अलपत्र

पर्वत पोर्तेल

झापा — गुल्मीका इन्द्र बोहरासहित ९ जनाको टोली कामको सिलसिलामा भारतको सिलिगुडी गएका थिए । लकडाउनको अघिल्लो दिन राति फर्किए । काँकडभिट्टाको एक होटलमा बसेर बिहानै घर फर्किने योजनामा उनीहरू त्यहाँ बसेका थिए । तर, कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनबाट रोक्न मुलुकमा लकडाउन सुरु भएसँगै सबै उनीहरू घर फर्किन पाएनन् । होटलमै अड्किए ।

भारतबाट फर्किएका ५४ जना काँकडभिट्टामा अलपत्र

लकडाउन सुरु भएयता उनीहरू होटलमै बन्धकंझै बनेका छन् । प्यूठानका किशोर मल्लले भने, ‘होटलबाट निस्किन पाइएको छैन, खर्च पनि सकिसक्यो ।’

उनीहरू जस्तै भारतबाट फर्किएका ५४ जना नेपाली काँकडभिट्टाको होटलभित्रै लकडाउनमा परेका छन् । खर्च सकिएपछि उनीहरू थप समस्यामा परेका छन् । होटल व्यवसायी संघ मेचीनगरका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठका अनुसार भारतबाट फर्किएका ५४ जना नेपाली होटलमै अलपत्र छन् । श्रेष्ठका अनुसार आसी, लामा, झापाली, दिक्तेल आदि होटलमा उनीहरू बसिरहेका छन् । ‘उनीहरू बसेको र खाएको खर्च पनि धेरै भइसक्यो’, उनले भने ।

होटल व्यवसायी पूर्ण तामाङले उनीहरूलाई पाल्नै नसक्ने अवस्था भएको सुनाए । ‘व्यापार छैन । भएकालाई ख्वाएर राख्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘आफै राहत थाप्ने अवस्थामा पुगिसकियो ।’

तामाङको होटलमा बसेका ९ जनाको करिब ६० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल उठिसकेको छ । धादिङका नवल काप्रीले लकडाउनका कारण गाउँबाट पैसा मगाउन पनि समस्या भइरहेको बताए । भने, ‘अब लकडाउनपछि मात्रै होटलको पैसा तिर्न सकिएला ।’

इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी राजेन्द्र पोख्रेलले होटलमा अलपत्रलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेको तर उनीहरू नमानेको बताए । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भन्दा उनीहरूलाई हामी सबै जना घर पुगेर उतै होम क्वारेन्टाइनमा बस्छौ भनेका थिए’, डिएसपी पोख्रेलले भने, ‘हाम्रो आग्रह नमान्दा आज उनीहरू अलपत्र परेका हुन् ।’

होटलमै लकडाउनमा परेकाबारे मेची नगरपालिकाले चासो लिएको छ । नगरको विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा स्थानीय होटल व्यवसायी संघले शुक्रबारदेखि उनीहरूलाई बिहान–बेलुका निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरेको छ । चामल, तरकारीको व्यवस्था विपद् व्यवस्थापन समितिले मिलाएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक टिकाराम मंग्रातीले नगरले दाल चामल उपलब्ध गराउने र होटल व्यवसायीले पकाएर १०-१० जनाको दरले खाने व्यवस्था मिलाएको जनाए । मंग्रातीले भने, ‘लकडाउन अवधिभर उनीहरूको निःशुल्क बस्ने व्यवस्था समेत नगरले मिलाउने छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७६ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?