गरिबी न्यूनीकरणको रकम कोरोना रोकथाममा 

कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर — सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरले समूहमा रहेको ‘गरिबी न्यूनीकरण कोष’ को रकम कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम न्यूनिकरण तथा रोकथामका लागि खर्च गर्ने भएको छ । 

३ सय ५० भन्दा बढी समूह रहेको महासंघले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको अधिनमा रही ‘गरिबी न्यूनीकरण कोष’ को रकमबाट खाद्यान्न, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन लगायतका सामग्री खरिदमा खर्च गर्ने जनाएको छ । यसरी खरिद गरिएका सामग्री ८ स्थानीय तह रहेको उदयपुरका ७५ वडामा वितरणको व्यवस्था गर्न समूहलाई अनुरोध गरेको महासंघ अध्यक्ष कुसलबाबु बस्नेतले बताए ।


प्रत्येक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम गरिबी निवारणमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्रै जिल्लाका समुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग ‘गरिबी निवारण कोष’ ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए ।


महासंघ, डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र त्रिवेणी, वन पैदावार व्यवसायी संघ समेतको उपस्थितमा मंगलबारको बैठकले सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्थापना गरेको केन्द्रिय राहत कोषमा २ लाख २५ हजार ५ सय २५ र जिल्लाका ८ स्थानीय तहलाई ५० हजारका दरले ४ लाख रुपैयाँ कोरोना जोखिम न्यूनिकरण तथा रोकथामका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष बस्नेतले जनाए ।


त्यसैगरी महासंघले स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा ७५ वडा मै कोरोना रोकथामा तथा न्यूनीकरण अभियान संचालन गर्ने भएको छ । समुहले खरिद गरेको खाद्यन्य, माक्स, सेनिटाइज, सावुन स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय स्तरमै वितरण गर्ने व्यावस्था मिलाउन समुहलाई अनुरोध गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बदलिँदो विश्व र सार्कको भविष्य

चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व अहिले त्रसित भएको छ । भाइरसबाट वर्तमानमा मानवीय क्षति मात्र नभएर यसको दूरगामी असर पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

विश्व अर्थव्यवस्था तहसनहसको अवस्थामा जाँदै छ । उत्पादन, व्यापार तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू रोकिएका छन् र सन्त्रासले विश्व लगभग ठप्पजस्तै भएको छ । मानिसले आफैँले गरेको प्रगति, विकास र वैज्ञानिक आविष्कारमाथि नै शंका गर्ने ठाउँ बढ्दै गएको छ । भाइरस जहाँबाट जसरी निस्किए पनि यसको सबभन्दा ठूलो प्रहार मानिसले सबै वस्तुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने सोचमाथि पर्न गएको छ । मानिस आफूले आफैँलाई जित्नुको सट्टा प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने ‘विविलिकल’ सोचको परिणामले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको हो । पहिलोचोटि यो सन्त्रासले आधुनिक समयमा ‘पृथ्वी माता’ ले अस्थायी रूपमा भए पनि केही हदसम्म राहत महसुस गरेकी छन् ।
कोरोना भाइरसले विश्व तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि नयाँ बहसको सुरुआत गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा विद्यमान विश्व व्यवस्थामा नै परवर्तन ल्याउने तथा त्यो परिवर्तनले उदारवादी अन्तर्राष्ट्रियवादको मान्यतामा स्थापित बहुआयामिक संरचनाहरू तथा ती संरचनाहरूले निर्माण गरेका मूल्यमान्यताहरूमा पनि परिवर्तन आउनेछ भन्ने तर्कहरू बलियो रूपमा अगाडि आउँदै छन् । त्यसो त अहिलेको विश्व व्यवस्थामा क्षयीकरणका संकेतहरू देखिन सुरु भएको लगभग दुई दशक भइसक्यो । विश्व व्यवस्था तथा उत्पादन र वितरणका साधनहरू कसले, कसरी नियन्त्रण गर्ने होडबाजीको परिणामले मनुष्य जाति नै संकटमा पर्नेछ भन्ने कुरा अहिलेका विद्वान्हरूले पनि स्विकार्दै छन् । भोलि कस्तो विश्व व्यवस्था आउनेछ र त्यसको नेतृत्व कसले गर्नेछ भन्ने पक्ष मात्रै अहिले चासोको विषय भएको छ ।
यो बहस चलाइरहँदा दुईवटा शक्ति राष्ट्रको नाम अगाडि आउँछ ः अमेरिका र चीन । चीनले कोरोना भाइरससँग मुलुकभित्र लड्न जुन सफलता देखाएको छ र अहिले अन्य देशमा पनि सहयोगका लागि उसले आफूलाई जसरी अगाडि सारेको छ, यसले दिने प्रस्ट सन्देश आर्थिक रूपमा अबका दिनमा विश्व नेत्तृत्वका लागि चीन सक्षम छ भन्ने पनि हो । उत्तरपश्चिम युरोपियन देशहरूमा चीनले देखाएको सदाशयता र यो सदाशयतालाई सहन नसकेर नटो र अमेरिकनहरूले ‘डिफेन्डर युरोप २०२०’ को नाममा सैन्य शक्ति र अन्य सहयोग त्यहाँ पठाउनुपर्दछ भन्ने बहस थालनी गरेका थिए । कोरोनाको प्रभावले मात्र त्यो स्थगित भएको हो । यसको प्रमुख उद्देश्य मानवीयभन्दा चीनको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र त्यो पनि विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एक्लै वैधानिकता नदिने भन्ने पनि हो । पश्चिमाहरूको समस्या नै सबैथोक उनीहरूकै नेतृत्वमा हुनुपर्दछ तथा त्योभन्दा बाहिर नेतृत्व गयो भने त्यो ‘अप्रजातान्त्रिक’ र ‘अवैधानिक’ हो भन्ने छ । यो प्रतिस्पर्धी भावनाले नै संसारले विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नुपरेको छ । अहिलेको विपद्ले युरोपियन युनियनजस्तो बलियो क्षेत्रीय संगठनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । त्यसैगरी युरोप र अमेरिकाबीचको ‘एटलान्टिक पार्टनरसिप’ ले पनि हावा खाएको छ । साझा सुरक्षाका लागि दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यताहरू फेरि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्ततिर लम्कने देखिन्छन् ।
कोरोना भाइरसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पुनर्जीवित हुने सम्भावनाको बहस अगाडि बढेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको पहलमा सार्क राष्ट्रहरूका सरकार प्रमुखहरूबीच भएको भिडियो संवादले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ । यो क्षेत्रका धेरै टीकाकारहरूले यसको औचित्य, महत्त्व र यसले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकालाई लिएर विभिन्न किसिमका तर्कहरू अगाडि सारेका छन् । तर भारतीय जनता पार्टीसँग नजिक मानिने विद्वान् र टीकाकारहरूले भने यतातिर त्यति धेरै बोलेको र लेखेको पाइँदैन । यसले प्रशस्त शंकाको अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसो त विपद् व्यवस्थापन सार्कको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दछ । तर सन् २०१५ मा नेपालमा गएको भूकम्पमा भने सार्कको त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका थिएन ।
काठमाडौंमा सन् २०१४ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि नियमित रूपमा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन नसकेपछि सार्क कोमामा गएको हो । सार्क कोमामा जानुपछाडिका प्रमुख कारणहरू भारत र पाकिस्तानबीच देखिएका आन्तरिक समस्याहरू नै प्रमुख हुन् । त्यसो त सार्कको स्थापना नै शंकाको आधारमा भएको हो । त्यही भएर सुरुआतीका दिनदेखि आजसम्म (अ) नियमित शिखर सम्मेलनबाहेक यसले खासै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
अहिले कोरोनाले ल्याएको मानव विपद्ले बेहोसजस्तै भएको सार्क ब्युँझिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यो तर्कलाई पुष्टि गर्नुका लागि विगतको विश्व राजनीति जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्रीय संगठनहरूको निर्माण गरेको थियो भन्ने विषय जान्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी अहिलेको विश्व व्यवस्थामाथि देखिएका चुनौती तथा यिनको क्षेत्रिय संगठनहरूमा पर्न जाने प्रभावहरूको विषयमा छलफल गर्नु पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्षेत्रीय संगठनहरूको निर्माण हुनुपछाडि ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता’ र ‘शान्ति’ का लागि सँगै काम गर्ने भन्ने अवधारणाहरू प्रमुख थिए । व्यावहारिक रूपमा भने त्यसो हुन सकेन । शीतयुद्धपछिको दुईध्रुवीय राजनीतिले आफ्ना निहित स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्नका लागि यस्ता संगठनहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि दक्षिणपूर्वी एसियामा साम्यवादको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दक्षिण पूर्वी राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) निर्माण गरियो भने १९७० को दशकको अन्त्यतिर दक्षिण एसियामा सोभियत संघको प्रभावलाई कम गर्न दक्षिण एसियाली संगठनको प्रादुर्भाव सूक्ष्म रूपमा अगाडि सारियो । क्षेत्रीय संगठनको अर्को उद्देश्य राजनीतिक र आर्थिक ब्लकहरू निर्माण गरेर विश्व राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्नु पनि थियो । यसो भनिरहँदा सार्क पनि शीतयुद्ध (जुन साँच्चै रूपमा विश्वभरि फैलिएको थियो, सायद त्यही भएर केही विद्वान्हरूले कोल्ड वार इज रियल वर्ल्ड वार भन्छन्) कै उत्पादन हो । भारतले सार्क सुरुआतीका दिनमा देखाएको आरक्षण यसैको परिणाम हो । अर्को कारण भारतबाटै छुट्टिएर गएको बंगलादेशले कसरी १० वर्षभन्दा कम समयमा क्षेत्रीय संगठन निर्माणको नेतृत्वको भूमिका लिन सक्छ ? शीतयुद्ध अन्त्य नहुन्जेलसम्म सार्क शिखर सम्मेलन नियमित रूपमा हुन्थे तर पछि भने परिस्थिति बदलिएर गयो ।
भारतले नचाहँदानचाहँदै पनि सार्क तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल भयो । सार्कको उपलब्धि भनेकै यही हो । आज भने परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वपछि भारत सार्कमा समाहित भएर आफ्नो गौरवशाली पहिचानलाई विलय गर्न चाहँदैन । त्यसै पनि विशाल भारतवर्षलाई पश्चिमा विद्वान्हरूले आफ्नो सुविधाका लागि ‘दक्षिण एसिया’ (यसले केन्द्र कहाँ हो भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ) भनेर नामकरण गरिदिए, जुन भारतको अहिलेको सत्ताले रुचाएको छैन । यी त भूराजनीति पक्षहरू भए । व्यावहारिक रूपमा पनि पाकिस्तानसहितको सार्कमा भारतको रुचि छैन । त्यसो त पाकिस्तान पनि श्रीलंकाजस्तै बाध्यताले मात्र सार्कमा आएको हो । श्रीलंकाको प्राथमिकता आसियानमा थियो भने पाकिस्ताको अरब र पश्चिम एसियाली राष्ट्रहरूसँगका सांगठनिक संरचनाहरूमा समाहित हुने थियो । दुवै राष्ट्र आफ्नो बृहत् पहिचान (बुद्धिज्म र इस्लाम) र भौगोलिक सुगमताबाट निर्देशित देखिन्छ ।
त्यसैगरी भूमण्डलीकरण र प्रविधिले निर्माण गरेको नयाँ अर्थ राजनीतिले क्षेत्रीय संगठनहरूको अवधारणा नै कमजोर भएर गएको छ, यसको सट्टा फेरि एकचोटि राष्ट्रवादको अवधारणा अगाडि आएको छ । युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिनुपछाडिको प्रमुख कारण यही थियो । अर्को पक्ष क्षेत्रीय संगठनका सुनौला वर्षहरू (१९९० को दशक) मा पनि सार्क खासै अगाडि बढ्न सकेन । यद्यपि केही उपलब्धिहरू भने भएका छन् । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यिनको दिगोपनाको विषयमा भने प्रश्नचिह्नहरू खडा हुन्छन् । पाकिस्तानबाहेकका दक्षिण एसियाका अरू साना राष्ट्रहरू पनि सार्कभन्दा बाहिरका संगठनहरूसँग बढी अन्तरक्रिया गर्न रुचाउँछन् ।
अर्को पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरेर चीन शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि आएपछि दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियामा स्थापना भएका क्षेत्रीय संगठनहरूलाई साविककै अवस्थामा अगाडि बढ्न कठिन छ । किभने आसियान र सार्क दुवैमा उसले पश्चिमा (विशेषगरेर अमेरिकन) गन्ध देख्छ र उसको प्रमुख उद्देश्य यस्ता संगठनहरूलाई आफ्नो सुविधाअनुसार मात्र अगाडि बढाउने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने ‘समानार्थी’ संगठनहरू खोलेर अगाडि बढ्ने सोच लिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सार्क निस्क्रिय भएपछि उसले नियमित रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा ‘चाइना साउथ एसिया कोअपरेसन फोरम’ मार्फत अन्तरक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । यस्ता अन्तरक्रियाहरूमा उसले दक्षिण एसियाका मुद्दाहरूको विषयमा नियमित रूपमा छलफल अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी पहिलोचोटि चीनको प्रभावमा आसियानले कम्बोडिया डिक्लेरेसन पूर्ण रूपमा निकाल्न सकेन । साँच्चै भन्ने हो भने वेस्ट फेलियन अर्डर र उदारवादी अन्तर्राष्ट्रियवाद (लिबरल इन्टरनेसनालिज्म) को आधारमा स्थापना भएका क्षेत्रीय संगठनहरूको भविष्य उज्ज्वल देखिँदैन । चीनले अगाडि सारेको वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाले आफ्नै किसिमका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने देखिन्छ र गर्दै छ पनि । उदारवादी अन्तर्राष्ट्रियवादका मान्यताअनुसार भने चीन अगाडि बढ्ने देखिँदैन । किनकि चीनको बुझाइमा यसले नरम रूपमा नवउपनिषेदवादको स्थापना गर्छ भन्ने बुझाइ छ जुन आजको चीनले स्विकार्दैन होला । कोरोना भाइरससँगको सफल लडाइँले उसको विश्वासको स्तर बढेर गएको छ ।
त्यसैगरी भारत पनि सार्कभन्दा विमस्टेक जुन मूलतः अनौपचारिक संगठन हो, त्यसैलाई अगाडि बढाउने कसरतमा तल्लीन छ । केही वर्षदेखि भारत यो क्षेत्रमा उम्रेका राजनीतिक सुरक्षा र आर्थिक संगठनहरूसँग सम्बन्धित संगठनहरूसँग बढी अन्तरक्रिया गर्दै छ र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई यस्ता मञ्चहरूमा राख्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा बहसमा आएको ‘टु प्लस वन’ को अवधारणा यसैको उपज हो ।
अन्तमा, प्रधानमन्त्री मोदीले सुरुआत गरेको भिडियो संवाद र कोरोना भाइरससँग लड्न छुट्याएको आर्थिक रकम प्रशंसनीय छ । नेपालले पनि त्यो कदमको समर्थनस्वरूप १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ तर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले भने माथि भनेजस्तै सार्कको भविष्य त्यति सुखद देखिँदैन । त्यसैगरी भारत आफ्नै नेतृत्वमा सार्क अगाडि बढाउन चाहन्छ होला न कि सामूहिक नेतृत्वमा । किनभने सामूहिक नेतृत्वलाई भारतले आफ्नो क्षेत्रीय नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतासँगको सम्झौताको रूपमा लिन्छ । त्यसो त संसारका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू र त्यस्तो आकांक्षा बोकेका राष्ट्रहरू यस्तो संगठनमा आएर खुम्चिन चाहँदैनन् । बेलायत, अमेरिका र चीन यसका ज्वल्न्त उदाहरणहरू हुन् । प्राकृतिक र दैनिक विपद्ले राष्ट्र–राज्य र मानिसलाई एक ठाउँमा ल्याउन बाध्य गराउँदै छ तर आफ्नै किसिमका निहित स्वार्थहरूले मनुष्य जातिले त्यसो गर्न सक्दैन । झन् ‘सरभाइभल अफ द फिटेस्ट’ ‘ओलम्पिक विचारधारा’ (प्रथम हुन होडबाजी) बाट प्रेरित अहिलेको समाज र व्यवस्थाले त्यतातिर सोच्नै सक्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×