महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव: जिताइयो तर अवसर दिइएन
इटहरी — ‘हाम्रो अधिकार खोसिएको छ । पितृसत्तात्मक सोच अझै हाबी छ । यसले गर्दा निर्वाचित भएर जिम्मेवारीमा आए पनि काम गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । कतिपय विषयमा सल्लाह नलिने चलन छ । कर्मचारीमा अझै पुरानै मानसिकता छ ।’
सुनसरीका स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका महिला जनप्रतिनिधिलाई सोध्दा सबैजसोले दिएको जवाफ हो यो । गम्भीर विषयमा सहमति लिनेदेखि योजना तर्जुमा अनि बजेट विनियोजनमा समेत आफूहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनीहरूले सहभागिता त जनाउन पाए तर अवसर अझै नदिने गरेको गुनासो चुलिएको छ । सुनसरीमा दुई उपमहानगर, चार नगर र ६ गाउँपालिका छन् । तिनमा १२ जना महिला दोस्रो पदमा सहभागी छन् ।
निर्वाचित भएर आउँदा सुरुमा अनुभव गरेको उत्साह अवसरबाट वञ्चित हुँद जाँदा कम भइरहेको अनुभव महिला जनप्रतिनिधिको छ । भोक्राहा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनमदेवी मेहताले आफूले उठाएका विषयलाई अध्यक्षले बेवास्ता गर्ने गरेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम बैठकै नबसी गाउँसभामा सिधै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
‘अध्यक्षलाई आफ्ना माग पटकपटक भन्नुपर्ने हुन्छ, सहज तरिकाले कुरै नखाने’ उनले भनिन्,ु ‘बहुमतको कारण देखाउँदै धेरै योजनाहरू एकलौटी ढंगबाट गरिदै आएको छ ।’ कार्यपालिका सदस्यहरू धेरैजसो पुरुष भएकाले आफ्ना कुराहरू राख्दा वडाध्यक्षहरू र प्रमुखले नसुनी बहुमतको कुरा उठाउने गरेको उनले बताइन् ।
उपाध्यक्षको अधिकारबारे आफु सचेत भए पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा दिक्क लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । तैपनि सुरुका वर्षभन्दा अचेल अलि सुनुवाइ हुने गरेको उनले बताइन् ।
महिलाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा अध्यक्ष पछि हट्दा सोचेअनुरुप काम गर्न गाह्रो भएको उनी बताउँछिन् । अनुगमन समितिको संयोजक उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि महिलालाई विश्वास गर्न नसक्दा निर्वाचित भएको सुरुका वर्ष अध्यक्ष नै संयोजक बसेका थिए ।
नयाँ संरचनाअनुसार समेत महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न नसकेको बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपमेयर कमला मगरको अनुभव छ । ‘जसले पनि प्रमुखलाई खोज्ने चलन छ,’ उनले भनिन्, ‘अनि महिलाले कसरी मौका पाउने ? महिलालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्यो नि ।’ कर्मचारीहरूले समेत उपप्रमुखलाई सामान्य ढंगबाट लिने गरेको उनले बताइन् । महिला जनप्रतिनिधि भनेको संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा मात्र आएका हुन् भन्ने कर्मचारीको बुझाई रहेको उनले सुनाइन् ।
योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा छलफल हुने भए पनि हतारमा बजेट निर्धारण गरिदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । इनरुवाकी उपमेयर जमुना गौतम पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पोखिन् । ‘पुरुष जनप्रतिधिले संविधान स्विकार्न सकेको अवस्था छैन । महिलालाई हेर्ने गलत बुझाई छ’ उनले भनिन्, ‘बजेट प्रस्ततु गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखको भए पनि उनले आजसम्म बजेट, योजना प्रस्तुत गर्ने भुमिका पाएकी छैन ।’
नगरसभा गर्नुअघि बजेट योजना तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि नबसी प्रमुखले सिधै कार्यपालिकामा पठाउने गरेको उनले बताइन् । उनलाई पनि बहुमत र अल्पमतले अप्ठ्यारो पारेको रहेछ । कार्यपालिका सदस्य बढी पुरुष हुने भएकाले महिलालाई काम गर्न असहज भएको उनको बुझाइ छ । कतिपय योजनाहरू सुटुक्क समेत हुने गरेको उनको आरोप छ ।
अनुगमन समितिको संयोजक भएर पनि सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘अनुमगन प्रभावकारी हुन प्रविधि जरुरी हुन्छ । प्रयोगशालाको माग गर्दा सुनुवाई छैन ।’ छलफल गर्ने वातावरण नहुँदा नगरको काम प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको उनले बताइन् ।
धरान उपमहानगरकी उपमेयर मन्जु भण्डारीले महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिने गरेको बताइन् । उनका अनुसार बाध्यकारी ऐन नभएको भए महिलालाई नेतृत्व तहमा आउन कठिनाई हुने थियो । मेयर तारा सुब्बाको निधनपछि उनले करिब एक वर्ष कार्यवाहक मेयरको पद सम्हालेकी थिइन् ।
गत मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनबाट मेयरमा कांग्रेसका तिलक राई निर्वाचित भएका छन् । त्यसयता फरक पार्टी भए पनि काम गर्न सहज भएको उनले अनुभव गरेकी छन् । व्यक्तिगत भन्दा जनताको आवश्यकतामा रहेर काम गर्दा द्वन्द्व सिर्जना नहुने उनको बुझाई छ ।
दुहबी नगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता दाहाल साह पितृ सत्तात्मक सोच कायम भएकाले समस्या पर्ने गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गर्ने गरिएको छ ।
रामधुनी नगरपालिकाकी उपमेयर सबिना चौधरीले सुरुका दिनमा उपप्रमुखलाई बेवास्ता गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरुका एक वर्ष सिकाईमै बित्यो । त्यसबेला मैले उठाएका मागहरू ध्यान दिइएन । वडाध्यक्षहरूले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो ।’ अहिले पनि बजेट विनियोजन, निर्णायक कुरामा पछि पार्न खोज्न गरेको अनुभव भएको छ ।
उनका अनुसार पहिले महिलाको हितका लागि बजेट निर्धारण गर्ने कुरामा समेत वडाध्यक्ष र प्रमुखले सोझै अस्वीकार गर्ने गर्थे । अचेल भने सुरुमै कार्यपालिका महिला सदस्यबीच छलफल गरी अडान लिने गरेको उनी बताउँछिन् । चनाखो भएर काम गर्दा पनि अझै कतिपय योजनाहरू सुटुक्क हुने गरेको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ ०९:५५
