चुरेको जैविक विविधता मासिँदै

राजनीतिक र प्रशासनिक सिमानाका आधारमा यी तीन जिल्ला छुँदै लगभग ९ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्र चुरे वनले ओगट्छ । यो खण्डमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तुलगायत जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षणका लागि वन कार्यालयले विगतमा पहल गरे पनि ठोस योजना छैन ।

तत्कालीन पूर्व क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको समन्वयमा सीमावर्ती सिरहा र सप्तरी जिल्ला वन कार्यालयसँग बैठक गरी सहयोग र साथ लिने प्रयास हुँदै आएको थियो । तर सामाजिक आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारणले त्रिपक्षीय प्रयास उति प्रभावकारी भएन ।

मुलुक संघीयतामा गएसंगै भोगौलिक नक्साले समेत ३ जिल्लाले तयार गरेको एकीकृत कार्ययोजनालाई प्रभाव पारेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए । ‘चुरेक्षेत्र संरक्षणका लागि भोगौलिक नक्साले असर पार्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘सिरहा, सप्तरी २ नम्बर प्रदेश र उदयपुर १ नम्बर प्रदेशमा पर्छ ।’ त्यसैले तीन जिल्लाको सिमाना भएर पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे वन सरक्षणका लागि पहिले बनाएको कार्य योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए ।

२०७३ साल वैशाखमा तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, विराटनगरका क्षेत्रीय निर्देशक मनबहादुर खड्काको अध्यक्षता सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका अधिकृतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्ययोजना तयार भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

‘चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार गरिएको छैन’ डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीका डिभिजन प्रमुख सन्तोष झाले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्य योजनामा नै काम भइरहेको छ ।’ सिरहा, सप्तरी र उदयपुरको एकीकृत कार्य योजना बनेको सुने पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । केही वर्ष अगाडिसम्म वन, वनस्पति लगायतका जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाको यो विशेष खण्डमा बढ्दो मानवीय चापका कारणका उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘जीवनयापनमा सहजताको दृष्टिले तराई तथा भित्री मधेसमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ’ वन, वनस्पति र जैविक विविधताको अध्ययन गरिरहेका नेत्र रेग्मीले भने, ’बसाइँ सराइ तथा स्थानीय बासिन्दाको आयमा वृद्धिससँगै नयाँ पक्की घर बनाउने क्रमसमेत बढ्दो छ ।’

यस्तै नै सडक लगायतका विकास पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तारका क्रममा समेत नदीजन्य पदार्थहरूको अत्यधिक दोहन भईरहेको तथा बनिरहेका वा बन्ने नयाँ घरका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवासमेत वैध र अवैध रूपमा उत्खनन तथा संकलन कार्यसमेत यस क्षेत्रबाट बढ्दै गएकाले चुरे वनमा मानवीय हस्ताक्षेप बढेको उनले बताए । १ र २ नम्बर प्रदेशको सिमाना कोसीदेखि कमला नदी बीचको भूभागमा पर्ने चुरे शृंखलाको खास खण्ड राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिमानाको आधारमा सिरहा र सप्तरीको उत्तरी भाग तथा उदयपुर जिल्लाको दक्षिण भूभागमा विस्तारित छ ।

भौगालिक अवस्थिति र विषमताका कारण उदयपुरको एकल प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको वन तथा अन्य पैदावारको संरक्षण कार्य त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस गरिएको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकृत साहले बताए । उनका अनुसार सिरहा र सप्तरीमा जनसंख्याको अनुपातमा वन क्षेत्र एकदमै न्यून रहनु, सघन बस्ती र अधिक जनसंख्याका कारण काठ दाउराको माग बढ्दो छ । अर्कोतिर कमजोर सामाजिक आर्थिक अवस्थाका कारण यी तीनवटै जिल्लाका केही खास व्यक्ति जीविकोपार्जनका लागि तथा केही खास व्यक्ति वन तस्करीमा संलग्न भई वन पैदावारको अवैध रूपमा संकलन तथा बिक्रीमा संलग्न छन् ।

कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो

सरकारले ५ वर्षअघि मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका साविकका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । २०७१ असार १६ गते भएको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ । लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ०७१ साउन १ गतेबाट सोही निर्णयअनुसार काम गर्न र गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहन रोकिएन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना भएन । परिवर्तनसँगै मुलुकमा संघीय व्यवस्था आयो । तर चुरे दोहनको अवस्था अझ भयावह बन्दै गइरहेको छ ।

मापदण्ड कागजमै सीमित

सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ गतेको निर्णयले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोकेको छ ।

जसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गराउनुपर्ने, आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइने लगायत उल्लेख छन् । त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट २ किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर यो पक्ष पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘चुरे क्षेत्रको वन विनाशले जैविक विविधतामा नराम्रो असर परेको छ’ सामुदायिक वन उपभोक्ता वन महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले भने, ‘जैविक विविधताको असरले मुख्य रूपमा चुरेमा आश्रित, चुरेसँग प्रत्यक्ष एव परोक्ष सरोकार भएका मानव बस्तीमा असर परेको छ ।’ वन विनाशले कार्वन विसर्जनमा कमी, मिथेन उत्सर्जनमा वृद्धि भई हरित गृहमा असर परेका कारण सरदर तापक्रम बढ्नाले कृषि उत्पादनमा असर परेको उनले बताए ।

२ लाख ६ हजार ३ सय हेक्टर उदयपुर जिल्लाको कुल क्षेत्रफलमध्ये १ लाख २६ हजार ८ सय हेक्टर जमिन चुरे क्षेत्रमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक छ ।