‘अपूर्ण विधेयक किन संसद्‍मा ?’

प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ४६ दफा रहेको यस विधयेकको ३१ वटा दफामा तोकिएबमोजिम हुने शब्दाबली प्रयोग गरी सदनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गराउन खोजेको बताए । ‘सरकारले ल्याउने अधिकांश विधयेकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावलीको अत्यधिक प्रयोग गरिएको हुन्छ,’ उक्त विधयेकको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भने, ‘सरकारले सरोकारबालाहरूसँग छलफलै नगरी हचुवाको भरमा सदनमा अपूर्ण विधयेक ल्याउने गरेको हो ।’

यस्तो अपूर्ण विधयेक सदनबाट पारित भए ३१ वटा नियमावली बनाउनै वर्षौं लाग्ने र कानून कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने अबस्था सरकारले सृजना गरिरहेको घिमिरेको भनाई थियो । ‘सरकारले विधयेक निर्माण गर्दा जनताको मर्म र भावना अनुकुल व्यवहारिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सदनमा छलफलका लागि आएका अधिकांश विधयेक व्यवहारिक नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।’ सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सदन अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने थलो मात्रै भएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘संसदमा ल्याउने विधयेकमा तोकिएबमोजिम हुने शब्दावली अत्यधिक प्रयोग गरेर ल्याउनु व्यवहारिक होइन,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुबिधा तोकेरै जानुपर्छ ।’

निःशुल्क उपचार पनि तोकिएबमोजिम लेखेर नहुने राजभण्डारीको भनाई थियो । ‘ठूलाबडाले भनेपछि मात्रै निःशुल्क उपचार होइन, विधयेकमै के के र कस्तो उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ उपचार निःशुल्क गर्नुभन्दा पहिले चिकित्सक पठाउने भरपर्दो व्यवस्था विधयेकमा गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

विधयेकमा प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख भए पनि चिकित्सक पठाउने व्यवस्था नभएकाले थपेर अघि बढ्नुपर्ने राजभण्डारीले बताए । ‘उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई सजाय र राम्रो उपचार गर्नेलाई पुरस्कारको समेत विधयेकमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहरभन्दा बाहिर चिकित्सक जान नमानिरहेको अबस्थामा हिमाल, पहाड र तराईमा चिकित्सकको सेवा र सुबिधा वृद्धि गर्नुपर्छ ।’ निःशुल्क औषधी सामुदायिक र निजी सबैतिर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद मोहनकुमार खडकाले पूर्ण विधयेक संसदमा ल्याउनुपर्ने र प्रत्यायोजित अधिकार निश्चित गरेर अघि बढनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिलाई देशभरि उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यस विधयेकमा तीन वटा कोषको व्यवस्था गरिएको र उक्त कोषको रकम दुरुपयोग नहुने व्यवस्था पनि सँगै गरेर अघि बढ्नुपर्ने खडकाको भनाई थियो । उनले शौचालय सफा नराख्ने कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विधयेकमै गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए । चालु हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्त्रा भएका प्रदेश वनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशस्तरमा फर्म दर्त्ता, नवीकरण तथा तत्‌सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत अधिकांश दफामा तोकिएबमोजिम हुने शब्दाबली प्रयोग भएको पाइयो ।

सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको छलफलका क्रममा २३ जना सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिएका थिए । ‘ऐनलाई छोटो, छरितो र सैद्धान्तिकृत बनाउनका लागि तोकिएबमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वयंसेविका कोषको परिचालन उनीहरूले नै गर्ने भएकोले अनियमितता हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।’ प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा नभई अहिले ब्यापारसँगै निजी अस्पतालहरूको बिचौलीयासमेत भएकोले विधयेकमार्फत नियमन गर्न खोजिएको उनले बताए ।