मन्त्रीले सुनेनन् सांसदका कुरा

देवनाराण साह

मोरङ — सत्तारूढ दलका सांसदले मन्त्रीले आफ्ना गुनासा बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । विकास निर्माण र अरु विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दा मन्त्रीहरूले टेलिफोनसमेत रिसिभ नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेकपा सांसद उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सांसदका गुनासो वास्ता नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘जनतालाई समस्या भएको विषयमा मन्त्रीज्यूहरूलाई फोन गरिन्छ, फोन उठ्दैन बरु सन्देश आउँछ आई क्यान कल ब्याक यु लेटर तर फोन भने कहिल्यै आउँदैन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणमा प्रयोग गरिएका एक्स्काभेटरमा आगजनी र टेलिफोनका टावर ध्वस्त गरिएको विषयमा जानकारी गराउन फोन गर्दासमेत मन्त्रीहरूले वास्ता गरेनन् ।’


मिक्लाजुङमा एक्स्काभेटरमा आगजनी र केराबारी गाउँपालिकास्थित टेलिफोन टावरमा समेत ध्वस्त पारेपछि सर्वसाधारण सञ्चार सम्पर्कबाट वञ्चित रहेको घिमिरेको भनाइ थियो । उनले मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभाबी जंगल फँडानी भइरहेको र अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहँदासमेत सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रदेशका मन्दिरहरूमा चढाइने भेटीको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । ‘वार्षिक ठूलो परिमाणमा भेटीमार्फत आम्दानी गर्ने मन्दिरहरू व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, उनले भनिन्, ‘मन्दिरका पुजारीले नै सबै भेटी लग्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जन्मदिनमा काटेको केकको आकारबारे आलोचना गरे ।


प्रदेशसभामा सांसदहरूले भारतको तमिलनाडुस्थित सालेममा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका सुनसरीका तीर्थयात्रीका परिवारजनलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद ज्योति सुब्बाले तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका सुनसरीको इटहरीका परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत दिनुपर्ने माग गरिन् । प्रदेशसभामा विशेष समयमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद लिलम बस्नेतले पनि उक्त विषयम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भारत सरकारबाट समेत मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारमार्फत पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।


३४ जना नेपाली तीर्थालुहरू चढेको को१ख ५३३४ नम्बरको बस कन्याकुमारीबाट तमिलनाडुको मीनाक्षी मन्दिर दर्शन गरेर महाराष्ट्रको नासिकतर्फ जाँदै गरेको बेला तमिलनाडुको सालेम जिल्लास्थित ४४ नम्बर हाइवेमा बुधबार राति दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २१ जना घाइते भएका थिए । प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीकी सांसद राधा थापाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको भन्दै परियोजनाको छनोट, ठेक्का र कामको गति बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।


यसैबीच, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बालबालिका अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभामा टेबुल गरेका छन् । यस्तै, प्रदेशस्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयो । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:४६

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्‍नभण्डारमै खाद्यान्न आयात

चालु वर्षको ६ महिनामै ७ अर्बका कृषि उपज भित्रिए  
उत्पादन बढाउने पूर्वाधार सदुपयोग भएनन्
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — खाद्यान्न उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र प्रदेश १ मा हरेक वर्ष खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्ष यो प्रदेशमा ११ अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरको कृषि उपज आयात भएको तथ्यांक छ । चालु वर्षको ६ महिनामा यो प्रदेशको जोगवनी, काँकडभिट्टा र भान्टाबारी नाकाबाट करिब सात अर्ब मूल्य बराबरका कृषि उपज आयात भएको छ ।

गत वर्ष यो प्रदेशमा २ अर्ब ५१ करोड ४० लाखको धान चामल, २ अर्ब ४८ करोडको मकै, ६१ करोड ८१ लाखको आलु, ४६ करोड ८० लाखको प्याज र २१ करोड ४८ लाख मूल्य बराबरको कोदो आयात भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब तिन अर्ब कम हो ।

विशेषगरी भारत लगायत क्यानडा, तान्जानिया, म्यानमार, भियतनाम, ब्राजिल र इन्डोनेसियाबाट तोरी, मुसुरो, लसुन, भटमास, फलफूल, केराउ, कालोदाल, मुङ दाल, सुपारी र ताजा तरकारी नेपाल आयात हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी यो प्रदेशवाट ७ अर्ब १५ करोड मूल्य बराबरका कृषि उत्पादन निर्यात हुँदा अलैंची ४ अर्ब २४ करोड, चिया १० करोड ८२ लाख, अदुवा २२ करोड ९३ लाख, अम्लिसो ३३ करोड ७२ लाख र बन्दाकोभी ६ करोड १४ लाख मूल्यको निर्यात भएको थियो ।

‘व्यावसायिक कृषिका लागि प्रदेश १ मुलुककै प्रमुख कृषि क्षेत्र हो’ प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र उप्रेती भन्छन्, ‘धान उत्पादनमा यो प्रदेशले मुलुकको अन्न भण्डारमा वार्षिक तिन लाख टनको योगदान पुर्‍याउदै आएको छ ।’ यसवर्ष यो प्रदेशमा १२ लाख ६१ हजार ६६६ टन धान उत्पादन भएको छ । यहाँ ३ लाख २८ हजार ३८२ हेक्टरमा बर्खे धान खेती हुन्छ ।

धान बाहेक यो प्रदेश अलैची, चिया, अदुवा, अम्लिसो, तरकारी, दुध, मासु, छुर्पी र जडिबुटी उत्पादनमा अब्बल रहेको उप्रेतीको भनाइ छ । अन्य कृषि उपजको उत्पादन भएका पूर्वाधारको सदुपयोग हुन नसक्दा बढाउन नसकिएको उनको बुझाई छ । सम्भावना धेरै भएपनि मुलुकको कृषि उपजको आवश्यकताको ठुलो हिस्सा आयातित कृषि उत्पादनले ओगटेको छ । प्रदेश १ वाट बढी मात्रामा आयात हुने धान, चामल, मकै, आलु, कोदो, दलहन, तरकारी र फलफूलको हिस्सा बढी छ । ‘अहिलेको आयात अवस्था समग्र अर्थतन्त्रका लागि नकरात्मक भए पनि अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश १ का लागि अवसर पनि हो,’ उप्रेतीले भने, ‘ती सबै कृषि उपजको उत्पादन यो प्रदेशमा संभव छ ।’

धान खेतीपछि बाँझै रहने तराईको फाँट र बाँझिँदै गएको पहाडको ठूला भू–भागमा भएका पूर्वाधारलाई सदुपयोग गरेर त्यस्ता कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । एभोकाडो, किवी, स्ट्रबेरी, मह उत्पादनले नयाँ सम्भावना देखाएको छ । बंगुर, बाख्रा र माछा पालन व्यवसाय यो प्रदेशमा फस्टाउँदो छ । तरहरा, पाख्रिवास, पारिपात्ले, सोलु, इलाम, उदयपुर, चन्द्रगढी, इटहरी र झुम्कामा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र कृषि फर्म छन् । ती पूर्वाधारलाई प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर उपभोग गर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर हुने सम्भावना रहेको उप्रेतीको बुझाइ छ । पूर्वाधार भएर पनि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर प्रदेशकै आवश्यकता अनुसार सघन रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।

त्यसैगरी गोठगाउँ, पाख्रिवास, इटहरी, गौरादह, धनकुटा, मंगलबारे, सिसवनी जहदा, भोजपुर, ओखलढुङ्गामा रहेका कृषि क्याम्पस र कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने शिक्षण सस्थालाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गरेर दक्ष कृषि प्राविधिक उत्पादन गरेर परिचालन गरिनुपर्ने सम्बद्ध पक्षको भनाई छ । आन्तरिक रूपमा अधिकतम खपत हुने र प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुलाई प्रथामिकतामा राखेर व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गर्ने हो भने आयात घट्ने अर्थशास्त्री डा. पीके झाको सुझाव छ ।

‘पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अलैंची, अदुवा, चिया, तरकारी, दूध फलफूल, जडिबुटीले आन्तरिक र बाह्य बजारमा आफनो बजार लिइसकेका छन्’ झाले भने ‘त्यसबाहेक मुलुकमा बढी खपत हुने र विदेशबाट बढी आयात हुने कृषि उपजलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यावसायिक खेतीका लागि किसानलाई आकर्षित गर्ने हो भने कृषि उपजको आयात नियन्त्रण पक्का हुनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×