मन्त्रीले सुनेनन् सांसदका कुरा

नेकपा सांसद उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सांसदका गुनासो वास्ता नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘जनतालाई समस्या भएको विषयमा मन्त्रीज्यूहरूलाई फोन गरिन्छ, फोन उठ्दैन बरु सन्देश आउँछ आई क्यान कल ब्याक यु लेटर तर फोन भने कहिल्यै आउँदैन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणमा प्रयोग गरिएका एक्स्काभेटरमा आगजनी र टेलिफोनका टावर ध्वस्त गरिएको विषयमा जानकारी गराउन फोन गर्दासमेत मन्त्रीहरूले वास्ता गरेनन् ।’

मिक्लाजुङमा एक्स्काभेटरमा आगजनी र केराबारी गाउँपालिकास्थित टेलिफोन टावरमा समेत ध्वस्त पारेपछि सर्वसाधारण सञ्चार सम्पर्कबाट वञ्चित रहेको घिमिरेको भनाइ थियो । उनले मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभाबी जंगल फँडानी भइरहेको र अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहँदासमेत सरकार मूकदर्शक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रदेशका मन्दिरहरूमा चढाइने भेटीको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । ‘वार्षिक ठूलो परिमाणमा भेटीमार्फत आम्दानी गर्ने मन्दिरहरू व्यवस्थित गर्न जरुरी छ, उनले भनिन्, ‘मन्दिरका पुजारीले नै सबै भेटी लग्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जन्मदिनमा काटेको केकको आकारबारे आलोचना गरे ।

प्रदेशसभामा सांसदहरूले भारतको तमिलनाडुस्थित सालेममा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका सुनसरीका तीर्थयात्रीका परिवारजनलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद ज्योति सुब्बाले तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका सुनसरीको इटहरीका परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत दिनुपर्ने माग गरिन् । प्रदेशसभामा विशेष समयमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद लिलम बस्नेतले पनि उक्त विषयम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भारत सरकारबाट समेत मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारमार्फत पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

३४ जना नेपाली तीर्थालुहरू चढेको को१ख ५३३४ नम्बरको बस कन्याकुमारीबाट तमिलनाडुको मीनाक्षी मन्दिर दर्शन गरेर महाराष्ट्रको नासिकतर्फ जाँदै गरेको बेला तमिलनाडुको सालेम जिल्लास्थित ४४ नम्बर हाइवेमा बुधबार राति दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २१ जना घाइते भएका थिए । प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीकी सांसद राधा थापाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भएको भन्दै परियोजनाको छनोट, ठेक्का र कामको गति बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यसैबीच, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बालबालिका अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभामा टेबुल गरेका छन् । यस्तै, प्रदेशस्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयो ।