सडकको तिरो सर्वसाधारणका नाममा

रमेशचन्द्र अधिकारी

(धनकुटा) — चार दशकअघि बनेको धनकुटा–हिले सडकले ओगटेको सर्वसाधारणको जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा समस्या भएको छ । सडकले ओगटेको जग्गाको स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । उल्टै तिरो तिर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

धनकुटा ७ हुलाकटोलका विप्लव श्रेष्ठले नगरपालिकालाई सडकले चर्चेको जग्गाको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरो तिर्नुपर्ने भएको छ । अढाई महिनाअघि अंशवन्डाका लागि नगरपालिका पुग्दा उनले यो थाहा पाएका थिए ।


‘जग्गा पासको सिफारिसका लागि जाँदा ७० लाखभन्दा बढी तिरो तिर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले पुर्जी थमाए,’ उनले भने, ‘आधाभन्दा बढी जग्गा सडकले ओगटेको भन्दै बाँकीको मात्र तिरो तिर्नेभन्दा लगत कट्टा नभएकाले सबैको तिर्नैपर्ने भनियो ।’


उनको ८ मध्ये ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सडकले ओगटेको छ । मुआब्जा माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । सडकले ओगटेको जग्गाको राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको अंशबन्डासमेत हुन सकेको छैन । सडकमा परेको जग्गाको तिरो तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारी भने जग्गाको लगत कट्टा नभएकाले तिरो तिर्नैपर्ने बताउँछन् ।


२०३६ सालमा धरान–धनकुटा सडक बन्दा खुसीले जग्गा छाडेको स्थानीय सुवासचन्द्र जोशीले बताए । तर, सडकले ओगटेको जग्गाको लगत कट्टा नगरेपछि आफुहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सडक मापदण्डका कारण हाल बसोबास गरिरहेको धनकुटा ६ भीमसेनस्थानको पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन नसकेको उनले बताए । घर अगाडि पछाडी दुवैतर्फ सडक रहेकाले मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रफल छाड्दा घर नै बाँकी नरहने उनको गुनासो छ । ‘१९९० सालभन्दा पहिलेको घर भत्काएर नयाँ बनाउन पाइन’, उनले भने, ‘बजारको मुख्य भागमा रहेको स्थानमा जीर्ण घरमा बस्नुपरेको छ ।’


धनकुटा ३ निगालेका खेम थापाले करिब २० रोपनी जग्गा सडकले ओगटेको बताए । धनकुटा–हिले सडकमा पर्ने उनको सबै जग्गाको तिरो अझै तिर्दै आएका छन् । सडकले लगत कट्टा नगर्दा समस्या रहेको उनको पनि गुनासो छ ।


त्यसबेला कोसी पहाडी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोसी पहाडी विकास परियोजना सञ्चालन भएको थियो । परियोजनाले सडक, खानेपानी, पुल जस्ता संरचना निर्माण गरेको थियो ।


परियोजनाले आफुले निर्माण गरेको कुनै पनि कागजात हालको सडक डिभिजन कार्यालयमा छैन । परियोजनाले एम्बुलेन्सका लागि भन्दै बाटो बनाउने योजना अघि सारेकोले खुसी साथ जग्गा दिएको स्थानीय नविनकिशोर शाक्यले बताए ।


परियोजनाको पहलमा धनकुटादेखि हिलेसम्म १३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको थियो । ‘म बाल्यकाल हुँदा बनेको सडक अहिले आफू बूढो भइसक्दा पनि मुआब्जा पाइएन’, उनले भने, ‘कम्तीमा लगत कट्टा भइदिएको भए चर्को कर त तिर्नु पर्दैनथ्यो ।’


सडक डिभिजन धनकुटामा उक्त सडकको कुनै दस्तावेज नरहेको इन्जिनियर विकेश लाखेले बताए । सडक ब्रिटिस परियोजनाले बनाएको तर उसले कुनै प्रतिवेदन नदिएको उनको भनाइ छ ।


सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्दा आवश्यक मुआब्जा वितरण गरिने उल्लेख छ । यस्तै, सडक छेउका जग्गावालाबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा तोकिएको छ । तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले सडकको तिरो समेत आफैं तिर्नुपरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तामाखानी मासेर बालुवा

खानी विभाग, जिल्ला प्रशासन र अख्तियारको ध्यानाकर्षणले पछि हट्यो गाउँपालिका
हरिराम उप्रेती

गोरखा — खानी तथा भूगर्भ विभागले तामाखानी सञ्चालनका लागि रोक्का राखेको जग्गामा अवैध बालुवाखानी सञ्चालन भएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका–७ र ८ मा गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र सिद्घिदर्शन प्रालिले खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिबिनै खानी सञ्चालन गरेका हुन् । दुवै खानी गाउँपालिकाको पत्रको भरमा सञ्चालन गरिएको हो । 

गोरखा रिसोर्सले चुवाटारमा १ सय ४३ रोपनीमा खानी सञ्चालन गरेको छ । दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योगले मनोमानी बालुवा झिक्दा हरियो डाँडा उजाड बनेको छ । खानी सञ्चालनका लागि विभागसँग अनुमति भने नलिएको सञ्चालक खोमनाथ अधिकारीले बताए । ‘केही समस्याले दर्ता गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले भने अनुमति दिएको छ ।’ गाउँपालिकालाई करसमेत बुझाउने गरेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, धवादीघाटमा सिद्घिदर्शन प्रालिले खानीसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । क्रसर सञ्चालनका लागि परीक्षण सके पनि अनुमति नलिएको स्थानीयले बताए । सिद्घिदर्शनले खानी सञ्चालनका लागि करिब ५० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । गोरखा रिसोर्सको साँधको जग्गामा सञ्चालित खानीका कारण आठ घर विस्थापित भएका छन् । विस्थापित परिवारलाई सञ्चालकले आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै तीन परिवारलाई ११ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको छ । अन्यलाई केही रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका निमित्त महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले प्रक्रिया नै पूरा नगरी खानी सञ्चालन गरिएको बताए । ‘अनुमति दिँदा वातावरणीय, प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी खानी सञ्चालन गर्नु अवैध मानिन्छ ।’ विभागले प्राविधिक नापजाँच गरेर स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेपछि मात्र खानी सञ्चालन गर्न दिन सक्ने प्रावधान छ । घिमिरेका अनुसार अवैध गतिविधि बन्द गराउन विभागले माघ २० मा पत्राचार गरिसकेको छ । दुवै खानी सञ्चालकले पटक–पटक खानी विभाग धाउँदा पनि स्वीकृति नपाएको दाबी गर्छन् । तामाखानी खोजतलास तथा अन्य प्रक्रियाका लागि विभागले रोक्का गरेको भुम्लिचोकदेखि घ्याल्चोकसम्मको क्षेत्रमा अवैध बालुवाखानी सञ्चालनमा गरिएको भन्दै स्थानीले माघ १० मा खानी विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीसँगै उनीहरूले खानी सञ्चालनको फोटो र गाउँपालिकाको बिक्री शुल्क रसिद पनि संलग्न गराएका थिए । त्यसलगत्तै विभागले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै बालुवाखानी सञ्चालनबारे आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय लिन निर्देशन दिइसकेको छ ।

सम्भावित तामाखानीको क्षेत्रमा बालुवाखानी सञ्चालन भएपछि अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । अख्तियारले विभागमा दर्ता नभएका खानीलाई कुन प्रक्रियाअनुसार गाउँपालिकाले अनुमति दिएको हो भन्नेबारे यथार्थ बुझ्न भनेको छ । विभाग र अख्तियारले पत्र काटेपछि दुवै खानीको विषयमा स्थानीय प्रशासनले उत्खनन भइरहेका क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । कार्यालयका अधिकृत हर्क रोका नेतृत्वको टोलीले शनिबार घ्याल्चोक पुगेर दुवै खानी सञ्चालकलाई एक साताभित्र आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘दर्ता कागजपत्र, खानी सञ्चालनले ओगटेको क्षेत्र र गाउँपालिकाले के प्रक्रियाले अनुमति दिएको खुलाई पेस गर्न भनेका छौं,’ रोकाले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×