सडकको तिरो सर्वसाधारणका नाममा

धनकुटा ७ हुलाकटोलका विप्लव श्रेष्ठले नगरपालिकालाई सडकले चर्चेको जग्गाको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरो तिर्नुपर्ने भएको छ । अढाई महिनाअघि अंशवन्डाका लागि नगरपालिका पुग्दा उनले यो थाहा पाएका थिए ।

‘जग्गा पासको सिफारिसका लागि जाँदा ७० लाखभन्दा बढी तिरो तिर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीले पुर्जी थमाए,’ उनले भने, ‘आधाभन्दा बढी जग्गा सडकले ओगटेको भन्दै बाँकीको मात्र तिरो तिर्नेभन्दा लगत कट्टा नभएकाले सबैको तिर्नैपर्ने भनियो ।’

उनको ८ मध्ये ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सडकले ओगटेको छ । मुआब्जा माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । सडकले ओगटेको जग्गाको राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको अंशबन्डासमेत हुन सकेको छैन । सडकमा परेको जग्गाको तिरो तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारी भने जग्गाको लगत कट्टा नभएकाले तिरो तिर्नैपर्ने बताउँछन् ।

२०३६ सालमा धरान–धनकुटा सडक बन्दा खुसीले जग्गा छाडेको स्थानीय सुवासचन्द्र जोशीले बताए । तर, सडकले ओगटेको जग्गाको लगत कट्टा नगरेपछि आफुहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सडक मापदण्डका कारण हाल बसोबास गरिरहेको धनकुटा ६ भीमसेनस्थानको पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाउन नसकेको उनले बताए । घर अगाडि पछाडी दुवैतर्फ सडक रहेकाले मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रफल छाड्दा घर नै बाँकी नरहने उनको गुनासो छ । ‘१९९० सालभन्दा पहिलेको घर भत्काएर नयाँ बनाउन पाइन’, उनले भने, ‘बजारको मुख्य भागमा रहेको स्थानमा जीर्ण घरमा बस्नुपरेको छ ।’

धनकुटा ३ निगालेका खेम थापाले करिब २० रोपनी जग्गा सडकले ओगटेको बताए । धनकुटा–हिले सडकमा पर्ने उनको सबै जग्गाको तिरो अझै तिर्दै आएका छन् । सडकले लगत कट्टा नगर्दा समस्या रहेको उनको पनि गुनासो छ ।

त्यसबेला कोसी पहाडी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोसी पहाडी विकास परियोजना सञ्चालन भएको थियो । परियोजनाले सडक, खानेपानी, पुल जस्ता संरचना निर्माण गरेको थियो ।

परियोजनाले आफुले निर्माण गरेको कुनै पनि कागजात हालको सडक डिभिजन कार्यालयमा छैन । परियोजनाले एम्बुलेन्सका लागि भन्दै बाटो बनाउने योजना अघि सारेकोले खुसी साथ जग्गा दिएको स्थानीय नविनकिशोर शाक्यले बताए ।

परियोजनाको पहलमा धनकुटादेखि हिलेसम्म १३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको थियो । ‘म बाल्यकाल हुँदा बनेको सडक अहिले आफू बूढो भइसक्दा पनि मुआब्जा पाइएन’, उनले भने, ‘कम्तीमा लगत कट्टा भइदिएको भए चर्को कर त तिर्नु पर्दैनथ्यो ।’

सडक डिभिजन धनकुटामा उक्त सडकको कुनै दस्तावेज नरहेको इन्जिनियर विकेश लाखेले बताए । सडक ब्रिटिस परियोजनाले बनाएको तर उसले कुनै प्रतिवेदन नदिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक निर्माण तथा विस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्दा आवश्यक मुआब्जा वितरण गरिने उल्लेख छ । यस्तै, सडक छेउका जग्गावालाबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा तोकिएको छ । तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले सडकको तिरो समेत आफैं तिर्नुपरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।