धितो राखेर ऋण लिँदा ‘सुकुम्बासी’

छिमेक र आफन्तलाई विश्वास गरेर घरजग्गा सुम्पिएका चार दर्जनभन्दा बढी परिवारको बिजोग
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — छिमेकी र आफन्तलाई थोरै समयका लागि जायजेथा धितो पास गरिदिएर ऋण लिएकाहरू अहिले आफ्नो त्यही गल्तीमा पछुताउँदै छन् । उनीहरूले  ऋण तिर्दासमेत आफ्नो जायजेथा फिर्ता पाएका छैनन् । बेलबारी नगरपालिकामा मात्र यस्ता चार दर्जन  परिवार अहिले ‘सुकुम्बासी’ बन्न पुगेका छन्  । 

यसको पछिल्लो पात्र हुन् वडा ४ का हिरालाल विश्वकर्मा । उनलाई घरायसी कामका लागि तीन लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्‍यो । गाउँ समाजमा मौलाउदै गएको जग्गा धितो पास गरेर ऋण लिने जुक्ति अपनाए । त्यसैअनुरूप उनले आफनै नाममा रहेको २ कठा १० धुर जग्गासहित घर पशुपति राईलाई तीन वर्षमा ११ प्रतिशत ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा आफनो नामको जमिन राईको नाममा धितो पास गरेर तीन लाख रुपैयाँ लिए ।


विश्वकर्माले २०७२ माघ १० मा राईसँग ३ लाख रुपैया लिएर २०७५ माघ १० गते फिर्ता गर्ने सर्त थियो । त्यसको चाजोपाजो मिलाउन सहयोग गर्ने महेन्द्र राई र अब्दुल राईलाई विश्वकर्माले ३० हजार रुपैयाँ कमिसन पनिदिएका थिए ।


तीन वर्षपछि आफुले लिएको रकमको व्याज सहित फिर्ता गरेर जमिन र घर फिर्ता लिन विश्वकर्मा पशुपतिको घरमा पुगे तर उनले आजभोली भन्दै विश्वकर्मालाई झुलाए । दुई बर्षपछि धरान स्थित प्राइम बैकको शाखा कार्यालयले घर जग्गा लिलामी भएको र घरबाट हट्न भन्दै पत्र पठाएपछि हिरालालको परिवार छाँगाबाट झरे झै भयो । पशुपतिले विश्वकर्माको जमिन र घर उक्त बैंकमा राखेर १५ लाख रुपैयाँ निकालेर साँवा र व्याज नतिर्दा बैंकले लिलाम गरेको रहेछ ।


बेलवारीकै अप्सरा गुरुङले बजारमा रहेको आफ्नो एक कठ्ठा जमिन र घर यति डेभलपमेन्ट बैकमा धितो राखेर ५५ लाख रुपैयाँ ऋण निकाले पथरीका प्रकाश गिरीलाई बैंकको किस्ता तिर्ने सर्तमा २८ लख रुपैया दिएर बाँकी २७ लाख रुपैयाँ आफैले चलाइन । आफुले चलाएको २७ लाख र त्यसको ब्याज उनले बैंकमा जम्मा गरिन तर गिरी चलाएको २८ लााख, ब्याज र किस्ता नतिर्दा अहिले बैंकले घर खाली गर्न पत्र पठाएपछि गुरुङ बिचल्लीमा परेकी छन् ।


बेलवारीकै सन्तमाया लिम्बुले आफनो जमिन र घर तिन महिनामा फिर्ता गर्ने सर्तमा केरावारीका तिलक राईसँग धितो राखेर दुईलाख रुपैयाँ ऋण निकालेर बेलबारी २ का आफन्त धनबहादुर लिम्बुलाई ऋण दिइन । तर धनबहादुरले उक्त रकम सन्तमायालाई फिर्ता नगर्दा उनी अहिले सुकुम्बासीझै भएकी छन् । सन्तमायाको जमिन चार वर्षदेखि तिलकले उपभोग गर्दै आएका छन । बेलबारीका हिरालाल, सन्तमाया र अप्सरा मात्र हैन । उनीहरू जस्तै चार दर्जन परिवार यो पीडा भोग्दै वेलवारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिसमक्ष गुहार माग्न पुगेका छन् ।


न्यायिक समितिमा १० वटा त्यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन । आर्थिक लेनदेनका उजुरी न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भए पनि उजुरी दर्ता नगरी व्यावहारिक रुपमा मिलाउने प्रयास भइरहेको न्यायिक समिति संयोजक ढाकाकुमारी पराजुलीको भनाइ छ ।


पछिल्लो समय धितो पास गरेर ऋण लिने र त्यही धितो एकवाट दोस्रो र दोस्रोवाट तेस्रोसम्म धितो राखेर ऋण निकालेर पहिलो पक्षलाई धितो फिर्ता नगर्दा वेलवारीमा मात्र दर्जनौ परिवार सुकुम्वासी भएका छन । ‘केही परिवारको समस्या समाधान पनि भएका छन्, ‘पराजुलीले भनिन्, ‘यो प्रवृत्तिमा ठूलो गिरोह सक्रिय भएको पाइएको छ ।’


त्यो गिरोहका कारण नगर क्षेत्रका दर्जनौ परिवार सुकुम्बासी बनेको उनले बताइन् । पराजुलीका अनुसार पहिलो पक्षले राखेको धितो दोस्रो हुँदै सातौं व्याक्तिले धितो राखेर ऋण निकालेर भाग्ने र पहिलो पक्षलाई धितो फिर्ता नगर्दा सयौ परिवार सडकमा पुगेको पाइएको पराजुलीले बताइन् ।


मालपोत कार्यालय बेलबारीमा दैनिक सरदर तीनचार व्यक्तिबीचमा जग्गाको धितो पास हुने गरेको पाइएको छ । व्यक्ति व्यक्तिबीच धितो पास गर्दा पनि किनबेचको लिखत पेस गरेर राजीनामा पास नै गराउने गरिएको छ । एक शाखा अधिकृतका अनुसार ऋण प्रयोजनका लागि त्यसरी धितो राजीनामा पास गराउँदा उल्लेख गरिएको ऋणको एक प्रतिशत सेवा शुल्क तिरे पुग्छ । एउटै धितो एक–एक दिनको फरकमा अर्काका नाममा जतिपटक पनि पास गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले यस्तो विकृति फैलिएको उनले बताए । प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ १०:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवैध क्रसर खुलाउन कसरत

क्रसर बन्द हुँदा विकास आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ
आश गुरुङ

लमजुङ — लमजुङमा सञ्चालित २ क्रसर उद्योग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासोपछि साढे २ महिनायता बन्द छन् । क्रसर बन्दपछि विकास निर्माण ठप्प भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले नगरपालिकामा खुलाउन दबाब दिएका छन् । उद्योग खुलाउने वा नखुलाउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन बोलेको छैन । जनप्रतिनिधि भने क्रसर उद्योग खुलाउने कसरतमा छन् । पुस २७ यता बेंसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुर फलियासाँघु क्षेत्रमा सञ्चालित २ क्रसर बन्द भएका हुन् ।

डुम्रे–बेंसीसहर सडकको उदिपुर सैनिक ब्यारेक नजिकै त्रिवेणी रोडा ढुंगा उद्योगले सडकै भत्काउने गरी क्रसर सञ्चालन गरेको थियो । सडक र मर्स्याङ्दी नदीको बीचमा लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सनले क्रसर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । वडाध्यक्ष बलराम श्रेष्ठले क्रसर बन्द गरिएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको बताए । ‘प्रशासनले बन्द गराएको क्रसर हामीले खुलाएका थियौं । पछि अख्तियारले सोधपुछ गर्‍यो,’ उनले भने, ‘५/६ महिना चलाउन दिऊँ । त्यो समयमा उद्योगीले अर्को ठाउँ खोज्छ र सर्छ भन्ने हो । अब यसरी भएन । हामी क्रसर खुलाउने पक्षमा छौं ।’

नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्याल क्रसर बन्द गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रशासनले बन्द गराएको क्रसर उद्योग उनकै अध्यक्षतामा मंसिर २३ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले खुलाउने निर्णय गरेको थियो । क्रसर खुलेपछि अख्तियारले पुस १४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ दिन र बेंसीसहरलाई ३ दिनको म्याद राखेर छानबिन गरी रायसहित प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाले आदेशअनुसार भन्दै उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि क्रसर बन्द भएका हुन् । संघीय सरकारले अनाहकमा क्रसर उद्योग बन्द गराएर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अर्यालको भनाइ छ । ‘म कानुनको विद्यार्थी हुँ । अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । तर, यहाँ विकास निर्माण रोकिएका छन् । अब यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, चितवन जाँदा बाटैभरि अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको तर बन्द नभएको उनले बताए । ‘संघले ६/७ सय क्रसर नदेख्ने । लमजुङको २ वटामात्रै देख्ने ?’ उनले भने, ‘अहिले क्रसर नचल्दा २/३ हजार रुपैयाँमा पाइने ढुंगागिटी ९/१० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । त्यो पनि अवैध क्रसरबाट ल्याइएको छ ।’ क्रसर सञ्चालन नगरे यहाँ विकासको हालत झनै खराब हुने उनको भनाइ छ । क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा यथार्थ अवस्थाबारे बेंसीसहर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन गरी प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाएको छ ।

बालुवा झिक्दा पनि अख्तियार तगारो
नगरप्रमुख अर्यालले अख्तियार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको पछिमात्रै लागेको आरोप लगाए । उनले मध्यमर्स्याङ्दीको जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा भरिएको बालुवासमेत झिक्न नदिएको बताए । ‘मध्यमर्स्याङ्दीले मर्स्याङ्दी सफा गर्दा खर्च लाग्छ । त्यही बालुवा हामीले झिक्दा यहाँ विकास हुन्छ । यसो केही गर्न लाग्यो अख्तियार आइपुग्छ’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले आफ्नो काम गर्दा अरुको टाउको किन दुख्छ ?’

उनले मध्यमर्स्याङ्दीको जलाशयबाट निकालिएको बालुवाले २० करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने बताए । ‘यो कुरा मुख्यमन्त्रीसँग पनि भनेको छु । पैसा राज्यको ढुकुटीमा थपिने नै हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्न लाग्यो, अख्तियार । उसो गर्न लाग्यो, अख्तियार । जनप्रतिनिधि फेल भए यसको जिम्मा अख्तियारले लिनुपर्छ ।’

लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले केही दिनअघि तनहुँको एउटा अवैध क्रसर उद्योगबाट टिपरमा गिटी बालुवा ल्याएकोबारे स्थानीय तह र प्रशासनलाई जानकारी गराएको बताए । तर, दुवै निकाय मौन बसेको उनले आरोप लगाए । लमजुङको क्रसर उद्योगबाट भ्याटबाहेक २ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रति घनमिटर पाइने गिटीबालुवा तनहुँको कोत्रेबाट ३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तिरेर किन्न बाध्य भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×