विकास खर्चको दुरुपयोग बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर — स्थानीय तहमा विद्युत्, सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाका नाममा हुने विकासे खर्चको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ । विकास कम, तर त्यसका नाममा हुने खर्चमा भ्रष्टाचार मौलाएको सर्वसाधरणको गुनासो छ । 

स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने विकास निर्माण लगायतका काममा अपवादबाहेक ९५ प्रतिशत काममा भष्ट्राचार भएको छ । ‘उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा जनप्रनिधिको अर्थ असुलीको गतिलो माध्यम भएको छ,’ लिम्चुवुङ गाँउपालिकका ७३ वर्षीय कुलदिप राईले भने भने, ‘उपभोक्ताले समिति बनाउँदैनन्, जनप्रतिनिधिले तोकेको मान्छे समितिको पदाधिकारी हुन्छन् ।’ समितिका पदाधिकारी आफूले रोजेको मान्छे भएपछि मात्रै अर्थ असुली सजिलो हुने भएकोले जननिर्वाचीत प्रतिनिधिले त्यसो गरेको उनले बताए ।


गाउँका सर्वसाधरण ज्वरोले थलिदाँ सिटामोला समेत पाएका छैनन । तर जनप्रतिनिधि महँगो गाडी चढिरहेका छन । ‘सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन्छ भनिएको छ’ वेलका नगरपालिका – १ तपेश्वरीका ५१ वर्षीय रामचरित्र सदाले भने, ‘औषधी खरिद गर्नेदेखि वितरण गर्नेसम्म स्थानीय तहले नै गर्ने गरेको छ ।’ तर भनेको वेलामा गाँउमा सिटामोल समेत नपाउदाँ सर्वसारधण सामन्य बिरामी हुदाँ समेत धरान/विराटनगर पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।


गाँउ/गाँउमा बिजुली पुर्‍याउने भनेर स्थानीय तहको गठन भएको पहिलो वर्षमै पोल गाडिएको हो तर अहिलेसम्म बिजुली नबलेको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले बताए । ‘गाउँपालिकाले सुरुको वर्षमै सबैभन्दा बढी रकम बिजुलीमा लगानी गर्‍यो,’ स्थानीय रंगलाल गिरीले भने, ‘तर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत विजुली बलेको छैन ।’ पोल गाडन दुई वर्ष लाग्यो, त्यसैगरी तार टाँग्न अर्को दुई वर्ष लाग्ने होला, बिजुली बल्दाबाल्दै ५ वर्ष बितेपछि गाउँपालिकाले अन्य के काम गर्ने हो बुझ्न नसकिएको उलने बताए ।


ताप्लीको बाटो, उदयुरगढीको बिजुली, कटारीको औषधि मात्रै स्थानीय आवश्यकता र समस्या होइन । उदयपुरको ८ स्थानीय तहमै सर्वसाधारणले सोचे जस्तो, अपेक्षा र आशा गरेको विकास निर्माणदेखि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । ‘पहिलो वर्ष बाटो, दोस्रो वर्ष बिजुली, तेस्रो वर्ष खानेपानी तर ती सबै अधुरा’ त्रियुगा नगरपालिका – १३ असारीका राजीव कार्कीले भने, ‘पानी नभएको ठाउँमा पानी होइन, बिजुली बाल्ने योजना बन्छ । त्यो पनि पुरा हुँदा त राम्रै हुन्थ्यो नि ।’ उनले सवै योजना अधुरै हुँदा गाउँमा समस्या भएको उनले बताए ।


मुलुक संघियता जानु अघिका जननिर्वाचीत प्रतिनिधिलाई धेरै कुराको डर थियो । भ्रष्टचार गर्‍यो भने कारबाहि हुन्छ, सामाजीक वेइज्जती हुने डरले काम गर्दापनि सचेत भएर गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन । ‘तर अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ ’ पूर्वजनप्रतिनिधि राधेश्याम प्रसाईंले भने, ‘पहिले विकास गर्दा समाज हेरीन्थियो , अहिले पार्टी हेरिन्छ । भोट दिने र नदिने टोल छुटयाएर विकास गर्ने सम्मको काम भईरहेको छ ।’ नियमक निकाय नहुदाँ स्थानीय तह लगाम विनाको घोडा जस्तै हुदै गएको उलने वताए ।


समस्याको पहिचान, स्थानीयको अवश्यकता र सर्वसारधणको आधारभूत अवश्यकताको पहिचान नगरि हचुवाको भरमा गरिने विकास र त्यसको नाममा हुने भ्रष्टचारले पछिल्लो समय जरा गाडेको छ । तर स्थानीय तहले विकासको नाममा गर्ने प्रचार प्रसारले भने मुलुकमा ठूलै परिर्वतन भएको भान हुदै गएको छ । हुनु पर्ने काम भएको छैन । नहुनु पर्ने र आफन्तलाई उकास्ने काम मात्रै हुँदाँ सर्वसाधारण चिन्तित छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?