वनका बस्ती सारिने

‘विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिका माध्यमबाट प्रदेशस्थित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ विधयेकमा भनिएको छ । वनसँग जोडिएका व्यक्तिको निजी जग्गा र त्यसमा बनेका घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा वनको सीमानाभित्र ल्याउन सकिने जनाइएको छ । वनको सीमानाभित्र पारिएका निजी जग्गा, घर, छाप्रो, बालीलगायतको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिइने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

वन क्षेत्रभित्रका जग्गा कसैले दर्त्ता गराए स्वतः बदर हुने र कानुनबमोजिम कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन अधिकृतले वन क्षेत्रभित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले वन पैदावारको बिक्री, वितरण र आपूर्तिका लागि तोकिएबमोजिम संरचना तयार गरी व्यवस्थापन गर्नेछ ।’

वन क्षेत्रभित्र मन्त्रालयको अनुमतिबिना कुनै किसिमको संरचना निर्माण गर्नेलाई एक महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको अनुसन्धान गर्ने निकाय, विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले वन क्षेत्रभित्र अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने, संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण तथा जडीबुटीजन्य वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रदर्शनी, व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धनका लागि हर्बेरियर र प्रयोगशालासहितको जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडीबुटी खेती प्रविधि विकास, विस्तार, उत्पादन, प्रशोधन एवं बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘कुनै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष निवेदन दिएमा समयसीमा तोकी अनुमति दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र र बाहिर रहेका सुकेका, हाँगा भाँचिएका, कुनै एकतर्फ निहुरिएका रुख निर्देशकको सहमति डिभिजन वन कार्यालयले हटाउन सक्नेछ ।’

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको कुनै भागलाई डिभिजन वन अधिकृतले सिमांकन गरी संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्विकृति लिएर व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रादेशिक वनलाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा प्रदेश सरकारले घोषणा गर्न सक्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्ति गर्न, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण–संवर्द्धन गर्न र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ताको साझेदारी वन व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।’

विधेयकमा डिभिजन वन अधिकृतलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले वन, जंगलमा रुख, बिरुवा, जीवजन्तुको चोरी–तस्करी वृद्धि हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विधेयकमा सामुदायिक, कबुलियती र धार्मिक वनको विषयमा भएको व्यवस्था उपभोक्ता समूह अनुकूल रहेकाले यसबाट सम्बन्धित मन्त्रीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्त्ता पाल्नका लागि उपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहने उनीहरूले औंल्याए ।

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, संवर्द्धन एवं अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि प्रदेश सरकारले वन विकास कोषको स्थापना गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक वन विकाससम्बन्धी झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ । खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गर्न वन क्षेत्र उपयोग, कृषिका लागि द्वन्द्वग्रस्त वन्यजन्तु घोषणा, चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना, वन्यजन्तु अस्पताल तथा उद्धार केन्द्र स्थापना, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

जलाधार क्षेत्र, सिमसार, तालतलैया, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, वन स्थापना तथा वृक्षरोपणलगायतको व्यवस्था विधेयकमा छ । तोकिएभन्दा विपरीत कार्य गर्नेलाई एक महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।