वनका बस्ती सारिने

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । 

‘विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिका माध्यमबाट प्रदेशस्थित राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो,’ विधयेकमा भनिएको छ । वनसँग जोडिएका व्यक्तिको निजी जग्गा र त्यसमा बनेका घर, छाप्रो, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको स्वीकृतिमा वनको सीमानाभित्र ल्याउन सकिने जनाइएको छ । वनको सीमानाभित्र पारिएका निजी जग्गा, घर, छाप्रो, बालीलगायतको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिइने विधेयकमा व्यवस्था छ ।


वन क्षेत्रभित्रका जग्गा कसैले दर्त्ता गराए स्वतः बदर हुने र कानुनबमोजिम कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘वन संरक्षणका लागि डिभिजन वन अधिकृतले वन क्षेत्रभित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ,’ विधयेकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले वन पैदावारको बिक्री, वितरण र आपूर्तिका लागि तोकिएबमोजिम संरचना तयार गरी व्यवस्थापन गर्नेछ ।’


वन क्षेत्रभित्र मन्त्रालयको अनुमतिबिना कुनै किसिमको संरचना निर्माण गर्नेलाई एक महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको अनुसन्धान गर्ने निकाय, विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले वन क्षेत्रभित्र अध्ययन, अनुसन्धान वा शैक्षिक प्रदर्शनीका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने, संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण तथा जडीबुटीजन्य वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रदर्शनी, व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धनका लागि हर्बेरियर र प्रयोगशालासहितको जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।’


प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जडीबुटी खेती प्रविधि विकास, विस्तार, उत्पादन, प्रशोधन एवं बजार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ‘कुनै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष निवेदन दिएमा समयसीमा तोकी अनुमति दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘वन व्यवस्थापन क्षेत्रभित्र र बाहिर रहेका सुकेका, हाँगा भाँचिएका, कुनै एकतर्फ निहुरिएका रुख निर्देशकको सहमति डिभिजन वन कार्यालयले हटाउन सक्नेछ ।’


राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको कुनै भागलाई डिभिजन वन अधिकृतले सिमांकन गरी संघीय र प्रदेश सरकारबाट स्विकृति लिएर व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रादेशिक वनलाई वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा प्रदेश सरकारले घोषणा गर्न सक्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘वनको विकास र दिगो व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन, वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्ति गर्न, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण–संवर्द्धन गर्न र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ताको साझेदारी वन व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।’


विधेयकमा डिभिजन वन अधिकृतलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले वन, जंगलमा रुख, बिरुवा, जीवजन्तुको चोरी–तस्करी वृद्धि हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । विधेयकमा सामुदायिक, कबुलियती र धार्मिक वनको विषयमा भएको व्यवस्था उपभोक्ता समूह अनुकूल रहेकाले यसबाट सम्बन्धित मन्त्रीले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्त्ता पाल्नका लागि उपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहने उनीहरूले औंल्याए ।


राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको संरक्षण, संवर्द्धन एवं अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि प्रदेश सरकारले वन विकास कोषको स्थापना गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक वन विकाससम्बन्धी झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ । खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण गर्न वन क्षेत्र उपयोग, कृषिका लागि द्वन्द्वग्रस्त वन्यजन्तु घोषणा, चिडियाखाना वा प्राणी उद्यान स्थापना, वन्यजन्तु अस्पताल तथा उद्धार केन्द्र स्थापना, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।


जलाधार क्षेत्र, सिमसार, तालतलैया, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, वन स्थापना तथा वृक्षरोपणलगायतको व्यवस्था विधेयकमा छ । तोकिएभन्दा विपरीत कार्य गर्नेलाई एक महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद र ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नलगाडको मुआब्जा विवाद मिल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

जाजरकोट — नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा विवाद सल्टिएको छ । मुआब्जा रकम वृद्धि भएपछि लामो समयदेखिको विवाद सल्टिएको हो । सोसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको चार हजार ६ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिरोपनी ६ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । कम्पनीले यसअघि प्रतिरोपनी चार लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई तत्काल नयाँ सहमतिअनुसार नै मुआब्जा वितरण सुरु गर्नेछ । नलगाड जलविद्युत् कम्पनीले अधिकरण गर्ने ७० प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा चालु आर्थिक वर्षमा नै वितरण गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।

चार सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको मुख्य प्रभाव क्षेत्र नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका हो । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कम्पनीले ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सात वर्षअघि निर्धारण गरेको रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा वृद्धिको माग गरेका थिए । प्रभावितले प्रतिरोपनी १० लाख, घर, घट्ट, मिल, फलफूलका बिरुवा लगायतको एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

६ वर्षअघि मुआब्जा बाँड्न थालिए पनि रकम अभावमा बाँध र विद्युत्गृह निर्माणस्थल गरी चार सय रोपनीको मात्र मुआब्जा बाँडिएको छ । प्रशासन कार्यालयले गत सोमबार सरोकारवालासँगको संयुक्त बैठक बोलाई नयाँ दररेट कायम गरी मुआब्जा दिने काम अघि बढाएको हो । जग्गा अधिकरण तथा त्यसको मुआब्जा बाँडेपछि घरटहराको मुआब्जाका लागि मन्त्रालयसँग थप रकम माग गर्ने प्रजिअ पन्तले बताए । उनका अनुसार जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एक सय २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय व्यवस्थापनमा ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

३१ वर्षसम्म बनेन डीपीआर
जलाशययुक्त सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबन्दा आयोजना निर्माण सुस्त बनेको छ । आयोजनाबारे चर्चा सुरु भएको ३१ वर्ष बिते पनि हालसम्म डीपीआरसमेत पूरा भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ देखि यसबारे अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल सदरमुकाम खलंगादेखि ४५ किलोमिटर र पावरहाउस ३० किलोमिटर टाढा पर्छ । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७, दल्लीमा बनाइने छ । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी जलविद्युत् कम्पनीसँग एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए ।

डीपीआरको काम पूरा भएपछि सात वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको इन्जिनियर पदम थापाले बताए । आयोजना निर्माणका क्रममा फलामखानी, तामाखानी र जडीबुटीका साथै जलचर, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृगलगायत दुर्लभ वन्यजन्तु तथा पंक्षी प्रभावित हुने भएका छन् । आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्न ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×