अवधि सकियो, काम अधुरै

आगामी चैत ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दिक्तेल–रेग्मीटार सडक आधा पनि बनेन । भएको काम पनि कमसल रहेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष 
डम्बरसिं राई

खोटाङ — दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक तोकिएको अवधिमा निर्माण नहुने पक्का भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको २० करोड ८८ लाख ३२ हजार ९७ रुपैयाँ लागतको सडक अबको एक महिनाभित्र कालोपत्र भइसक्नुपर्नेमा ४० प्रतिशत हाराहारी मात्र काम भएको छ । 

दिक्तेलको हस्पिटल चोकदेखि खानीडाँडा, आहालेसम्म दश दशमलव ९७४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिँदै छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार खोटाङका सूचना अधिकारी मणिराम ढकालका अनुसार चैत ७ भित्र सक्ने गरी याक्तुहाङ–साप–सिरुवा जेभी र इकाइबीच २०७५ असोज १ गते संझौता भएको थियो ।


सडकको अहिलेसम्मको काम पनि गुणस्तरहीन रहेको चौतर्फी गुनासो छ । गुनासोपछि प्रदेशसभा सदस्यहरू रामकुमार राई, उषाकला राई, जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबी चाम्लिङलगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । नाली, टेवा पर्खाल, कल्भर्टलगायतको काम गुणस्तरहीन देखिएको रामकुमार राईले सुनाए । ‘काम पूरै गुणस्तरहीन छ,’ उनले भने, ‘यो सच्चिनु पर्छ । नत्र ठेकेदार र पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुवैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’


यसबाहेक सडकको लेभल नमिलाई नाली बनाउन सुरु गरिएकाले सडकभन्दा माथि वा तल हुन सक्ने देखिएको ढकालले बताए । चौतर्फी गुनासो आएकाले गुणस्तरीय कामको मूल्यांकनको आधारमा मात्र भुक्तानी दिइएको उनको दाबी छ । ढकालका अनुसार ५ करोड ४४ लाख ७६ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । ‘हामीले गुणस्तर देखिएको कामको मात्र मूल्यांकन गरेर भुक्तानी गरेका छौं,’ ढकालले भने, ‘जहाँ–जहाँ गुणस्तरीय काम छैन, त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई भनिएको छ ।’


निर्माण कम्पनीसम्बद्ध शिवप्रसाद चौलागाईंले आगामी वैशाखभित्र काम सकेर जिम्मा दिने योजना बनाइएको बताए । रोलर, ग्रेडर, पानी ट्याङकरलगायत आइसकेकाले अब भने काम धमाधम हुने उनले सुनाए । ‘वैशाखसम्ममा काम सकेर जिम्मा दिने लक्ष्य बनाइएको छ,’ चौलागाईंले भने । उक्त सडक शिलान्यास गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बेलामा काम नसके म्याद थप नहुने र हर्जना तिराइने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार ठेकेदारका कारण ढिलाइ भए काम हुन बाँकी रकमसमेत सरकारी बक्यौतासरह असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


सगरमाथा लोकमार्गको काम बन्द

निर्माणाधीन सगरमाथा लोकमार्ग गुणस्तरीय नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकेका छन् । गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने महुरे–राजापानी सिमपानी (२२ किलोमिटर) सडक कालोपत्रेको काम गुणस्तरहीन भएकाले बिहीबारदेखि बन्द गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष दिनेश राईले बताए । ‘गरेका काम सबै गुणस्तरहीन भएकाले राम्रो बनाउन लगाउन बन्द गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निर्माण कम्पनी, सडक विभाग र स्थानीयको संयुक्त भेलाबाटै बन्द गराइएको हो ।’


उक्त सडक निर्माणको ठेक्का सिद्धिसाई निर्माण कम्पनीले लिएको छ । करिब ४६ करोड रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) लगानीमा २०७७ असार मसान्तसम्ममा सक्ने गरी २०७३ सालमा सम्झौता भएको थियो । गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिकराम शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार स्थानीय व्यापारीदेखि कामदारसम्मको रकम नदिएको गुनासो आएकाले यसबारेसमेत छलफल गरिनेछ ।


यो सडककै अन्य खण्डको काम पनि गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ । फोक्सिङटारदेखि सिमपानी भन्ज्याङसम्मको २७ किलोमिटर खण्डको जिम्मा देवनारायण पवन/मैनाचुली/खाम्पाचे जेभीले लिएको छ । त्यहाँको काम पनि गुणस्तरहीन रहेको वडाध्यक्ष राईले सुनाए । प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:०१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वमा अन्तिम फौजी आक्रमण भएको गाउँ

तुलाराम पाण्डे

(पिली, कालीकोट) — माओवादी सशस्त्र संघर्षको अन्तिम फौजी हमलाको शिकार बनेका पिलीबासीको जीवनशैली फेरिँदै गएको छ । कमाइका लागि भारत धाउने युवा गाउँमै आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् । घरघरमा सोलार जडान गरी गाउँ झलमल्ल बनाइएको छ ।

द्वन्द्वको समयमा त्रस्त बनेको स्थानीयको जनजीवन जनआन्दोलनपछि पनि सामान्य बनेन । कर्णाली राजमार्ग निर्माणको क्रममा स्थापना गरिएको सेनाको ब्यारेकमा २०६२ वैशाख २३ मा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गर्दा ठूलो क्षति पुगेको थियो । पिली आक्रमणमा पाँच दर्जन नेपाली सेना र त्यत्तिकै संख्यामा माओवादीको ज्यान गएको थियो । ६० सेनालाई माओवादीले अपहरण गरी डेढ सातापछि छाडेको थियो । माओवादीले पिलीबाट दुई सय थान हतियार लगेका थिए ।

माओवादी आक्रमणको निशाना बनेको पिलीमा कर्णाली राजमार्ग बनेसँगै स्थानीयको जीवनस्तर फेरिन थालेको हो । सडक निर्माणसँगै पिली ग्रामीण बजारमा परिणत भएको छ । माओवादी आक्रमणपछि त्रासमा रहेका स्थानीयले लोकतन्त्र बहालीपछि मात्र शान्तिको श्वास फेर्न पाएको स्थानीय अगुवा पुत्रबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘पहिले त गाउँमा डरत्रास मात्रै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सडक पुगेसँगै अन्य विकासका पूर्वाधार पनि गाउँमा पुगे ।’

गाउँको कालिका प्राविमा अहिले माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुन्छ । गेलालाई जोड्न तिला नदीमाथि झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ । उक्त विद्यालय भौतिक पूर्वाधार, बालमैत्री वातावरण, अभिभावकको सक्रियताजस्ता कारण जिल्लाकै नमूना विद्यालय बन्न सफल भएको छ । द्वन्द्वको समय सदरमुकाम मान्म विस्थापित भएका मल्लले अहिले गाउँमै दुईतले आरसीसी ढलानसहितको पक्की घर बनाएका छन् । पिलीको तलसेरा, माझपिली र तल्लोपिली गाउँमा पहिले खरका छाना भएका घरहरू अहिले पत्थर र टिनले छाइएका छन् । ‘घरका स्वरुप मात्र फेरिएका छैनन्, स्थानीयको खानपान र रहनशैली पनि बदलिएको छ,’ खाडाचक्र–७ का वडाध्यक्ष रजबहादुर मल्लले भने, ‘अधिकांश स्थानीय तरकारी खेती, पशुपालन र अन्य व्यवसायमार्फत आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् ।’

‘कस्तो थियो, कस्तो भयो’
कालिकोटको पूर्वी भेगको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनेको पिलीबाट पाखा, छाप्रे, गेला, ओदानकु, कालिकालगायत गाउँका स्थानीयले दैनिक उपभोग्य सामग्री र खाद्यान्न खरिद गर्छन् । गाउँबाट ल्याइएका कृषि उपज संकलन गरेर पिलीबाटै बाहिर पठाइन्छ । बजारमा दुई दर्जन होटल र पसल सञ्चालनमा छन् । तलसेरा र पिलीको बीचबाट गएको कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत–जुम्ला सडकले गाउँको कायाकल्प गर्न सहयोग गरेको स्थानीय बलबहादुर कार्कीको बुझाइ छ । ‘गाउँको वरिपरि भीरैभीर भएको पिलीलाई बाँदर बस्ने गाउँ भनेर हेला गर्थे,’ उनले भने, ‘अवस्था फेरियो, हेला गर्ने गाउँका मान्छे यहीं बस्न आउनुपर्‍यो ।’

पिलीमा विभिन्न सरकारी र गैह्रसरकारी संघसंस्थाको सहयोगमा गाउँवासीले व्यावसायिकरुपमा तरकारी, फलफूल खेती र बाख्रापालन सुरु गरेको पिली तलसेराका जनकबहादुर मल्लले बताए । सडक नहुँदासम्म बजार नपाएको केरा र सुन्तलाले राम्रो बजार पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वको समयमा एक रुपैयाँ प्रतिदाना सुन्तला र केरा बिक्री हुन मुस्किल हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले बोटमै १० रुपैयाँमा हारालुछ हुन्छ ।’

चार दशकअघि भारतमा ज्याला मजदुरीमा जाँदा देखेका गाडी आफ्नै गाउँको बीचबाट धूलो उडाउँदै कुदेको देख्दा सपनाजस्तै लागेको पिलीका ७२ वर्षीय धनरुप कार्कीले बताए । ‘महिनौं भारी बोक्दै घर पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो, गाउँको उत्पादनले भाउ र बजार पाएको छ,’ कार्कीले सुनाए, ‘कस्तो थियो गाउँ, अहिले कस्तो भयो ।’

युद्ध लडेर आएको पार्टीको सरकार बने पनि द्वन्द्वपीडितले पर्याप्त राहत र सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । माओवादीबाट हत्या गरिएकाका परिवारले सरकारले राहतमा समेत भेदभाव गरेको गुनासो पोखे । ‘अर्काको लुट्न जाने र आफैं कमाइ गरेर खानेको हत्या हुनु एउटै हो भन्न मिल्दैन,’ पिली आक्रमणको दिन माओवादीद्वारा हत्या गरिएका शक्तिबहादुर मल्लकी ७१ वर्षीया पत्नी देवकलाले भनिन्, ‘राहत वितरणमा पनि सरकारले भेदभाव गर्‍यो ।’ उनका पतिले सेनाको सडक निर्माण कार्यदललाई दाउरा र तरकारी आपूर्ति गर्थे ।

युद्ध पर्यटकीय गाउँ
पिलीमा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा प्रदेश र केन्द्र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममार्फत युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन लगानी भएको छ । कोपडाँडामा युद्ध संग्राहलयको लागि पक्की भवन र द्वन्द्वको क्रममा पिलीमा मारिएका सहिदहरूको नामावलीसहितको स्मारक पनि राखिएको छ ।

पिलीको उकालोमा रेलिङसहितको पैदलमार्ग निर्माण गरिएको छ । केही घरमा होमस्टे सञ्चालनमा आएका छन् । भानाढुंग्री डाँडामा नेपाल टेलिकमले टावर खडा गरेसँगै सञ्चार सेवा सहज बनेको छ । गत वर्ष कर्णाली प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर तीनवटा भवन र स्टिलको रेलिङसहितको बाटो बनाइएको हो ।

हरित पिली
सुख्खा क्षेत्र मानिने पिलीमा दाहा र चौकीबाट ल्याइएका खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाले हरियाली तुल्याएको छ । नांगा डाँडामा वृक्षारोपण गरिएको छ । पाँच वर्षअघि रोपिएका ४० हजार बिरुवा हुर्किने अवस्थामा छन् । वर्षेनी पाँच हजारका दरले नयाँ बिरुवा पनि थपिएको कालिका माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पंखबहादुर मल्लले बताए । उनले वातावरण संरक्षणका लागि विद्यालयको अगुवाइमा बालबालिका पनि वृक्षारोपणमा सक्रिय भएको जनाए ।

‘एक रुख काट्दा पाँच बिरुवा लगाउनैपर्ने नियम बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘घरघरमा कागती, सुन्तला, मेवा र केरा रोपिएका छन् ।’ उनका अनुसार प्लास्टिक टनेलमा तरकारी फलाएर जुम्लासम्म पठाउने गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×