अलमलमै न्यायिक समिति

सामान्य गृहिणीबाट जनप्रतिनिधि चुनिएकी उनी स्थानीय तहका लागि कानुन बनिनसक्दै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएपछि पछिल्लो क्षणसम्म जटिलतामा गुजि्रंदै आएको बताउँछिन् । हालसम्म १६ वटा विवादमध्ये अधिकांश समितिबाट किनारा लगाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै विवादलाई सामान्यतः मेलमिलापको शैलीबाट समाधान गरियो ।’

ढकाल मात्र होइन, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको उस्तै अलमलमा यत्तिका समय बितेको छ । उनकै जस्तै समस्यामा गुज्रिएकी छन्, साल्पा तिलिचो गाउँपालिका भोजपुरकी उपाध्यक्ष धनमाया राई ।

६ वटा वडा रहेको पालिकामा वडागत रूपमा मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गरेपछि केही राहत मिलेको उनको भनाइ छ । तर, न्यायिक समितिमा आइपुग्ने विवाद मिलाउन कानुनी अनभिज्ञता मुख्य बाधक रहेको बताइन् ।

‘जिम्मेवारी ठूलो भए पनि कानुनी कुरा भएकोले त्यसबारे ज्ञान सीपको कमी रहेकोले समस्या छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनका विज्ञको सहयोग लिनसमेत दूरदराजमा सम्भव छैन ।’ मेलमिलापको सामान्य तालिमकै भरमा न्यायिक समितिले काम चलाएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत छलफल नहुने उनले गुनासो पोखिन् ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका उपाध्यक्ष डेगेश्वरी श्रेष्ठ न्यायिक समितिमा विवाद पर्याप्त आउने गरे पनि तालिम, आवश्यक बजेट र कानुनी सल्लाहाकार अभावले समस्या पर्ने बताउँछिन् ।

खाँदबारी नगरले हालसम्म ३५ विवादमध्ये थोरै मात्र अदालत र प्रहरीमा पठाएको छ । ८० प्रतिशत मुद्दालाई स्थानीयस्तरमा किनारा लगाएको श्रेष्ठ बताइन् । संघीयपछि प्रदेशमा स्थानीय तहसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन बन्नुपर्नेमा अभाव खड्किएको उनको तर्क छ । घरायसी व्यवहारसंगै जनप्रतिनिधिको भूमिका सन्तुलन गर्दै आएकी छन् । ‘जिम्मेवारी दिएपछि त्यसअनुसार सक्षम बनाइनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘सिकाइकै क्रममा तीन वर्ष बित्न लाग्यो ।’

संखुवासभाकै मादी नगरपालिकाकी उपप्रमुख उर्मिला नेपालले ५० वटा विवाद न्यायिक समितिले किनारा लगाएको बताइन् । आवश्यक तालिमसमेत नपाई समितिको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको गुनासो छ । विवाद छिनोफानो गर्ने आवश्यक इजलास नभएपछि उपप्रमुखको कार्य कक्षमा छलफल हुने गरेको छ । मादीमा भने कानुनी सल्लाहकार व्यवस्था भएकोले न्यायिक समितिलाई सरसल्लाहका लागि सहज भएको छ । एउटै पार्टी (नेकपा) का प्रमुख तथा उपप्रमुख भएपनि पालिकाको कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालमा तालमेल नहुने बताइन् । तीन वर्षे कार्यकालमा सिकाइको क्रममा सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

भोजपुर नगरपालिका उपाध्यक्ष ममिता राईले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण नामको संस्थाबाट कानुनी तालिम लिएपछि अन्य पर्याप्त सिकाइ हुन नसकेको बताइन् । उनको नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रमुख एकलौटी हावी हुने गरेको गुनासो गरिन् । सुरुमा पाँच वर्षे कार्यकाल लामो अवधि महसुस भए पनि तीन वर्षमा अझै परिणाममुखी काम गर्न नसकेकोमा उनी पछुतो मान्छिन् ।

उनलाई खासगरी न्यायिक समितिको काममा नै सकस हुने गरेको छ । तीन तह कै कानुन सन्तुलित हुनु पर्नेमा अझै अलमल भएको बताइन् ।

धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेत न्यायिक समितिको संयोजकदेखि महिलाका विभिन्न मुद्दाले आफू व्यस्त हुने बताउँछिन् । जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिंदै आएको उनको तर्क छ । हालसम्म ५५ उजुरीमध्ये २५ वटा मेलमिलापबाट छिनिएको छ । ११ वटा आफैं मिल्ने भन्दै दुवै पक्ष घर फर्किएका छन् ।

८ वटा विचाराधीन अवस्था र ३ अदालत पठाइएको छ । अधिकार क्षेत्र बाहिरका २ वटा उजुरी छन् । कानुनी सल्लाहकार, मेलमिलापकर्ता र कार्यविधि अध्ययन गरेर न्यायिक समितिका उजुरी छिनोफानो गर्दै आएको बताइन् ।

कानुनी तालिम सीमित रूपमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा न्यायिक समितिको उल्लेख छ । जसको उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।