अलमलमै न्यायिक समिति

कानुन बनिनसक्दै जिम्मेवारी आएकाले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो
रमेशचन्द्र अधिकारी

(धनकुटा) — भोजपुरको अरुण गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनिता ढकाल न्यायिक समितिको काममा अझै अलमलमा छिन् । निर्वाचित भएको तेस्रो वर्षमा उनलाई न त पर्याप्त कानुनसम्बन्धी तालिम दिइयो, न त अध्ययनका अवसर ।

सामान्य गृहिणीबाट जनप्रतिनिधि चुनिएकी उनी स्थानीय तहका लागि कानुन बनिनसक्दै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएपछि पछिल्लो क्षणसम्म जटिलतामा गुजि्रंदै आएको बताउँछिन् । हालसम्म १६ वटा विवादमध्ये अधिकांश समितिबाट किनारा लगाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै विवादलाई सामान्यतः मेलमिलापको शैलीबाट समाधान गरियो ।’

ढकाल मात्र होइन, स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएका अधिकांश नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको उस्तै अलमलमा यत्तिका समय बितेको छ । उनकै जस्तै समस्यामा गुज्रिएकी छन्, साल्पा तिलिचो गाउँपालिका भोजपुरकी उपाध्यक्ष धनमाया राई ।

६ वटा वडा रहेको पालिकामा वडागत रूपमा मेलमिलापकर्ता व्यवस्थापन गरेपछि केही राहत मिलेको उनको भनाइ छ । तर, न्यायिक समितिमा आइपुग्ने विवाद मिलाउन कानुनी अनभिज्ञता मुख्य बाधक रहेको बताइन् ।
‘जिम्मेवारी ठूलो भए पनि कानुनी कुरा भएकोले त्यसबारे ज्ञान सीपको कमी रहेकोले समस्या छ’, उनले भनिन्, ‘कानुनका विज्ञको सहयोग लिनसमेत दूरदराजमा सम्भव छैन ।’ मेलमिलापको सामान्य तालिमकै भरमा न्यायिक समितिले काम चलाएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत छलफल नहुने उनले गुनासो पोखिन् ।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका उपाध्यक्ष डेगेश्वरी श्रेष्ठ न्यायिक समितिमा विवाद पर्याप्त आउने गरे पनि तालिम, आवश्यक बजेट र कानुनी सल्लाहाकार अभावले समस्या पर्ने बताउँछिन् ।

खाँदबारी नगरले हालसम्म ३५ विवादमध्ये थोरै मात्र अदालत र प्रहरीमा पठाएको छ । ८० प्रतिशत मुद्दालाई स्थानीयस्तरमा किनारा लगाएको श्रेष्ठ बताइन् । संघीयपछि प्रदेशमा स्थानीय तहसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन बन्नुपर्नेमा अभाव खड्किएको उनको तर्क छ । घरायसी व्यवहारसंगै जनप्रतिनिधिको भूमिका सन्तुलन गर्दै आएकी छन् । ‘जिम्मेवारी दिएपछि त्यसअनुसार सक्षम बनाइनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘सिकाइकै क्रममा तीन वर्ष बित्न लाग्यो ।’
संखुवासभाकै मादी नगरपालिकाकी उपप्रमुख उर्मिला नेपालले ५० वटा विवाद न्यायिक समितिले किनारा लगाएको बताइन् । आवश्यक तालिमसमेत नपाई समितिको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको गुनासो छ । विवाद छिनोफानो गर्ने आवश्यक इजलास नभएपछि उपप्रमुखको कार्य कक्षमा छलफल हुने गरेको छ । मादीमा भने कानुनी सल्लाहकार व्यवस्था भएकोले न्यायिक समितिलाई सरसल्लाहका लागि सहज भएको छ । एउटै पार्टी (नेकपा) का प्रमुख तथा उपप्रमुख भएपनि पालिकाको कतिपय महत्त्वपूर्ण सवालमा तालमेल नहुने बताइन् । तीन वर्षे कार्यकालमा सिकाइको क्रममा सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

भोजपुर नगरपालिका उपाध्यक्ष ममिता राईले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण नामको संस्थाबाट कानुनी तालिम लिएपछि अन्य पर्याप्त सिकाइ हुन नसकेको बताइन् । उनको नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रमुख एकलौटी हावी हुने गरेको गुनासो गरिन् । सुरुमा पाँच वर्षे कार्यकाल लामो अवधि महसुस भए पनि तीन वर्षमा अझै परिणाममुखी काम गर्न नसकेकोमा उनी पछुतो मान्छिन् ।

उनलाई खासगरी न्यायिक समितिको काममा नै सकस हुने गरेको छ । तीन तह कै कानुन सन्तुलित हुनु पर्नेमा अझै अलमल भएको बताइन् ।

धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेत न्यायिक समितिको संयोजकदेखि महिलाका विभिन्न मुद्दाले आफू व्यस्त हुने बताउँछिन् । जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिंदै आएको उनको तर्क छ । हालसम्म ५५ उजुरीमध्ये २५ वटा मेलमिलापबाट छिनिएको छ । ११ वटा आफैं मिल्ने भन्दै दुवै पक्ष घर फर्किएका छन् ।

८ वटा विचाराधीन अवस्था र ३ अदालत पठाइएको छ । अधिकार क्षेत्र बाहिरका २ वटा उजुरी छन् । कानुनी सल्लाहकार, मेलमिलापकर्ता र कार्यविधि अध्ययन गरेर न्यायिक समितिका उजुरी छिनोफानो गर्दै आएको बताइन् ।
कानुनी तालिम सीमित रूपमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा न्यायिक समितिको उल्लेख छ । जसको उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

शीर्ष नै बोल्दैनन्

संसद्का पछिल्ला तीनवटा अधिवेशनका शून्य समयमा ५१ सांसदले बोलेनन् 
विद्या राई

काठमाडौँ — संघीय संसद्का चारवटा अधिवेशन भइसक्दा नेकपा सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङले शून्य समयमा एकपटक पनि बोलेनन् । ‘शून्य समयमा पृष्ठभूमि बताउँदाबताउँदै समय पुग्दैन, विशेष समय मागेर बोल्ने गर्छु,’ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी उनले भने । उनका अनुसार भौगोलिक रूपमै विकट एवं हिमाली जिल्ला मनाङमा विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यका थुप्रै समस्या छन्, तिनलाई उठाउन शून्य समयले पुग्दैन ।

सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लावासीका दैनिक समस्या उठान गर्न संसद्मा शून्य समयको सुविधा दिइन्छ । यो एक मिनेटको हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका विषयमा बोल्न विशेष समय दिइन्छ । यो दलीय भागबन्डाअनुसार निर्धारण गरिन्छ ।

मनाङका पाल्देन मात्रै होइन, दलका शीर्ष नेताहरू पनि शून्य समयमा बोल्दैनन् । उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कुरा उठाउँदैनन् । नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, ओनसरी घर्ती, पम्फा भुसाललगायत छन् ।

चारपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, राजपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, समाजवादीका बाबुराम भट्टराईलगायतले शून्य समयको सदुपयोग गरेका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘शून्य समय सांसदलाई समसामयिक विषयमा बोल्न दिइएको सुविधा हो, यसको उपयोग गर्ने/नगर्ने उहाँहरूमै भर पर्छ ।’

एक महिनाजति चलेको पहिलो अधिवेशनमा शून्य समय छुट्याइएको थिएन । त्यसपछिका तीन अधिवेशनका शून्य समयमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका ३८ र समानुपातिकतर्फका १३ गरी ५१ सांसदले बोलेका छैनन् । जसमा नेकपाका २९, कांग्रेसका १३, राजपाका पाँच र समाजवादीका चार सांसद छन् ।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका महोत्तरी–३ बाट निर्वाचित महन्थ ठाकुर भन्छन्, ‘शून्य समयको महत्त्व नै छैन, किन बोल्ने ?’ उनले आफू राष्ट्रिय नेताको हैसियतमा रहेकाले शून्य समय आवश्यक नपर्ने बताए । शीर्ष नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका ठूला सवालमा मात्र विशेष समय लिएर बोल्ने गर्छन् । शून्य समयमा नबोल्नेमा प्रत्यक्ष सांसदको संख्या बढी छ । रुकुम पूर्व– १ बाट निर्वाचित कमला रोकाले शून्य समय पर्याप्त नहुने भएकाले सकभर विशेष समयमै बोल्ने गरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष सांसदबाट जनताको अपेक्षा धेरै हुन्छ, समेट्ने क्रममा एक मिनेट पर्याप्त नहुने भएकाले विशेष समय लिने गर्छु ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ शीर्ष नेताहरूले शून्य समयको उपयोग गर्ने/नगर्ने उनीहरूकै रुचिको विषय भएको बताउँछन् । ‘विषय भएका बेला उहाँहरू बोलिहाल्नुहोला, संसदीय दलले रोकतोक गर्ने भन्ने हुँदैन, हाजिरी गर्ने ठाउँमा सबैको नाम हुन्छ, जसलाई बोल्न मन लाग्छ, हाजिर गर्ने, बोल्ने हो । मन नभएकाले हाजिर गर्दैनन् ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने संसदीय दलका नेताहरूले बोल्ने चलन नरहेको बताए । ‘संसदीय दलका नेताहरूले शून्य समयमा बोल्ने प्रचलन छैन, समय माग्दा नदिने भन्नेचाहिँ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य सांसदको हकमा शून्य समयमा सबैको पालो आउँछ, हाजिरी शाखामा हाजिर गराएर बोल्ने हो, कतिपय संसद्मा ढिला भएर बोल्नुहुन्न, कतिपय रुचि नभएर बोल्नुहुन्न, बोल्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै हुन्छौं ।’ समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले शीर्ष नेताहरू संसद्मा समयमा आइनपुग्ने र चाहेका बेला विशेष समय उपलब्ध गराइदिनुपर्ने भएकाले शून्य समयमा नबोल्ने गरेको बताए । ‘शून्य समयमा बोल्न संसद्मा १० मिनेटअघि आइपुग्नुपर्छ, त्योभन्दा ढिला हुँदा नामसूची सभामुखकहाँ पुगिसकेको हुन्छ, शीर्ष नेताहरू ढिला आइपुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘एक मिनेटको समय हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न जुनसुकै बेला पनि विशेष समय उपलब्ध गराउनैपर्छ ।’ शीर्ष नेताहरूले ‘पोर्टफोलियो’ अनुसार प्राथमिकता पाउने भएकाले शून्य समयमा बोल्दैनन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले शीर्ष नेताहरूमा विशेष महत्त्वको दम्भ र अन्य सांसदमा पर्याप्त ज्ञानको कमीले शून्य समय सदुपयोग नभइरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो त नेपालका ठूला या साना जोसुकैमा संसदीय अभ्यासको पर्याप्त ज्ञान छैन, दोस्रो ठूला नेताहरूमा दम्भ छ, उनीहरूको त्यो मनोविज्ञानले अरू सांसदलाई सहभागितामा असर पुगेको छ ।’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ संसदीय भूमिकाबारे कम ज्ञान हुने र राजनीतिक दलको दृष्टिकोणअनुसार चल्ने भएकाले सांसदहरू कर्तव्य निर्वाहमा चुकिरहेको बताउँछन् । ‘कानुन बनाउने थलोमा बसेका सांसदलाई जिम्मेवारीबोध छैन, मनखुसी गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

शून्य समयमा नबोल्नेहरू

नेकपा २९ जना
पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, जयकुमार राई, हेमकुमार राई, सुरेशकुमार राई, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, पोल्देन छोपाङ गुरूङ, सोमप्रसाद पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, कमला रोका, हिराचन्द्र केसी, सन्तकुमार थारू, धनबहादुर बुढा, रवीन्द्रराज शर्मा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, विजय सुब्बा, मुकुन्द न्यौपाने, गोमा देवकोटा, तीर्था गौतम, निरादेवी जैरु, ओनसरी घर्ती, चूडामणि खड्का

कांग्रेस १३ जना
शेरबहादुर देउवा, विजयकुमार गच्छदार, प्रदीप गिरि, मोहम्मद आफताव आलम, मोहन आचार्य, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, प्रमोदकुमार यादव, अभिषेकप्रताप साह, विनोदकुमार चौधरी, कर्मा घले, किशोरसिंह राठोर, मानबहादुर विश्वकर्मा

समाजवादी ४ जना
बाबुराम भट्टराई, रामसहायप्रसाद यादव, सूर्यनारायण यादव, रेनुकुमारी यादव

राजपा ५ जना
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव, निर्जला राउत

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×