प्रदेश जनस्वास्थ्य विधेयक : धेरैतिर काम गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही

स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याएको मन्त्री घिमिरेले बताए । विधयेकको अधिकांश दफामा तोकिएबमोजिम शब्दाबली प्रयोग गरेर अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएको छ । यसले संसदबाट अधिकार प्रत्यायोजन गराएर मन्त्रालयले आफू अनुकुल नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर मनोमानी तरिकाले काम गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।

‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रदेश सरकारले तोकेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले तोकेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहलेसमेत प्रदान गर्नुपर्ने छ ।’ कुनै पनि सेवाग्राहीलाई आर्थिक अभावका कारणले आकस्मिक उपचार सेवाबाट वञ्चित गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधयेकमा छ । ‘उपयुक्त सेवा र सेवाप्रदायक हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रेफर गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई २० हजार जरिबाना गरिने छ,’ विधयेकमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्वास्थ्य संस्थासँगको सहकार्यमा सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा सेवाग्राहीले पनि तोकिएको कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने छ ।’

सेवाग्राहीले सजिलै देख्ने स्थानमा नागरिक बडापत्र नराखे २० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने विधयेकमा छ । उपचारमा सेवाग्राहीलाई शंका लागेमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवासम्बन्धी मापदण्ड अन्तर्गतको प्रदेश सरकारले तोकेको तीन महिनाभित्र जनशक्ती, उपकरण र सेवाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र तीन बर्षभित्र भवनको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ,’ विधयेकमा छ, ‘मापदण्ड पूरा नगरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई पहिलो पटक २० हजार, दोस्रो पटक ३० हजार जरिबाना तोकी त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिनेछ ।’