सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदबीच जुहारी

यस्तै, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध संसदमा बोलेकोप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । कांग्रेसका सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सत्तारुढ दलमा मन्त्री हुने हैसियतका सांसद नदेखेकाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति समेत उनीहरूले प्रतिरोध गरे ।

सत्तारुढ दलका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर नेकपा अहिले अध्यक्ष रहेका दाहालविरुद्धको अभिव्यक्ति सदनमा सुन्दा आश्चर्य लागेको बताए । ‘कांग्रेसले सत्ताबाट बाहिर बस्नु परेकाले मानसिक रुपमा देखिएको छटपटाहटको उपज दाहालविरुद्ध सदनमा आएको अभिव्यक्ति जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘२०६३ मंसिर ७ गते संसदवादी दल र माओवादीबीच भएको समझदारीमा अध्यक्ष दाहालले दिएको अभिव्यक्ति उल्लेख छ ।’

सत्तापक्षका अर्का सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले मुलुकमा संघीय गणतन्त्र ल्याएर नयाँ संविधान जारी गराउन भूमिका निर्वाह गरेका नेता दाहालविरुद्ध मनोमानी ढंगले सदनमा बोलेर सदनको मर्यादामा आँच पुर्‍याएको बताए । सत्तारुढ दलकै सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले संवैधानिक आयोगहरू उत्पतिकै बेलामा विवादमा ल्याउँदा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताए । ‘यही सदनले पारित गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगको अध्यक्षलाई विवादमा पार्दा त्यसले कार्य सम्पादनमा अप्ठ्यारो पार्छ ।’

सत्तारुढ दलका सांसद बिमल कार्कीले सात पुस्तादेखि खोटाङमा बसोबास गर्दै आएका र हाल पनि त्यही जिल्लाका बासिन्दा रहेका लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई वागमति प्रदेशका बासिन्दा भन्न नमिल्ने बताए । ‘प्रदेश लगानी बोर्डका अध्यक्षमा कानूनसम्मत ढंगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको माथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीको हुँदाहुँदै त्यसमाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा अन्य प्रदेशका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर प्रदेशवासीको योग्यतामाथि प्रश्न चिह्न लगाएको अभिव्यक्ति बिहीबार संसदमा दिएका थिए । काठमाडौंका उत्तमकुमार भट्टराईलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा र सिरहाको बस्तिपुरका डा. सरोज कोइरालालाई लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर प्रदेशवासीको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री बन्ने हैसियतका सांसद देख्न नसकेर राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर काम चलाइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाइमा मन्त्री बन्ने योग्य सांसद नदेख्ने मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशमा लोक सेवा आयोग अध्यक्ष लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि कसरी योग्य देख्न सक्नु हुन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगरी मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै मातहत राखेकाले विकास निर्माण लगायतका कामले प्रदेशमा गति लिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको उनले बताएका थिए ।

कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले नेकपाका अध्यक्ष दाहालले गिरिजाप्रसाद कोइरालाबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार आपत्ति जनाएका थिए । ‘स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ज्यानको भिख माग्दै शान्ति प्रक्रियामा आएर आज नेपालको राजनीतिमा आउने पुष्पकमल दाहाल अहिले आतिएको मात्रै छैन मातिएको पनि छ,’ उनले भने, ‘कथित जनयुद्धमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मान्छे मार्न लगाएको दाहालले गरेको दोषारोपण अत्यन्तै निदनीय छ ।’

‘सम्पर्क कार्यालय क्रियाशील बनाऔं’

सत्तारुढ दलका सांसद रामचन्द्र लिम्बुले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा रहेको र त्यहाँ कार्यरत दुई जना कर्मचारी हालसम्म कामविहीन अवस्थामा बसिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘धनकुटावासीले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको माग गरेका थिएन तर राखिसकेपछि त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय धनकुटामा राख्ने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको तर हाल विराटनगरमा आयोगको कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेकोप्रति आपत्ति छ ।’ उनले लोक सेवा आयोगको कार्यालय धनकुटामा राख्न माग गरे । मन्त्रिपरिषदले विराटनगरमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । धरानदेखि धनकुटा हुँदै संखुवासभा जाने सडकअन्तर्गत धनकुटामा सडकको मध्यबाट दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरमा घर बनाउन नपाउनुका साथै बिक्री वितरणसमेत गर्न नपाउने भन्दै रोक लगाइएको प्रति सरकारको उनले सरकारको ध्यानाकर्ष गराए ।

‘जनताको नाममा धनीपुर्जा रहेको जग्गा उपभोग गर्न नपाउने हो भने तत्काल मुआब्जाको व्यवस्था सरकारले गरोस्,’ उनले भने, ‘जनताको नाममा रहेको जग्गा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था होस्, होइन भने प्रदेश सरकारले अधिग्रहण गरोस् ।’ प्रतिपक्षी दलका सांसद प्रकाशप्रताप हाङगामले ताप्लेजुङमा बाह्रै महिना यातायात सेवा सञ्चालन हुने सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कृष्णकुमारी राईले बेलबारीमा आगलागी भएका पिडित परिवारलाई प्रदेश सरकारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइन् ।