कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जथाभाबी निर्माणले पर्यटकीय क्षेत्र कुरूप

स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रकम खर्च गरे पनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यान दिएका छैनन्
विप्लव भट्टराई

(इलाम) — संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारले पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य वजेट खर्चिरहेका छन् । सडकदेखि भवन, मठमन्दिरलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित छ तर पर्यटन र वातावरणीय दृष्टिले दूरगामी महत्त्व राख्ने क्षेत्रमा भएका पूर्वाधार निर्माण वातावरणमैत्री छन् छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

खासगरी सडक निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्रलाई सिंगार्ने नाउँमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन तीव्र बढेको छ । संरक्षण गरेर पर्यटक लागि सुरक्षित राखिनु पर्ने वस्तुहरू नै हटाएर कंक्रिटको संरचना निर्माण भइरहँदा यसको असर नकारात्मक बढी देखिएको छ ।


स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणमा करौडौं रकम खर्चे पनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यान दिएका छैनन् । यहाँका १० स्थानीय तहमध्ये कसैले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्वन्धी कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । सारोकारवाला निकायलाई प्राकृतिक दोहनको अवस्थाका बारेमा प्रस्ट जानकारी भए पनि नियन्त्रणका लागि ठोस उपाय भने अपनाउन सकेका छैनन् ।


प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू अन्तु, कन्याम, इलाम बजार, सन्दकपुर क्षेत्रलगायतमा पूर्वाधार विकासका कारण प्राकृतिक पक्ष ओझेल पर्दै गएको हो । खोजकर्ता युद्ध वैद्य क्षणिक निर्णयका कारण प्राकृतिक वस्तुको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण इलामको प्राकृतिक पहिचान मेटिंदै जानेमा चिन्ता गर्छन् ।


‘पूर्वाधार विकासको पहिलो पाटो नै यसले वातावरणमा पार्ने असरबारे गम्भीर हुनु हो,’ उनी थप्छन्, ‘तर जुनसुकै सरकार र निकायले यसलाई थोरै पनि महत्त्व दिएका छैनन् ।


निजी क्षेत्रबाट बनिंदै गरेका जलविद्युत्आयोजना हुन् या सरकारी निकायबाट हुने पूर्वाधार विकास कहीं पनि प्राकृतिक सुन्दरता जोगाउने भन्दा पूर्वाधार विकासको कामलाई छिटो सक्ने ध्याउन्न देखिन्छ ।


निजी जलविद्युत् कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्ने पैसा पनि सम्बन्धित पालिका वा स्थानीयले सडकलगायतका पूर्वाधार विकासमा नै खर्च गर्ने गरेका छन् । एकातिर पूर्वाधार विकासका लागि रुख काट्ने कामबढ्दो छ भने वृक्षरोपण कार्य औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ ।


इलाम बजार क्षेत्रको विस्तारसँगै पूर्वाधार विकासले गर्दा यहाँका थुप्रै ढुङ्गे धारा सुकेका छन् । सडक या घर निर्माण हुँदा पानी रिचार्ज हुन अवरोध भएकाले यस्ता ढुङ्गेधारा सुक्ने गरेको वातावरणविदहरूको भनाइ छ । जिल्लाका हरेकजसो स्थानमा नै पानीका स्रोत, पाकृतिक सम्पदा जोगाउने प्रति ध्यान नपुगेको पाइएको छ । निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने ठूला मेशिनरी औजारको जथाभावी प्रयोगले पनि धार्मिक, जैविक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक वस्तुहरूलाई असर पुगेको छ । धेरै स्थानमा पानीका स्रोतहरूसमेत सुक्दै गएका छन् ।


रोङ गाउँपालिकाको कुटिडाँडा क्षेत्रमा पनि प्रकृति मैत्री पूर्वाधार विकास नभएको गुनासो छ । पछिल्लो समय स्थानीय तह सहित प्रदेश र केन्द्र सरकारले पुराना र सुक्दै गएका पोखरी संरक्षणमा भने चासो बढाएको छ । तर यस्ता पोखरी संरक्षण गर्दा पानीका स्रोत नसुक्ने गरि प्राकृतिकरुपमा नै गर्दा उपयोगी हुने देखिएको छ ।


रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत जैविक धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको माइपोखरीमा एक करोड रुपैयाँको लागतमा शिवको मूर्ति बनिने भएको छ । इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाको बराबरी लगानी हुने गरि यो मूर्ती बनाउन लागिएको हो । तर यो स्थानमा मूर्ती भन्दा यसमा रहेका महत्वहरूलाई नै संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको वातावरण संरक्षणमा कार्यरतहरू वताउछन् ।


अन्तुको मौलिकता मेटिँदै

ग्रामीण पर्यटन केन्द्रको रूपमा पछिल्लो समय स्थापित बनेको अन्तु क्षेत्र अहिले सहर झैं लाग्छ । कंक्रिटका ठूलाठूला घर, पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि उस्तै संरचना ।


झट्ट हेर्दा अहिलेको अन्तुको विकास उत्कर्षमा पुग झै लाग्छ । तर प्राकृतिक र वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरि पूर्वाधार विकासको काम गरिदा अन्तुले आफ्नो अस्मिता गुमाउदै गएको प्रश्ट आभास हुन्छ ।


झुल्केघामको मनोरम दृष्यावलोकनसागै लेप्चा संस्कृतिको रसस्वादन र चियाबारीको बीचमा अवस्थित पोखरीको अनुपम दृश्य अन्तुको पर्याय हो । प्रदेश १ कै पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा रहेको यो क्षेत्रमा गरिएका पूर्वाधार विकाससँगै व्यवसायिक प्रयोजनले वनाइएका संरचनाले अन्तुको मौलिकता मेटिदै गएको आभास हुन्छ ।


अन्तुडाँडा र पोखरी आशपास वनाइएका संरचनाले एकातिर अन्तुको आर्कषणलाई छाँयामा पार्दै गएको छ भने पहिचान बनेको यहाँको होमस्टे संस्कृति पनि मेटिदै गएको छ । ‘प्राकृतिक पक्ष जोगाउन नसकिएको अवस्था हो,’ अन्तुका पर्यटनकर्मी धनकुमार आलेले भने, ‘यसका लागि विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा गतिलो गरी योजना बनाउनुपर्छ ।’


अन्तुको पहिचानको रुपमा रहेको होमस्टे संस्कृति पनि हराउदै गएको छ । राज्य पक्षवाट व्यवसायिक होटल र रिसोर्टलाई धमाधाम अनुमति दिएपछि होटलको संख्या बढेको हो । अन्तुमा ६० वटा होमस्टे छन् । त्यस्तै २ दर्जन जति होटलहरू खुलेका छन् । थप होमस्टे र होटल बन्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।


२०६० देखि व्यवसायिक पर्यटनको अभ्यासमा लागेका अन्तुवासीको अथक मेहनतले यो क्षेत्र देशीविदेशी पर्यटककालागि गन्तव्य वनेको हो । हराभरा चियावारी, घरैपिच्छे फूलबारी, न्यानो अतिथि सत्कार जस्ता कारणले छोटो अवधीमा नै अन्तुवासीले पर्यटनलाई जिउने अधार वनाएका हुन् ।


तर अहिले पूर्वाधार विकास गर्दा स्थानीयसाग यथेष्ट छलफल र सरसल्लाहको अभावले पनि समस्या देखिएको छ । ‘यहाँको प्रकृति, संस्कृति र संस्कारसहितको विषेशताकालागि स्थानीयले लामो अभ्यास र अनुभव सँगेटेका छन्,’ यसको रक्षाका लागि जुनसुकै निकायले पनि पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउदा स्थानीयसँग पर्याप्त सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।’


अन्तु क्षेत्रका जुन रफ्तारमा पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ यो देख्ने अधिकांश स्थानीय पनि यहाँको पर्यटनको भविश्य लामो नहुने हो की भन्नेमा छन् । ‘यहि प्रकारको गतिविधि बढेर जाने हो भने अव अन्तु पर्यटनको भविश्य ५ वर्ष मात्रै हो,’ स्थानीय कमल घिमिरेले भने ।


नगरपालिकाको लगानीमा अन्तुडाँडामा करिव एक करोड रुपैयाँको लागतमा विभिन्न पूर्वाधार वनिदै छन् । हरियो चौरी भएको ठाउँमा टायल लगाइँदै छ भने सूर्योदय हेर्ने आउनेहरूको सहजताका लागि कंक्रिटको संरचनाबनिरहेको छ ।


अन्तुमा सवैभन्दा धेरै पोखरी क्षेत्र दोहनमा परेको छ । स्थानीयले जग्गा लिजमा या विक्री गर्ने गरेकाले पोखरीको सौन्दर्य घट्दो छ ।


पोखरी वरिपरी हराभरा चियाबारी र धुपीका रुखले त्यहाँ पुग्नेलाई भिन्न अनुभूति हुने गरेको थियो तर क्रमशः अहिले चियाबारीमा होटल निर्माण भइरहेका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:१८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारका दुई वर्ष : ‘संघीयता कार्यान्वयन मुख्य उपलब्धि’

कान्तिपुर संवाददाता

(मोरङ) — प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष भएको छ । यो अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले मुख्य उपलिब्ध मानेको छ । प्रदेश १ सरकारले शनिबार आयोजना गरेको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार पारेका संरचनाले संघीयताको मूल मर्म र भावना अनुसार जनताको आकांक्षा पूरा हुने दरिलो विश्वास जगाएको दाबी गरे ।

‘दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा जनताको असीमित चाहनाका बीच हामीसँग बस्ने ठाउँ, काम गर्ने संरचना र जनशक्ति थिएन,’ उनले भने, ‘कानून, नियमावली र कार्यविधि नहुनुका साथै चुनौती, अप्ठयारा र असहजताहरूका बीच स्वाभाविक गति र सिलसिलामा हिँडेर संबिधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि अत्यावश्यक आधारहरू तयार गरेका छौं ।’

प्रदेश संरचना बलियो बनाउँदा मात्र संघीयता प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मर्म र बुझाइसहित प्रदेश सरकार प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउन हालसम्म केन्द्रित रहेको राईको भनाई थियो । ‘दुई वर्षमा नयाँ थिति र प्रणाली बसाल्यौं,’ उनले भने, ‘भविष्यका लागि संघीय संरचनाको आधार तयार गर्दै जनताका सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्ने यो दुई वर्षका ७ सय ३० दिनमा सम्भव थिएन ।’

तर संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धीहरूका साथ प्राप्त सिमित साधन स्रोतहरूको प्रयोग गरी जनताका आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्दै अघि बढिरहेको उनले दाबी गरे । ‘हालसम्ममा ३९ वटा कानुन तर्जुमा गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र गठन आदेशहरूको तर्जुमा गरेका छौं,’ राईले भने, ‘प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी सर्वसम्मतले तोक्न सफल भएको र प्रदेशको राजधानी तोक्न भएको सहमति र सहकार्य प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको विकास निर्माणका लागि पनि अपेक्षित छ ।’ पूर्वाधारतर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १ सय २९ किलोमिटर सडक ग्रोभेल, १० वटा मोटरेबल पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको राईले बताए । ‘सिँचाइ सुविधाका लागि १ सय २९ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६ सय ३१ वटा योजना निर्माणाधीन छन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा १/१ वटा गरी कुल ६२ वटा बहुवर्षीय सडक, ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक, १ सय २६ वटा मोटरेबल पुल र १ सय ३४ वटा झोलुङ्गे पुल तीव्र रुपमा निर्माण भइरहेको छ ।’

खानेपानीका आयोजना १ सय १० वटा सम्पन्न भएको र ९ सय ४९ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको राईले बताए । ‘प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ७१ वटा घर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘मनमोहन विश्वविद्यालयको स्थापना, जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख घरमा स्टिकर टाँस, परियोजना बैंकको स्थापना, म अघि बढ्छु सगरमाथा टिन्स क्लब अभियानमा तीव्रता, डिजिटल साक्षरता अभियान र अनलाईन शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात, वैज्ञानिक सम्मेलन, स्विटजरल्यान्ड सरकारबाट १ अर्बको सहयोग प्राप्त गर्न सफल भएका छौं ।’

प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहमा आधारित सहसम्बन्ध कायम गर्न सफल भएको राईको भनाइ थियो । ‘अन्तर समन्वय परिषद्को बैठकले आपसी समन्वय र सहयोगको विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएको छ,’ उनले भने, ‘वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण, राजश्व संकलन तथा व्यवस्थापनको पक्षमा आपसी सम्बन्ध र सहकारिता कायम भएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×