१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्रदेशका योजनामा काम कम, भुक्तानी ज्यादा

कुम्भराज राई

(ओखलढुंगा) — प्रदेश सरकारमातहतका योजनाहरूमा व्यापक अनियमितता भएको जिल्ला समन्वय समितिले गरेको अनुगमनबाट खुलेको छ । जिल्लाका तीनवटा योजना निर्माणमा अनियमितता भएको जिससले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको हो । जिससका अनुसार अन्य योजनाहरूको अनुगमन भइरहेको छ ।

मोलुङ–एकवार–हर्कपुर–पात्ले सडक आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी गाउँपालिका–६ भुल्के खण्डमा ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको कामै नगरी रकम लिएको छ । ३३ लाख ९४ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सो सडकको निर्माणसमेत पूरा भएको छैन । हालसम्म २६ लाख २९ हजार ९२ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार १९ लाख ६३ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भएको छ । सम्पन्न काम भन्दा ६ लाख ६५ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको जिससको अनुगमनमा देखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुरले ठेक्का लगाएको उक्त योजना सुगम सफल निर्माण प्रालि, भक्तपुरले ठेक्कामा लिएको थियो ।


त्यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालय रुम्जाटारमार्फत उपभोक्ता समिति गठन भई निशंखे खेलमैदान निर्माण गरिँदासमेत अनियमितता भएको छ । सिद्धिचरण नगरपालिका–२ मा निर्मित खेलमैदान ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये ४७ लाख २२ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । काम भने ३४ लाख १६ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ । सम्पन्न काम भन्दा १३ लाख ५ हजार १ सय २२ रुपैंया बढी भुक्तानी भएको देखिएको जिसस प्रमूख जयबहादुर श्रेष्ठले बताए ।


मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिका बिचको ढुस्के–पोक्तिङखोला–वरुणेश्वर–विगुटार सडक निर्माण गर्दा पनि भुक्तानी रकम अनुसारको काम भएको देखिएको छैन । जिसस प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार ६२ लाख ९३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएकोमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा २३ लाख ८५ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम भएको छ । तर, ५७ लाख ८७ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ भने उपभोक्ता समितिले लिइसकेको छ । सम्पन्न कामका आधारमा ३४ लाख १ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको उनले बताए ।


उनले अब क्रमशः अन्य योजनामा समेत अनुगमन गरिने जानकारी दिए । ‘हामीले समन्वय समितिमार्फत जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गर्ने तयारी पहिलेदेखि नै बनाएका थियौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समस्या भएको थियो । अब पूर्ति भइसकेको छ । अरु योजनाहरूमा पनि अनुगमनले निरन्तरता पाउनेछ ।’ अनियमितता देखिएका योजनाहरूमा कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समिति सबैको मिलेमतो देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?