‘सरकार कहाँ छ ?’

प्रदेश १ सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रदेशमा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै सरकारको खोजी गर्न थालेका हुन् । सत्तापक्ष सांसद कुलप्रसाद शाम्बाले माघमा अज्ञात समूहले गराएको बम बिष्फोटबाट ६ करोड बढी रुपैयाँको क्षति हुँदासम्म सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि सरकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । किसानचोक–टाँडी सडक निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीको ३ वटा र दमकको महुवा पुल छेउमा २ वटा एक्स्काभेटरमा माघ ५ गते अज्ञात समूहले आगजनी गरेको थियो । यस्तै, माघ १० गते केराबारी गाउँपालिका कार्यालय भवनमा र माघ १२ गते सिंहदेवीस्थित एनसेल टावरमा विस्फोट भएको थियो ।

प्रदेशमा शृङ्खलाबद्ध बिष्फोट र हत्याका घटना भइरहँदासमेत प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अधिकार पाएका प्रदेश सरकार अज्ञात रहेकाले खोजी गर्न बाध्य भएको शाम्बाले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले सत्तापक्षकै सांसदले सरकार नदेखिएको, हराएको, अज्ञात रहेको अभिव्यक्ति आएकाले सरकारको खोजी गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अन्य प्रदेशका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर प्रदेशवासीको योग्यतामाथि प्रश्न चिह्न लगाएको आरोप लगाए । काठमाडौंका उत्तमकुमार भट्टराईलाई आयोगको अध्यक्षमा र सिरहाको बस्तीपुरको डा. सरोज कोइरालालाई लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर प्रदेशवासीको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो ।

यसैबीच, सत्तारूढ दलका सांसद काजीमान कागतेले २० लाखसम्मको गाडी खरिदका लागि भन्सार छुट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘विभिन्न समितिका सभापति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत २२ जना प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘९३ जना प्रदेश सांसदमध्ये ७१ जना सांसदलाई गाडी सुविधाका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ त्यसो गर्न नसके आफूहरूका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न कागतेले माग गरे । सांसद लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले सहिदलाई विभेद र अपमान गरेको आरोप लगाइन् । पञ्चायतकालमा सहिद भएका २६ सहिदमध्ये छिन्ताङ घटनाका १० जनाका परिवारलाई मात्र प्रदेश सरकारले नगद १० लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै उनले कुनै पार्टी र कुनै जातिको नहुने तर्क गरिन् ।