सत्तारुढ दलकै सांसद सरकार खोज्दै

देवनारायण साह

मोरङ — सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रदेश सांसदले सरकार कहाँ छ भनी खोज्न थालेका छन् । प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रदेशमा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै सरकारको खोजी गर्न थालेका हुन् । 

सत्तारुढ दलका प्रदेश सांसद कूलप्रसाद शाम्बाले माघ महिनामा मात्रै अज्ञात समूहले गराएको बम विस्फोटबाट ६ करोड बढी रुपैयाँको क्षति हुँदासम्म प्रदेश सरकारसमेत हालसम्म कुनै चासो नदेखाई अज्ञात रहेकोले खोजी गर्न बाध्य भएको बताए ।


किसानचोक–टाँडी सडक निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीको ३ वटा र दमकको महुवा पुल छेउमा २ वटा एक्साभेटरमा माघ ५ गते अज्ञात समूहले आगजनी गरेका थिए । यस्तै, माघ १० गते केराबारी गाउँपालिका कार्यालय भवनमा र माघ १२ गते सिंहदेवीस्थित एनसेल टावरमा अज्ञात समूहले विस्फोट हुँदासमेत हालसम्म प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । प्रदेशमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट र हत्याका घट्ना भइरहँदासमेत प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अधिकार पाएका प्रदेश सरकार अज्ञात रहेकाले खोजी गर्न बाध्य भएको शाम्बाले बताए ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले सत्तापक्षकै सांसदले सरकार नदेखिएको, हराएको, अज्ञात रहेको अभिव्यक्ति आएकाले सरकारको खोजी गर्न सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।


सरकारले प्रदेशवासीलाई योग्य देखेनन्


प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अन्य प्रदेशका व्यक्तिलाई नियूक्त गरेर प्रदेशवासीको योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको आरोप लगाए । काठमाडौंका उत्तमकुमार भट्टराईलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा र सिरहाको बस्तिपुरको डा. सरोज कोइरालालाई लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियूक्त गरेर प्रदेशवासीको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो ।


‘दुई तिहाईको सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री बन्ने हैसियतका सांसद देख्न नसकेर राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर काम चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दुई तिहाईमा मन्त्री बन्ने योग्य सांसद नदेख्ने मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेशमा लोकसेवा आयोग अध्यक्ष लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि कसरी योग्य देख्न सक्नुहुन्छ ।’


भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म मन्त्री नियूक्त नगरी मुख्यमन्त्री राईले आफ्नै मातहत राखेकाले विकास निर्माण लगायतका कामले प्रदेशमा गति लिन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।


कोरोना भाइरसको प्रकोप प्रदेश १ मा पनि फैलिन सक्ने त्रास प्रदेशवासीमा फैलिएको अवस्थामासमेत हालसम्म प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न नसकेको कार्कीले बताए । उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन प्रदेश सरकारले सुनसरी, झापाका व्यक्तिहरुलाई मात्रै मनोनयन गरेर अन्य जिल्लाबासीलाई तिरस्कार गरेको टिप्पणी गरे । सरकार संघीयताकै अस्तित्व गुमाउन लागेको भन्दै सभामुखको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।


सांसदद्वारा सवारी सुविधा माग


सत्तारुढ दलका प्रदेश सांसद काजिमान कागतेले २० लाखसम्मको गाडी खरिदका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ‘विभिन्न समितिका सभापति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायत २२ जना प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारबाट गाडी सुविधा प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कुल ९३ जना प्रदेश सांसदमध्ये ७१ जना सांसदलाई गाडी सुबिधाका लागि भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’ भन्सार छुटको व्यवस्था हुन नसके प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदहरुका लागि यातायातको व्यवस्था गर्न कागतेले माग गरे ।


उनले मुलुकमा ९८ प्रतिशत चिया उत्पादन भइरहेको यस प्रदेशमा सरकारले चिया तथा कफी खेती प्रबर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश चिया कफी विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरे । यस प्रदेशमा वर्षेनी ४ अर्ब मूल्य बराबरको चिया उत्पादन हुँदै आएकोले तत्काल बोर्ड गठन गर्न उनले माग गरे ।


प्रदेश सांसद लीला सुब्बाले प्रदेश सरकारले सहिदलाई विभेद र अपमान गरेको आरोप लगाइन् । पञ्चायतकालमा सहिद भएका २६ सहिद मध्ये छिन्ताङ घटनाका १० जनाका परिवारलाई मात्र प्रदेश सरकारले नगद १० लाख रूपैयाँ दिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य सुब्बाले सहिद कुनै पार्टी र कुनै जातीको नहुने तर्क गरिन् ।


प्रदेशसभामा बिहीबार सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६ टेबल गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ १८:११

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कावासोतीमा सरकारी भवन बनाउन १५ अर्ब

पूर्वी नवलपरासीमा नमुना जिल्ला सदरमुकाम बनाइने
नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — पूर्वी नवलपरासीको जिल्ला सदरमुकाम कावासोतीमा सरकारी भवन बनाउन डिपिआर तयार भएको छ ।  १८६ बिगाह क्षेत्रफलमा निमार्ण गरिन लागिएको सरकारी भवनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अनुमान छ । सरकारी भवन बनाइने कावासोती नगरपालिका–३ को सरकारी जग्गामा सबै सरकारी भवन, २० हजार दर्शक अटाउने क्रिकेट रंगशाला र २५ हजार दर्शक अटने फुटबल रंगशाला पनि निमार्ण गरिने गरी डिपिआएर तयार भएको हो ।




डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको माइलस्टोन डिजाइन एन्ड प्लानिङ कन्सर्न प्रालिले डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिएको छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देखाउँदा उनले सहमती जनाएको सांसद तिलक महतले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले तत्काल काम अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको महतले सुनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ७ गते कावासोतीमा आयोजित एक समारोहमा एकीकृत नमुना सरकारी कार्यालय भवन निमार्ण हुने स्थानको शिलान्यास गरेको थिए । संविधान अनुसार नवलपरासीलाई दुई जिल्लामा विभाजन गरिएपछि सदरमुकाम कावासोतीमा तोकिएको छ । त्यहाँका सबैजसो सरकारी कार्यालय घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । एउटै जग्गामा अत्याधुनिक संरचनाका नयाँ आवास निमार्ण गर्न सरकारले डिपिआर तयार गरेको हो । एउटा भवनमा चारवटा सरकारी कार्यालय अट्ने गरी डिजाइन तयार भएको हो । सबै भवन अत्याधुनिक सुविधाका र शैलीका हुने छन् । सबै भवनमा बगैँचा रहने गरी स्टीमेट भएको छ ।

‘सरकारी भवनहरुमात्र होइन, पर्यटकीय आकर्षणका लागि एउटा टावरसमेत बन्नेछ, जहाँ नवलपुरका सबै सथानीय तहका बारेमा जानकारी हुनेछन् ।’, सांसद महतले भने यो नेपालकै नमुना सदरमुकाम हुने बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका अनुसार सरकारी भवन नभएका कारण व्यक्तिका घर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दा यहाँका सरकारी कार्यालयले मासिक ९ लाखभन्दा बढी भाडा रकम बुझाउँछन् ।

सरकारी कार्यालय वनाउने काम बढी महत्वकांक्षाको रहेकाले निमार्ण हुन नसक्ने त्यसै वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठको दाबी छ । ७७ जिल्ला हेर्न पर्ने सरकारले एउटै जिल्लाको सरकारी भवन बनाउन १५ अर्ब रकम स्रोत जुट्नै नसक्ने उनको दाबी छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ १७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×