कोशीमा सञ्चालित ७ जेटबोट अनिश्चितकालका लागि बन्द

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — कोशी नदीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएका जेटबोट बिहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । बराहक्षेत्रका केही उछृंखल स्थानीय युवाहरुले कमिसन माग्ने, नदिए बीचैमा जेटबोट बाँधेर रोकिदिने, डर त्रास धाक धम्की दिनेक्रम बढेपछि असुरक्षा बढेको भन्दै जेटबोट सञ्चालन बन्द गरेको हो ।

ZenTravel

कोशीमा जेटबोट चल्न बन्द भएपछि आन्तरिक र वाहृय पर्यटकहरुले जलयात्र नगरी फर्कन थालेका छन्। भोजपुर र धनकुटाबाट सुनसरी उदयपुर आउने जाने स्थानीय यात्रुहरु पनि अक्करे भिरको बाटो घन्टौं लगाएर पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। कोशीमा बराहक्षेत्र मरिन एन्ड रिसोर्ट, सप्तकोसी टुरिजम एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन, नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट प्रालि, बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालि गरी चार जल यातायात कम्पनीले तीनवटा लामो दुरीका र चारवटा छोटो दूरीका जेटबोट सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

Meroghar

कोशीमा १५ जनादेखि ६० जनासम्म अट्ने दुई किसिमका जेटबोट सञ्चालनमा आएपछि तराई र पहाडको दूरीलाई जलमार्गले घटाएर स्थानीय यात्रुलाई सुविधा दिएको थियो भने जल यात्रा गर्न मनपराउने पर्यटकलाई मनोरन्जन दिएको थियो। नेपाल जल यातायात तथा पर्यटन सेवा प्रालिका अध्यक्ष विमलमान श्रेष्ठले भने, ‘देश भित्रका ठूला नदीमा सरकारलेसमेत पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि हामी युवाहरु पनि हौसिएका थियौं। तर आवश्यक कानुन, निति र सञ्चालन विधि नै अहिलेसम्म नबनेपछि स्थानीयबाटै असुरक्षित महसुस भएर बन्द गर्नुपर्‍यो।’

नेपाल जल यातायात व्यावसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर कोशीमा विभिन्न कम्पनीले जेटबोट सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर जल यातायातका लागि सरकारले यात्रु र सञ्चालक कम्पनीको सुरक्षा निति नबनाउँदा स्थानीयबाटै पिडित हुन परेकाले जेटबोट, यात्रु र आफुहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म बन्द गर्ने बताए।

नेपाल रिभर ट्रान्सपोर्ट प्रालिका अध्यक्ष अनिष थापाले भने, ‘जल यातायात सम्बन्धी सरकारले बोलेजस्तै स्पस्ट नीति ऐन वा निर्देशिका बनाएर लागु गरेको भए जेटबोट सञ्चालक कुनै पनि कम्पनी सोही नीति अनुसार चल्ने र स्थानीय केही उछृंखल युवाहरुले अवरोध गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो।’ उनले गतसाता बंगलादेशबाट आएका १४ जना पर्यटक बोकेको जेटबोटलाई उछृङ्खल युवाहरुले त्रिवेणीमा ६ घन्टा रोकेर अनावश्यक तनाव दिएको बताए। ती उछङ्खल युवाहरुले दादागिरी देखाउँदै जेटबोट सञ्चालक कम्पनीबाट कमिसन पाउनुपर्ने, बुकिङ काउन्टर खोल्न दिनुपर्ने, रोजगारी पाउनुपर्ने र स्थानीय बासिन्दाले नियमित रुपमा निशुल्क जलयात्र गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राखेर विदेशी पर्यटक बोकेको जेटबोट बीचैमा रोकेको थापाले बताए।

उनले भने, ‘कोशीमा जेटबोट सञ्चालनमा आएपछि बराहक्षेत्र र आसपासमा आन्तरिक र वाह्य पर्यटक बढेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले सुविधा पाएका छन्। दैनिक ३ सय बढीले जलयात्रा गर्ने अवसर पाएका छन्। तर जेटबोट सञ्चालक कम्पनीलाई कमाइ खाएको मात्र देख्नेहरुले सहज रुपमा चलाउनै नदिएपछि आजित भएर बन्द गर्नु परेको छ।’

कोशीमा ३० सिटको एउटा जेटबोट सञ्चालन गर्दै आएको सप्तकोशी टुरिजम एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले जेटबोट सञ्चालनमा स्थानीय अराजक युवाहरुको अवरोध नहटेसम्म कोशीमा जलयात्रा असुरक्षित देखिएकाले बन्द गर्न बाध्य भएको बताए। उनले राज्यले जेटबोट सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर सुरक्षा उपलब्ध नगराएसम्म अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिएको बताए।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ १७:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एनएचआरसीको सदस्य सचिवमा डा. प्रदिप ज्ञवाली नियुक्त, डा. झाको कार्यकारी अधिकार फिर्ता

यी हुन् यो साताको मन्त्रिपरिषद्का १६ निर्णयहरु
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार १६ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

निर्णयहरु यस प्रकार छन् :
१. उपनिर्वाचन भएपश्चात भएको झडपमा परी घाइते अछाम जिल्ला मल्लेख गाउँपालिका–५ का गम्भीर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउदको उपचार तथा बिरामी कुरूवा खर्चबापत भएको २ लाख ८३ हजार ५ सय ८४ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

२. थापाथली क्याम्पस (इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान), थापाथली, काठमाडौंलाई बि.ई. अटोमोबाइल (४८ जना) र बि. आर्किटेक्चर (४८ जना) सहितको नयाा थप कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

३. नेपाली सेनालाई श्री मेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिस्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि बाँके जिल्लाको साबिक रझेना गाविस हाल कोहलपुर नगरपालिका–२ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयुर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृत दिइएको छ।

४. तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको इन्टेक पावरहाउस सर्जसाफ्ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूलजम्मा ०.८६ हेक्टर (रामेछापको लिखुतामाकोशी गाउँपालिका–४ मा रहेको सिपुपाखा, रातामाटा सामुदायिक वनहरूसमेतको ०.७१ हेक्टर र ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका अर्न्तगतको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन) जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

५. नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज आयोजना (पर्या पर्यटनजन्य पानीजहाज आयोजना) का लागि आवश्यक रहेको क्रुज पोर्ट (क्रुज स्टेसन) निर्माण गर्न चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ।

६. बुर्तिवाङ–पहुादीअमराई–तम्घास–गोरूसिंगे १३२ के.भी. प्रसारणलाईनको अर्घाखाँची खण्डको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचनाहरू तयार गर्न अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न सामुदायिक वनहरूको कूल ४७.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ।

७. नेपाल नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ।

८. बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने ११ औं तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट इ.एन.टि. सर्जन डा. ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवमार्फत स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिव पदमा रिब्दीकोट–५, पाल्पा निवासी डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई ४ वर्ष पदावधि कायम हुने गरी तोक्ने र २०७३ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झालाई तोकिएकोमा सो अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१०. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोक निवासी भारती भेटुवाललाई चार वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गर्ने निर्णय गरिएको छ।

११. देहायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ–
क) डा. जागेश्वर गौतम, निर्देशक, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल
ख) डा. आरपि. विच्छा, निर्देशक, कान्ति बाल अस्पताल
ग) श्री भक्तिमान सुब्वा सम्बाहाम्फे, रानीगााउ–६, पाँचथर
घ) श्री पेम्वा लामा, हेलम्बु–२, सिन्धुपाल्चोक

१२. बालबालिका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।

१३. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

१४. नेपाल प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

१५. झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर, झापाका श्री राधाकृष्ण खनाललाई र सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका मदनप्रसाद अधिकारीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१६. कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ १६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×