हाटबजारका जग्गा अतिक्रमण- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

हाटबजारका जग्गा अतिक्रमण

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — बढ्दो सहरीकरणसँगै बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थान अभावमा साप्ताहिक हाटबजार मासिंदै गएका छन् । साप्ताहिक हाट बजारका लागि छुट्याइएका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले खुम्चिएपछि सातामा लाग्ने बजार मासिएको हो ।

सडक ग्रामीण क्षेत्रमा बजार विस्तार हुँदै गएपछि सप्ताहिक हाट भर्न ग्रामीण क्षेत्रबाट सर्वसाधारण आउन छाडेका छन् । हाट लाग्ने चलन घट्दै गएकाले हाटका लागि छोडिएका जग्गा पनि अतिक्रमण हुँदै गएको हो ।


गाउँघर विशेष गरेर दुर्गममा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतको सेवा प्रभावकारी नहुँदा साप्ताहिक हाट लाग्ने गर्छन् । पहिले–पहिले सर्वसाधारणसँग रकम अभाव हुने र बजारसम्म पुग्न स्रोत साधन नहुने भएकाले साप्ताहिक हाटमै अत्यावश्यक सामग्री किन्ने गरिन्थ्यो । निजी तथा सरकारी स्तरबाटै साप्ताहिक हाटका लागि छुट्याइएका जग्गा अतिक्रमण भएका छन । स्थानीय तहले हाट लाग्ने स्थान मासेर पार्क, स्तम्भ र अरू काममा प्रयोग गरिएको छ ।


‘केही वर्षअघिसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु भनेको समय सजिलै उपलव्ध हुँदैन थियो’ बेल्टारकी निरु दमाईले भनिन, ‘त्यसैले साता दिनसम्म पुग्ने जोहो गर्नुपर्थ्यो ।’ त्यसका लागि बिहीबार बेल्टारमा लाग्ने सप्ताहिक हाट नै पर्खनु पर्थ्यो । बिहीबारको हाट छुट्यो भने भोलिपल्ट सप्तरीको फत्तेपुरमा लाग्ने शुक्रबारे हाट, त्यो पनि छुटे फत्तेपुरमै लाग्ने सोमबारे हाट जानुको विकल्प नभएको उनले बताइन् । बेल्टारमा बिहीबार, फत्तेपुरमा शुक्रबार र सोमबार, रामपुरठोक्सिलामा शनिबार, गाईघाटमा बुधबार र कटारीमा शुक्रबार हाट लाग्ने गरेका छन् । तर अचेल लाग्ने सप्ताहिक हाट परम्परा धान्नेमात्रै भएको स्थानीयले बताए ।


‘व्यापारी पनि घरघरै पुगेर सेवा दिन थालेका छन्’ त्रियुगा नगरपालिका १३ असारीका प्रमोज दाहालले भने ‘व्यापारी दैनिक के के चाहियो भन्दै घरमै आउँछन् ।’ पहाडी क्षेत्रमा दुई दिन लगाएर साप्ताहिक हाट भर्न आउने चलन थियो । ‘१० वर्ष पहिलेसम्म खोटाङका सर्वसाधरण दुई दिन हिंडेर उदयपुरको बेल्टार बजारमा बिहीबार लाग्ने हाट भर्न आउँथे’ स्थानीय ८३ वर्षीय मानबहादुर राउतले भने, ‘दुई/चार पाथी नून, मरमसला र मट्टीतेल लिन बेल्टारको सप्ताहिक हाट आउनुपर्थ्यो ।’


गाउँ गाउँमा पनि बजार विस्तार हुदै गएका छन् । त्यसैले साप्ताहिक हाटको चलन घटेको चौदण्डीगढी ५ का वडाध्यक्ष देवनारायण चौधरीले बताए । ‘पहिले/पहिलेका साप्ताहिक हाटको धेरै महत्व हुन्थ्यो’ त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटका अध्यक्ष गजेन्द्र भगतले भने, ‘अचेल हाटहरू तरकारी किन्ने र न्यून आय भएका सर्वसारधाणको गुजारा गर्ने माध्यममात्रै भएका छन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभागलाई थाहै नदिई भत्काइन्छ सडक

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — कालोपत्र गरेको एक साता नपुग्दै ललितपुरको पुल्चोक–झम्सीखेल–सानेपा सडक भत्काउन थालिएको छ । पाइपलाइन मर्मत गर्न भन्दै डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरले एक साताअघि पिच गरेको उक्त सडक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले भत्काएको हो ।

सडक खन्न केयूकेएलले स्वीकृतिसमेत नलिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले बताए । एक महिनाअघि पनि पाटन कृष्ण गल्लीमा विनास्वीकृति सडक खनिएको उनको भनाइ छ ।

समन्वयविनै केयूकेएलले उक्त काम गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरका प्रमुख अमृतमणि रिमाल र महानिर्देशक शर्माले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै आक्रोशसमेत पोखेका छन् । यसबारेमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् ।

गत वैशाखमा पनि केयूकेएलले पुतलीसडकमा कालोपत्रे गर्दागर्दै खडक खनेको थियो । स्वीकृतिविनै सडक भत्काइएको विभागले जनाएको छ । उपमहानिर्देशक सापकोटा कालोपत्रे गरेको एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको अवधि भएकाले त्यसबीचमा कसैले सडक बिगार्न नहुने बताउँछन् । ‘विभागले चाहे पनि मर्मत गर्न मिल्दैन, अरू ठेक्काको त कुरै छाडौं,’ उनले भने, ‘तर केयूकेएल, टेलिकमले मनपरी खन्ने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार सबभन्दा बढी समन्वय गर्नुपर्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले पनि विनास्वीकृति पोल गाड्ने र हटाउने गरिरहेको उनले बताए ।

केयूकेएलका महाप्रबन्धक मिलन शाक्यले भने आ–आफ्नो निकायको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको बताए । ‘काम नगर्ने हो भने बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा निकाय र अर्कोबीच समन्वयको अभावले पनि समस्या देखिएको हो ।’

सडक विभागले कालोपत्र गरेको केही दिन नबित्दै खानेपानीले पाइप, टेलिकम र प्राधिकरणले पोल गाड्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले सडक कुरूप बन्नुका साथै धुलोधुवाँको मात्रा बढेको छ । सडकको दायाँबायाँ खानेपानी, विद्युत, टेलिफोनलगायतका तार भूमिगत बनाउने (युटिलिटी करिडोर) सम्बन्धी कानुन बनेमा यो समस्या केही हदसम्म समाधान हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा अधिकारीहरूले आवश्यक कानुन नबन्दा अन्तरनिकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताएका थिए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले युटिलिटी करिडोर आवश्यक भए पनि कानुन बन्न ढिलाइ भइरहेको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत बिछ्याउन सडक विभागसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले कानुन बनेर आएपछि त्यो कामलाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ करिडोरको ऐन नबेसम्म अन्तरनिकायबीच समन्वयले मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘खानेपानीका धेरै पाइप बिछ्याइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘चाँडै ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्‍यो ।’

युटिलिटी ऐनअनुसार सडकमुनि टनेल बनाइनेछ । त्यसमा युटिलिटी पूर्वाधार एकै ठाउँमा राखिनेछ । एउटा ‘वेट’ (पानी र ढल) र अर्को ‘ड्राई’ (बिजुली, टीभी, इन्टरनेट, टेलिफोन, केबलतार) को छुट्टै करिडोर बनाउनुपर्छ । यी दुवै च्यानललाई छुट्याएर लैजान सके राम्रो हुने विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र हाडाले करिडोर आएमा पानी, ढल, बिजुलीका पोल भन्दै घरीघरी सडक खन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×