'मोरङका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा टोले गुन्डाको बिगबिगी'
मोरङ — जिल्लामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रेसर उद्योगहरुले डर लाग्दो किसिमले खोला नदीको दोहन गरिरहेको प्रति प्रदेश सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार बोल्दै सांसदहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खोला नदीमा भइरहेको डर लाग्दो दोहन रोक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलका सांसद एवं प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले राजमार्ग, खोला किनारबाट ५ सय मिटर टाढा, हाइटेन्सन लाइनको पोल, शिक्षण र धार्मिक संस्था, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वको स्थानबाट टाढा र सुरक्षा निकाय, घना बस्ती, वन्यजन्तु आरक्षणबाट दुई किलोमिटर टाढा क्रेसर राख्ने मापदण्ड विपरीत मोरङमा क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको बताए ।
‘लेटाङ नगरपालिकास्थित चिसाङ नदी र केराबारी गाउँपालिकास्थित खदम र गछिया खोलाको अनुगमन गर्ने क्रममा नदीजन्य पदार्थसँगै माटोमुनीको ढुंगा समेत निकालेर उत्खनन् गरी पोखराको सेती नदीभन्दा गहिरो बनाइएको छ,’ उनले भने,‘बहाव अवरोध नराखिकन सोलोडोलो रुपमा माथिदेखि तलसम्म नदी उत्खनन गरिएकाले खोलामा बाढी आउँदा नदीजन्य पदार्थ थिग्रिने अवस्थासमेत छैन ।’
मनोमानी रुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले त्यस क्षेत्रमा भएका ट्यूबेल, इनारलगायतका पानीका मुहान सुकिएको र कुलोमा पानी नचढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । ‘उत्खनन् भइरहेका नदीको दायाँबायाँका जमिनहरु बञ्जर भएका छन्,’ लिम्बूले भने, ‘नदीमा जथाभावी उत्खनन्ले बस्ती, खानेपानी, बालविकास केन्द्रलगायतका शैक्षिक संस्था, हाइटेन्सन विद्युतीय पोल उच्च जोखिममा रहेको अनुगमनको क्रममा पाइयो ।’
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा टोले गुण्डाको बिगबिगी रहेको उनले बताए । ‘सिक्स एण्ड टेन राउण्ड मेड इन जर्मन एण्ड अमेरिका लेखिएका पेस्तोल बोकेर हिड्ने टोले गुण्डाहरुले नदी उत्खननविरुद्ध बोल्नेलाई पेस्तोल देखाएर तर्साउने गरेकाले तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ,’ लिम्बूले भने, ‘जनप्रतिनिधिसमेत चुप रहेकाले खोलानदीको अत्यन्तै डरलाग्दो दोहन भइरहेको छ ।’
सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद अम्बिका थापाले पनि नदीजन्य पदार्थको जथाभावी रुपमा खोलानदीमा उत्खनन भइरहेकाले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
लेटाङ नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स खोला र वन क्षेत्रमा नै सञ्चालनमा छ । २०७४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका क्रसर उद्योगहरुको नियमनका लागि गठन गरेको अनुगमन समितिले उक्त उद्योग खोला र वन क्षेत्रमै सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म त्यसमाथि कुनै कारबाहीअघि बढ्न सकेको छैन ।
खोलानदी र वन क्षेत्रमा अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको र एक्जाभेटर लगाएर खोलानदीमा मापदण्ड विपरित उत्खनन् भइरहेको जनगुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले तकालीन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख सुशिला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
रमेश भट्टराईको नाममा दर्त्ता रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स चिसाङ खोलामा नै स्थापना गरेर हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । ‘ओम श्री क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रभन्दा टाढा राख्ने मापदण्ड समेत पूरा गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ्, ‘वन क्षेत्रबाट २ सय मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग रहनुपर्नेमा ओम श्री क्रसर १ सय ८० मिटरमा नै स्थापना रहेको अनुगमनका क्रममा देखियो ।’
चिसाङ खोलामा रहेको अन्य क्रसर उद्योगहरुसमेत मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, केराबारी गाउँपालिकास्थित उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीको कृष्ण क्रसर, उक्त गाउँकालिकाका वडा ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठको शिव र वडा ८ का अध्यक्ष मनोज खडका र वडा १० का अध्यक्ष जंग खवासको महादेव क्रसर उद्योग खदम खोलामा मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा शारदाप्रसाद ढकालको नाममा दर्ता भएको बेलवारी नगरपालिकाको एनएआई एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज, कृष्णबहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा संचालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इण्डष्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भइ मिक्लाजुङ नगरपालिकामा संचालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत स्थापना गरी संचालन गर्दै आएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा, इस्टर्न एग्रिगेट एण्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलवारीको माधव एग्रिगेट एण्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड विपरित स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेको स्थानीयवासीले बताए ।
जिल्लामा २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांशले ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड २०७२’ ले तोकेको मापदण्ड विपरित स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आउका छन् । यसअघि प्रदेश सांसद सूयर्माराज राई, कुलप्रसाद साम्बा र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संसदमा आवाज उठाउनुका साथै विज्ञप्ती जारी गरेर अवैध क्रसर उद्योग र मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
