प्रदेशसभाको २ वर्ष : राजधानी टुंगो, नाममा सकस  

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिसकेको छ । नामकरण भने अझैसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा विभिन्न सात वटा समिति गठन भई सरकारको निगरानी गरी सुझाव र निर्देशन दिन थालेका छन् । प्रदेशसभामा टेबल भएका विधेयकहरूलाई दफाबार छलफलका लागि समितिहरूमा लग्न थालिएको छ ।

कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हुँदै आएको सहमति र सहकार्य प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको अन्त्यतिरबाट भंग भएको छ । लोकसेवा आयोग विधेयक र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सतापक्षले बहुमतले पारित गरेका थिए । त्यसअघिसम्म विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित हुँदै आएको थियो ।

लोकसेवा आयोग विधेयकमा संघीय समाजवादीले आयोगको सदस्य संख्या थप गर्ने अडान लिँदा विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । यस्तै, प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्म्बन्धी विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकलाई अझै परिपक्व बनाएर पारित गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बहुमतले पारित गरिएको थियो । प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा अवरोध, बेल घेराउका साथै संसद्मा नाराबाजीसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चौथो अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत प्रदेशसभामा दर्ता गराएर छलफल गराएको थियो । बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र त्यसबाट प्रभावितलाई राहतलगायतको सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्य एवं प्राकृतिक स्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले छिटोछिटो विधेयक सदनबाट पारित गराउने काम हुँदै आएको भन्दै पारित भएकामध्ये ४ वटा विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताए । ‘आवश्यकताअनुसार छलफल तथा तर्क वितर्क गर्न सकेमात्रै राम्रा विधेयकहरू बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हतारोमा विधेयकहरू पारित गराएकै कारण कतिपय विधेयकहरू हालसम्म कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन ।’

यो अवधिमा प्रदेशसभा भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा भवन निर्माण नहुँदा दुई वर्षदेखि वर्षायाममा प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रदेशसभामा हालसम्म पुस्तकालय, संसद्हरू भेला हुने र छलफल गर्ने ठाउँसमेत अभाव छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थापना भएको प्रदेशसभा सचिवालय साँघुरो छ । प्रदेशसभा बैठक कक्षमा सांसदहरू अटेसमटेस गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘विधेयक, ऐन, नियम बनाउनमा प्रदेशसभा अगाडि भए पनि भौतिक संरचनामा कमजोर छ,’ साँवाले भने, ‘व्यवस्थित प्रदेशसभा भवन नभएकाले सांसदहरूले एक ठाउँ भेला भएर छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा निर्माण गरेका कानुनहरू कार्यान्वयन नगरी सरकारले कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन बनाएर मनोमानी रूपमा काम गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशसभाले कानुन बनाउने तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बस्दै छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी निष्पक्ष, तटस्थ भए पनि प्रदेशसभामा सरकारको दबाब र नियन्त्रण देखिएको छ ।’ विधेयकहरू संसद्‍मा टेबल भएदेखि सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा ह्वीप लगाएर विधेयक पारित गराउने काम भइरहेकाले अपरिपक्व विधेयक बन्ने गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा बैठक कक्षमा सांसदहरूलाई बस्ने राम्रो कुर्सी र झोला, विधेयक, डायरी राख्ने टेबलसमेत नभएको अवस्थामा संसद् चलिरहेको कार्कीको भनाइ थियो । प्रदेशसभाको सानो बैठक कक्षमा ९३ जना सांसद खाँदिएर बस्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले सुनाए ।प्रदेशसभाको मुख्य समस्या बैठक कक्ष भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भवन निर्माणका लागि छुट्याएको दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरिद गरिएको थियो ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा संसदीय प्रक्रियाबारे अनुभव हासिल भएको बताए । ‘संसद् ऐन, नियम, संविधानले मात्रै नभई अभ्यास र परम्पराका आधारमा समेत चल्लने गरेको अनुभव प्राप्त गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा कानुन बनाउन, सरकारको निगरानी गरी सुझाव र निर्देशन दिन सक्षम भएको छ ।’ उनले दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेशसभा सचिवलायको वेबसाइट, मोबाइल एप, स्मारिका सार्वजनिक गरे । उनले बिहीबारबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनका लागि ४ वटा विधेयक दर्ता भएको बताए । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने भावनाका साथ काम अघि बढाउने भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश फर्म दर्तासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश वन विधेयक, प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार दर्ता गराएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न तयार पारेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई वर्षमा सहकारी ऐन २०७६ मात्रै पारित भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि हालसम्ममा पर्यटन विकास ऐन २०७६ पारित भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्ममा प्रदेश सिँचाइ ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६ र प्रदेश विद्युत् ऐन २०७६ पारित भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्ममा प्रदेश रेडियो, एफएम सञ्चालन ऐन २०७५ र विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ पारित भएको छ ।