सभागृह निर्माण अलपत्र

०७२ असार १० मा बनाउन थालिएको सभागृह ०७४ असार १० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । सभागृहका लागि सरकारले गत वर्ष बजेट विनियोजन गरेको थिएन । यो वर्ष म्याद थप नभएकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले बताए ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमार्फत निर्माण थालिएको सभागृहको लागि १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार १ सय ३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सभागृह निर्माणको ठेक्का ललितपुरको प्रेरा–शाह इन्जिनियरिङ जेभीले पाएको हो ।

निर्धारित मितिमा काम सम्पन्न नभएपछि पहिलोपटक ०७५ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । बजेट अभावमा उक्त मितिमा काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक म्याद थपका लागि गत भदौं महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाइल पठाएको जिसस प्रमुख पोर्तेलले जानकारी दिए ।

‘म्याद थप भएर आयो भने काम सुरु हुन्छ’ पोर्तेलले भने, ‘अरू कुनै समस्या छैन । बजेटको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौं । मन्त्रालयले म्याद थप नगरेकै कारण सभागृहको काम रोकिएको हो ।’ सभागृह निर्माणका लागि जिससको आन्तरिक स्रोतबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको उनले बताए ।

‘गत वर्षको माघ महिनामै बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हौं । ठेकेदारले काम सुरु गर्‍यो भने बजेटको समस्या हुदैन’ उनले भने । ठेकेदार कम्पनीले ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जिसस लेखापाल डमेन्द्र पौडेलले जनाए ।

भद्रपुर नगरपालिका ८ मेची रंगशालासँगैको जमिनमा ०७२ असार २८ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संयुक्त रूपमा सभागृहको शिलान्यास गरेका थिए ।

कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेलले सरकारका कारण सभागृह निर्माणको काम अलपत्र बनेको आरोप लगाए । उनले सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगराएका कारण अन्तिम चरणमा आएर निर्माण कार्य रोकिएको बताए । ‘सभागृहसहित झापा क्षेत्र नं. ३ मा कांग्रेस सरकारको पालामा अघि बढाइएका धेरै योजनाहरू अहिले अलपत्र बनेका छन् । सरकारले नियतवश बजेटको व्यवस्था नगर्दा यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने । म्याद थप भएर आएलगत्तै सभागृहको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने पोर्तेलले बताए ।