१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

अधिकार प्रयोगमा हतारो

स्थानीय तहमा शिक्षा
विप्लव भट्टराई

इलाम — राज्य पुनर्संरचनासँगै माध्यमिक तहसम्मको अधिकांश शैक्षिक गतिविधि स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ तर यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा कार्यसम्पादनमा अन्योल छ ।

अधिकार प्रयोगमा हतारो


संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले नीतिनिर्माण गरी शैक्षिक गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिका दुवै सरकारले कानुन नबनाएको अवस्थामा स्थानीय तहले आआफ्नै ढंगले कार्यसम्पादन गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल थपिएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।


गत वर्ष कक्षा ८ को नतिजालाई लिएर हल्लाखल्ला मच्चियो । तह नै पिच्छे फरक मापदण्ड अपनाइँदा विद्यार्थी अदालतसम्म पुगे । माई नगरपालिकाले मौका परीक्षासमेत लिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गरायो, देउमाईले एसईईजस्तै कक्षा ८ मा ‘डी प्लस’ ल्याउनेलाई मात्र ९ कक्षामा भर्ना गर्न मिल्ने नीति लिएपछि विद्यार्थी अदालतसम्म पुगेका हुन् ।


इलाम नगरपालिकाले व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै तथा गोदक र साङरुम्बाले आफ्नै नीति बनाएर प्रधानाध्यापक फेरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । माईजोगमाई गाउँपालिकाले शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगराए तलबबाट ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरी नयाँ कोष बनाएर राख्ने नीति लियो । यसै गाउँपालिकाको नाम्सालिङ माविमा व्यवस्थापन समिति गठन र प्रअको विषय अदालतसम्म पुग्यो ।


पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रअकै विषयमा अन्योलता रहँदा विद्यालयको बैंक खाता सञ्चालनमा छैन, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा परेको छ ।‘सरकारले अधिकार खोज्ने बहानामा नियुक्ति र सरुवालाई प्राथमिकतामा राख्ने तर दायित्वबोध नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष पूर्ण गौतमले भने, ‘देशभरका स्थानीय तहबीच शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिनियम बनाउँदा कतै पनि एकरूपता पाइएको छैन ।’ उनको बुझाइमा यस ढंगले शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नु भनेको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति मात्र हो ।


राज्यले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गरे पनि विभिन्न बहानामा अझै पनि शुल्क लिने गरिएको गुनासो आउन छाडेको छैन । मनोमानी ढंगले व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने गरेको आरोप पनि स्थानीय तहले खेपिरहेका छन् । शैक्षिक योजना निर्माण गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेमा कुनै पनि तह प्रतिबद्ध नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।


शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा स्थानीय तहले हस्तक्षप गरेको आरोप छ । यसमा आफू अनुकूललाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो चुलिँदै गएको छ । ‘वडाध्यक्षले व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै हिँड्ने होइन,’ नेपाल शिक्षक संगठन इलामका अध्यक्ष प्रकाश खनालले भने, ‘स्थानीय तहले आफूखुसी नीति बनाएर लागू गर्दा एकरूपता आउँदैन ।’ संघ र प्रदेश कानुन आएपछि सोहीअनुरूपको बनाएर समग्र शिक्षाको विकाससँगै शिक्षक सरुवा, बढुवा, नियुक्तिजस्ता विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले पनि सरुवा र नियुक्तिमा आफ्नो भूमिका खोजेको छ । स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका शिक्षकको किताबखानाले अभिलेख नराखेपछि अप्ठेरो परेको थियो ।


इकाइले शिक्षा सेवा आयोगमार्फत छानिएका शिक्षकलाई नियुक्ति दिने गरेको छ । शिक्षा सेवामार्फत नै आएका करार शिक्षकलाई कतिपय गाउँपालिकाले हाजिरी गराएका छैनन् । इकाइको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएकाले समस्या देखिएको बुझाइ छ इलाम इकाइ प्रमुख शम्भु थापामगरको । ‘शिक्षा नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले प्रशासनिक ढंगले सञ्चालन गर्दा अप्ठेरो पनि देखिएको छ,’ थापामगरले भने, ‘एउटै निकायले शिक्षाका सबै पक्ष हेर्नुभन्दा स्थानीय तहले त्यसको अधिकार पाउनु राम्रो भए पनि विभिन्न कारणले आउने चुनौतीबारे उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।’

कामविहीन इकाइ


साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका नाममा सञ्चालन गरिएको छ । यसअघि जिल्लाको माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिलाई एकछत्त रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको इकाइ अहिले भूमिकाविहीन बनेको छ । ‘बिजनेस’ नपाउँदा इकाइ कार्यालय सुनसान देखिन्छ ।


संघ सरकारअन्तर्गत रहेको इकाइमा उल्लेख्य काम नभएपछि कर्मचारीसमेत बिनासेवा तलबभत्ता लिइरहेका छन् । ‘प्रदेशअन्तर्गत यो कार्यालय राखेर भूमिका दिइनुपर्छ,’ प्रमुख थापामगरले भने । नयाँ कानुन नबनेसम्म सरुवा र नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार इकाइलाई जिम्मा दिँदा राम्रो हुने उनी सुझाउँछन् ।


हाल यहाँ कार्यालय प्रमुखसहित १ शाखा अधिकृत र २ कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । १ शाखा अधिकृत र २ प्राविधिकको दरबन्दी खाली छ । लेखापालको दरबन्दी नै काटिएको छ । प्राविधिक नहुँदा कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो परेको उनले बताए । यसअघि पूर्वाधार निर्माण क्रममा देखिएका कतिपय बेरुजु अझै फर्छ्योट हुन सकेको छैन । बेरुजु फर्छ्योटका लागि प्राविधिक आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।


इकाइले शिक्षा सेवा आयोगमार्फत आएका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिने, अभिलेख राख्ने र प्रमाणित गर्ने काम गर्ने गरेको छ । त्यस्तै एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा समन्वय गर्नेबाहेकको उल्लेख्य काम कार्यालयसँगै छैन ।

विकटमा जनशक्ति अभाव स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षा शाखामा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ, जसका कारण नियमित गर्नुपर्ने कामकारबाहीमा समस्या छ । जिल्लाकै विकट मानिएको माङसेबुङ गाउँपालिकामा ३२ सामुदायिक र ३ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । यी सबैलाई हेर्ने जिम्मा एक्ला कर्मचारीको काँधमा छ ।


भौगोलिक जटिलताका कारण खगेन्द्रराज कार्कीलाई गाउँपालिकाभरिका विद्यालयका गतिविधि नियाल्न कम मुस्किल छैन । विद्यालयको शैक्षिक अवस्थासँगै पूर्वाधार निर्माणको अनुगमनमा पनि उनले समय दिनुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको नियमित डाटा अपडेटदेखि कागजी काम मिलाउन नै उनलाई हम्मे छ । ‘कम्तीमा अरू २ कर्मचारी हुने हो भने केही सहज हुने थियो कि,’ उनले भने । नगरपालिकामा शिक्षा शाखामा कर्मचारीको आवश्यक व्यवस्था भएकाले सहज भए पनि कतिपय विकट क्षेत्रका गाउँपालिकामा भने यस्तो समस्या देखिएको हो । स्रोत व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यवस्था नगर्दा पनि समस्या भएको कतिपयको बुझाइ छ ।


प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १३:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?