छिन्ताङ काण्डका सहिद परिवारको गुनासो- ‘राहत घोषणा गरियो, दिइएन’

केन्द्रले १० र प्रदेश सरकारले ५ लाख उपलब्ध गराउने यसअघिको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा सहिद परिवारले आफूहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो पोखेका छन् ।

२०३६ सालमा भएको छिन्ताङ काण्डमा मारिएका १६ जनालाई सरकारले २०७५ पुषमा राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको थियो । त्यसवापत प्रति परिवारलाई तत्काल दिइने भनिएको १० लाख रकम हालसम्म उपलब्ध गराइएको छैन ।

यस्तै, गत कात्तिकमा पुनः प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा समेत घोषणामा मात्र सिमित बनेको छिन्ताङ सहिद सरोकार समाजका अध्यक्ष बलराम राईले बताए ।

‘घोषणा गर्नकै लागि मात्र घोषणा नगरि राहतका सवालमा चासो दिइनु पर्यो’ उनले भने, ‘राहत दिने भन्दै छिन्ताङमा आएरै नेता तथा मन्त्रीले कयौं पटक भाषण समेत गरे पनि हालसम्म राहत दिइएन ।’ राज्यका लागि योगदान नगरेकालाई समेत सरकारी ढुकुटीबाट राहतका नाममा रकम खर्चिएपनि वास्तविक सहिदलाई यो हदको उपेक्षा गरिएको भन्दै प्रभावित परिवारले आक्रोस पोखका छन् ।

पञ्चायती शासनको विरोध गर्दै वामपन्थी गतिविधिमा लागेको भन्दै तत्कालीन सरकारले छिन्ताङ, आँखिसल्ला तथा खोकुका १६ जनाको हत्या गरेको थियो । एक साताको अवधिमा उक्त स्थानका १६ जनालाई छिन्ताङमा गोली तथा चरम सारीरिक यातनाबाट हत्या गरिएको इतिहासविद् प्राडा गोपालबहादुर भट्टराईले बताए ।

उक्त घटना छिन्ताङ हत्या काण्डको रूपमा इतिहासमा चर्चित छ । घटना भएको करिब चार दशकपछि राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिएको थियो । राज्यले दिइने भन्दै बारंबार घोषणा गरिएको राहत दिन अझै ढिलाइ हुनु दुखद पक्ष रहेको अर्का सहिदपुत्र योगेन्द्र राईले बताए ।

‘घोषणा गर्न कै लागि मात्र गरिने होइन होला’ उनले भने, ‘सहिद घोषणा हुन चार दशक अवधि कुर्नु पर्‍यो, राहत पाउन कति कुर्नु पर्ने हो बुझ्न सकिएन ।’ वर्षौंदेखि आफूहरूले राष्ट्रिय सहिदको माग राख्दै आएको स्मरण गर्दै ढिलै भए पनि सुनुवाइ भएको हो कि भन्ने लागे पनि राहतको पर्खाइमा किन ढिलाइ गरिएको अन्योल भएको उनको भनाइ छ ।

छिन्ताङ हत्याकाण्डको घटनाप्रति वर्षौंसम्म राज्यले उपेक्षा गरेपनि पछिल्लो समय अझ हल्लामा मात्र सीमित पारेर आफूहरूलाई भ्रममा पारेको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रूपलाल राईले बताए । छिन्ताङमा हत्या गरिनेमध्ये अधिकांशले तत्कालीन शासकको विरुद्धमा भूमिगत शैलीमा संगठन विस्तार गर्दै रहेको अवस्थामा घटना भएको थियो ।

सहिद परिवारले २०४६ र २०६२/०६३ का राजनैतिक परिवर्तनपछिका सबैजसो प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेर राष्ट्रिय सहिदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्रलगायत माग अघि सार्दै आएको उनले बताए ।

सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराउने सुविधा दिन ढिलाइ भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र राई बताउँछन् । घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सुविधा नदिनु लापरबाहीपन भएको उनको भनाइ छ । सरकारलाई यसबारे आफूले घचघच्याउने उनले दाबी गरे ।

यसैबीच गत कात्तिकमा छिन्ताङ काण्डका सहिदको स्मृति दिवसमा समेत एक नम्बर प्रदेशले प्रति परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छिन्ताङ हत्या काण्डमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेका हुन् ।

४१ औं स्मृति दिवस अवसरमा छिन्ताङमा आयोजित कार्यक्रममा उनले उक्त घोषणा गरेका थिए । उक्त समयमा मुख्यमन्त्री राईले केही दिनभित्रै प्रत्येक परिवारलाई ५ लाखका दरले प्रदान गरिने उल्लेख गरेका थिए । उनले घोषणा गरेको समयमा उपस्थित सहिद परिवारका सदस्यले खुसीले लामो समय ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले समेत उक्त समयमा राहतको रकम तत्काल दिने बताएका थिए । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो प्रदेश सांसदले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख राहत यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउने दाबी गरेका छन् ।