प्रदेश सरकारको खर्च : ६ महिनामा १६ प्रतिशत मात्रै

मुख्यमन्त्री शेरधन राई मातहतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन सकेको छैन 
देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा कूल बजेटको १६ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमध्ये ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

ZenTravel

Meroghar

यही गतिमा काम हुने हो भने चालु आर्थिक बर्षमा कूल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये १२ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार खर्च गरेको हो ।

यस्तै, पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्य १९ दशमलय ३७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ९३ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले बताए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । चालु तर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पूँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री राईले नै नेतृत्व गरेको र प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनामा २२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख खर्च भएको हो ।

यस्तै, गत आर्थिक बर्षमा सबभन्दा बढी खर्च गरेको समाजिक विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको खर्च निरासाजनक छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

पर्यटन बर्ष २०२० मा पर्यटक भित्रियाउन संघीय सरकारले देश र विदेशमा बिभिन्न गतिविधि गर्दै आएको अबस्थामा प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्दा ६ महिनामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजारमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १० दशबमलव २९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजारमात्रै खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाखमात्रै खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले चालु बर्षको पहिलो चौमासिकमा कूल बजेट ९१ करोड १३ लाख १७ हजारमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयभन्दा बढी ५५ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार हतारमा विकासका काम गर्ने प्रबृत्ती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको कार्यतालिका तयार गरे पनि तालिका अनुसार काम भने भएको देखिदैन । सरकारको तालिकामा फागुन मसान्त पछाडि कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता नगर्ने व्यवस्था छ । जेट कर्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ४१ बुंदे मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको छ । जसमा फागुन मसान्तभित्र काम सुरू नभएका योजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । असोज मसान्तभित्र वोलपत्र मूल्यांकन तथा ठेक्का सम्झौता गरी त्यसको १५ दिनभित्रै काम सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै तेस्रो चौमासिकसम्ममा ५० प्रतिशत कार्यप्रगति नभएका योजनालाई बजेट नदिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कार्य योजना बनाएर लागु गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयलहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए । प्रदेश १ मा व्यवस्थित रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, विकास आयोजनाहरूको मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, साना आयोजनामा बजेट छरपष्ट नपारी प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्य मन्त्रीले भनेअनुसार काम भने भएको देखिंदैन ।

अर्थविद प्राडा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र विकास निर्माण क्षेत्रमा रहेका समस्या बुझ्न नसकेकाले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले समयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी योजना ल्याउन नसकेकाले पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा आफ्नो भूमिका पहिचान गर्न नसक्नु र आर्थिक रुपमा परिवर्तनकै फेजमा रहेकोले यस्तो अबस्था देखिएको हो ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या बुझ्न, योजना कार्यान्वयनका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समय नदिई औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने गरेकाले पनि बजेट खर्चमा समस्या देखिएको आचार्यको भनाई छ ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक सकेर दोस्रो चौमासिकमा योजनाहरूको ठेक्का लगाउनेलगायतको प्रक्रिया सकेर निर्माण काम सुरु भएको हुँदा खर्च नदेखिएको बताए । ‘चालु आर्थिक बर्षमा कर्मचारी अभावको समस्या समेत नभएकाले १४ वटै जिल्लास्थित योजनाहरूमध्ये ८० प्रतिशतको ठेक्का प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तेस्रो चौमासिक ठेक्का भएका कामहरूको भूक्तानी हुने भएकोले त्यति बेला मात्रै खर्च देखिन्छ ।’ गत बर्ष ६० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अहिलेसम्मको अवस्था रहेको अधिकारीको भनाई छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीवनस्तर सुधार्न पालिकाको लगानी

डम्बरसिं राई

(खोटाङ) — गाउँमा कतै माछापालन गरिएको छ । कतै बंगुर र बाख्रा पालन भइरहेको छ । अनि कतिपय स्थानमा फलफूल खेती गर्न स्थानीय सक्रिय छन् । कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा काम गरे गाउँवासीको जीवनस्तर उकासिने भन्दै साकेला गाउँपालिकाले ती क्षेत्रमा लगानी गरेको हो ।

कृषिको माध्यमबाट गाउँलेको उन्नति गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्काले बताए । विभिन्न वडामा नमुना कृषि फर्महरू, बाख्रा पालन, बंगुर पालन, राँगा भैंसीपालन, कुखुरा पालन, रेन्बो ट्राउट, माछा पालन योजना सञ्चालन गरिएको उनले सुनाए । ‘कृषिको माध्यमबाटै समृद्धि सम्भव छ,’ खड्काले भने, ‘जनताले अनुभूति गर्ने विकासमा जोड दिइएको छ ।’ उनका अनुसार कागती, कफी, नास्पाती, चिया लगायतको नर्सरी बनाइएको छ । विभिन्न ‘पकेट क्षेत्र’ बनाएर फलफूल, माछा, किवी खेती सुरु गरिएको कृषि विकास शाखाका संयोजक गणेश राईले बताए ।

वडा २ रतन्छाका बासिन्दाले माछा उत्पादन सुरु नै गरेका छन् । यहाँका करिब १५ सय घरले व्यावसायिक माछा पालन गरिरहेको वडाध्यक्ष उन्नत राईले बताए । पानीको स्रोत प्रशस्त भएकाले माछा पालन गर्न सहज हुने देखेर युवा समूह बनाएर यसमा लागेको उनले सुनाए । उनी आफैं पनि माछापालन गरिरहेका छन् । एउटै पोखरीबाट एकपटकमा ९० किलो माछा बेचेको राईले बताए ।

माछा पालनबाट राम्रौ आम्दानी हुने भएपछि यहाँका १३ जना युवाले एलेलेमा पौरखी माछा पालन कृषक समूह स्थापना गरी एक वर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले पालेको माछा बेच्ने बेला भएको छ । एउटै माछा करिब एक केजी हाराहारीको भएको माछा पालन समूहका सचिव सन्तराज राईले बताए ।

सप्तरीको फत्तेपुर मत्स्य विकास केन्द्रबाट माछाका भुरा ल्याएर पाल्न सुरु गरेका हुन् । उक्त ठाउँबाट ७० हजार भूरा ल्याएर व्यवसायिक माछा पालन सुरु गरेको राईले सुनाए । रतन्छाबासीको माछा पालनप्रति जाँगर देखिएपछि गत वर्ष गाउँपालिकाले दुई लाख ५० हजार माछाका भूरा ल्याएर वितरण गरेको थियो ।

वडा १ बाँझेच्यानडाडाँमा कागती, वडा २ रतन्छामा नास्पाती, ३ मा चिया र किवी, वडा ५ मात्तिममा कफी पकेट क्षेत्र विकास गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष खड्काको भनाई छ । यसका लागि किसानलाई विशेष अनुदान र प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराएको उनले सुनाए ।

स्थानीयको आर्थिक स्तर उकास्न उद्योग विस्तार सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन मगरले बताए । उनका अनुसार अल्लो प्रशोधन उद्योग, ढाका कपडा उद्योग, राडीपाखी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अल्लो प्रशोधनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मगरले बताए ।

गाउँपालिकाले पर्यटन प्रबर्द्धनमा पनि जोड दिएको छ । तावाताल, मपारुङ भीर, टेम्केलगायत क्षेत्रको पर्यटन प्रबर्द्धनमा जोड दिएको अध्यक्ष खड्काले सुनाए । यसअन्तरगत तावा तालको डिपिआर सकेर त्यसको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको चरणमा पुगेको छ । त्यसपछि तावाताल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने जनाइएको छ । उक्त ताल ५६ करोड ५७ लाखको बजेटमा निर्माण हुने उल्लेख गर्दै खड्काले बजेट जोहो गर्ने पहल भइरहेको बताए ।

मपारुङ भीरको डिपिआर निर्माण भइरहेको छ भने मानेभन्ज्याङ–टेम्के पदमार्ग पनि निर्माणाधीन चरणमा छ । उक्त पदमार्गका लागि प्रदेश सरकारको गत वर्ष बीस लाख र यो वर्ष ४० लाख बजेटले काम भइरहेको हो । पदमार्ग यसै आर्थिक वर्षमा सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्रामथमिकतामा राखेर काम भइरहेको खड्काको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकाभरका २८ वटा विद्यालयमा गुणस्तरीय पठन–पाठनका लागि विशेष योजनाका साथ अघि बढिएको छ’ उनले भने ‘बालकालिका भोलिको जनशक्ति भएकाले त्यसै अनुसार उनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिइएको छ ।’

स्वास्थ्यमा पनि विशेष योजनाका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष खड्काको दाबी छ । रोग लाग्नु भन्दा पहिले अपनाउनुपर्ने कुरा र रोग लागिसकेपछि हुने उपचारबारे जनचेतनाका कार्यक्रम भइरहेको खडकाले सुनाए । गाउँपालिकाको पाँचवटा वडामध्ये २ रतन्छा, ३ खिदीमा र वडा ५ मात्तिममा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भइसकेको छ । वडा १ बाँझेच्यानडाँडा र वडा ४ माथिल्लो मात्तिममा यो वर्षबाट सुरु हुने छ । उक्त पालिकाको सबै वडामा सडक विस्तार भइसकेको छ । यो वर्षबाट कालोपत्रेको चरणमा प्रवेश गरेको खड्काको भनाई छ । उनका अनुसार यो वर्ष साप्सुबाट गाउँपालिकाको केन्द्र मानेभन्ज्याङ हुदै भोजपुर जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम सुरु हुने छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×