चुरे दोहन रोक्ने सहमति
झापा — इलामको रोङ गाउँपालिकाका बासिन्दाले पुस २७ मा रोङ भएर झापाको मेचीनगर नगरपालिकातिर बग्ने सिद्धिनहर सिँचाइ आयोजनाको मुहान बन्द गरिदिए । मेचीनगरबासीले निषेधित चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा तस्करी गरेको भन्दै उनीहरूले सो कदम चालेका थिए ।
रोङ क्षेत्रमा भइरहेको चुरे दोहनकै कारण यी दुई पालिकाबीच विवाद भएको हो । ‘विवादको विषय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट होइन,’ रोङ–६ का वडाध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्वोले भने, ‘संरक्षणको विवाद हो ।’ लामो समयदेखि चुरे दोहन रोक्न माग गरिँदै आएकोमा मेचीनगरले सधैँ बेवास्ता गर्दै आएको उनले आरोप लगाए । सोही कारण नहरको पानी बन्द गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
‘चुरेको नियमित दोहनको बढी असर झापालाई नै छ,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभएन ।’ रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राईले नियमित दोहनका कारण यहाँका पहाडहरू धसिन थालेको बताए । यसले पानीको स्रोत सुक्ने जोखिम बढेको छ । ‘पानीको स्रोत सुक्दा सबैभन्दा बढी घाटा मेचीनगरलाई नै छ,’ राईले भने ।
विवाद मिलाउन सोमबार झापा र इलामका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासकहरू जुुटेका थिए । मेचीनगर–१, तिरिङ प्रहरी चौकीमा करिब ४ घन्टा चलेको छलफलमा दुबै पक्षबीच चर्काचर्की भयो । रोङ क्षेत्रबाट संकलन गरी तिरिङ खोला बगरमा थुपारिएको करिब ७ हजार घनमिटर ढुंगा जफत गरिनुपर्ने माग रोङका जनप्रतिनिधिको थियो । मेचीनगरका जनप्रतिनिधिहरूले आइन्दा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगर्ने तर उक्त ढुंगा जफत गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
दुबै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, जिसस संयोजक र प्रशासन प्रमुखबीचको छलफलपछि साँझ सहमति जुटेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले मेचीनगरले चुरेको ढुंगा उत्खनन निषेध गर्ने र रोङले नहर खोल्ने सहमति भएको जनाए ।
मंगलबार १० दिनपछि नहर सञ्चालनमा आएको छ ।
छलफलपछि ४ बुँदे सहमति गरिएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाले वडा नम्बर १ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी ठेक्का लगाएको ७ सय मिटर भन्दाबाहेक उत्खनन गर्न नदिने, निषेधित चुरे क्षेत्रमा ट्याक्टर, ट्रिपर र ट्रक प्रवेश गर्न नदिने र प्रवेश गरे वातावरण संरक्षण ऐनवमोजिम कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन दुबै पालिकाले कारबाहीका लागि प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ । नदी उत्खनन गर्न रोक लगाएको समयमा र चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गरेर तिरिङ खोलामा भण्डारण गरेको ढुंगा नियन्त्रणमा लिई दुबै जिल्लाको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अनुगमन गरी कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउनेमा दुवै पक्ष एकमत बनेका छन् ।
प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:२७