मन्त्री थपिए, असन्तुष्टि बढ्यो

सरकार गठन भएको २३ महिनापछि आइतबार मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्दै चारजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अम्बिरबाबु गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विजयकुमार विश्वास राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा तत्कालिन माओवादीका विश्वासलाई चौथो मर्यादा क्रममा र नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका अम्बिरबाबु गुरुङलाई दोस्रो मर्यादामा राखेकामा पनि माओवादी पक्ष रुष्ट बनेको छ । तत्कालिन माओवादीले विश्वासलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिन सुझावका दिएको थियो । ‘तर मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो अनुकुल निर्णय लिए’ एक नेताले भने ।

पार्टीको प्रदेश कमिटिले रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पहिले मन्त्री नियूक्त गर्न दिएको सुझाब विपरीत मुख्यमन्त्री राईले दुबै मन्त्रालय आफ्नै मातहत रहने गरी राज्यमन्त्रीहरू नियूक्त गरेको गुनासो छ । यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालिन माओवादीले पाउने सहमति भएको अबस्थामा उक्त मन्त्रालयमा तत्कालिन एमालेका रामबहादुर मगरलाई राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेको प्रति माओवादी पक्षले चित्त बुझाएको छैन ।

मुख्यमन्त्री राईले पार्टी र संसदीय दललाई वेवास्ता गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा सदस्यको नाम सिफारिस गरेकोप्रति पनि पार्टी पंक्ति र प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् ।

आयोगको अध्यक्षमा खोटाङका उत्तमकुमार भट्टराई, सदस्यद्वयमा टीकादत्त राई र सजना दाहालको नाम सिफारिस गरेको छ । नेकपाका प्रदेश १ सचिव सुरेशकुमार राईले पार्टीको एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको अबस्थामा प्रदेशमा पार्टी एकतालाई असर पार्ने गरी पार्टीको सुझाबसमेत बेवास्ता गरी मुख्यमन्त्री राईले एकपछि अर्को निर्णय गरेकामा आशंका व्यक्त गरे ।

सहमतिबिपरीत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्रीको साटो तत्कालिन एमालेबाट राज्यमन्त्री नियूक्ती गर्नु, पार्टीका प्रदेश सदस्य विश्वासलाई चौथो मर्यादामा र पार्टीका जिल्ला सदस्य गुरुङलाई दोस्रो मर्यादामा राख्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगमा एकलौटी ढंगले नाम सिफारिस गरेको घटनाले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको राईको भनाई छ ।

उनले पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई सरकार गठन भएको केही महिनापछि नै रिक्त मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्ति गरेर प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिए पनि बेवास्ता गर्नुले आशंकाहरू उब्जाएको बताए । यस विषयमा औपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर गर्ने राईले जनाए ।

संबिधानले महिलाको ३३ प्रतिशत राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको ग्यारेण्टीको अबस्थामा प्रदेश सरकारले १ जना महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीमण्डलमा ११ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।