प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ राज्यमन्त्री नियुक्त

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकार गठन भएको झण्डै २ वर्षपछि आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा चार जना नयाँ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ राज्यमन्त्री नियुक्त

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अम्बिरबाबु गुरुङ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विजयकुमार विश्वासलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।


मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष गरेको सिफारिस अनुसार उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको हो ।


मुख्यमन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखी ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्तीको सिफारिस गरेका थिए । यसअघि रहेको ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिस कुसियैत छन् ।


मुख्यमन्त्री राईले दुवै मन्त्रालय आफू मातहत राखेर राज्यमन्त्री नियुक्तीका लागि मात्रै सिफारिस गरेकाले नेकपा र प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राज्यमन्त्रीहरु मध्ये विजयकुमार विश्वास तत्कालीन माओवादीका हुन् भने अन्य तीन जना तत्कालीन एमालेबाट परेका छन् । अब ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा विश्वास र आङ्बो दुई जना तत्कालीन् माओवादीबाट परेका हुन् ।


संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको ग्यारेन्टीको अवस्थामा प्रदेश सरकारले १ जना महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले महिला प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।


मुख्यमन्त्री राईले ४ जनामा एक जना महिला पर्न सफल भएकाले अब आउँदो दिनमा थप महिला प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रिमण्डल विस्तारले 'आइस ब्रेक' भएको र अब फटाफट अन्य मन्त्री नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ १६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?