इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरुको समस्या समाधान गर्न मन्त्रीपरिषदमा लैजाने

प्रदीप मेन्याङबो

सुनसरी — पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल संकायका पास आउटलाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट मान्यता दिलाउने विषयमा त्रिपक्षीय सहमती भएको छ । सहमति पछि क्याम्पसम लागेको अनिश्चित तालाबन्दी खुलेको छ ।

त्रिविको आंगिक क्याम्पस भएपनि इलेक्ट्रिकल संकायबाट पास आउट भएका इन्जिनियरहरुलाई काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए। तालाबन्दीसहित आन्दोलनमा उत्रेपछि क्याम्पस प्रमुख ओमप्रकाश ढकाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन महेन्द्रराज धिताल र विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुबीच त्रिपक्षीय सहमती भएको हो।


नेपाल इलेक्ट्रिकल समाजका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश अर्यालका अनुसार क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल संकायबाट ०७१ र ०७२ मा पास आउट भएका ब्याचलाई ४५ दिन भित्र काउन्सिलको सदस्यता लिन योग्य बनाउने सहमती भएको छ। उनका अनुसार क्याम्पस प्रमुख र सहायक डीनबीच विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न भौतिक तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा पठाउने निर्णय भएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ।


क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सर्टिफिकेट पाएपनि काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि बेरोजगार हुनु परेको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए। प्रकाशित : माघ ४, २०७६ १७:२५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साख गुमाउँदै बीपी प्रतिष्ठान

नेपाल–भारत साझेदारी सहयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई टेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको प्रतिष्ठानले भ्रष्टाचार, विवाद, आपसी मतभेद र राजनीतिक खिचातानीका कारण विश्वास गुमाइरहेको छ
प्रदीप मेन्याङबो

सुनसरी — जस्तोसुकै अवस्थाका बिरामी पुगुन्, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रवेश गरेपछि पुर्जी लिने काउन्टरबाटै सास्ती सुरु हुन्छ । कम्तीमा ७ ठाउँ पुगेर लामो समय लाममा बस्नुपर्छ । तुरुन्तै काम नहुने भएकाले यो क्रम दुई–तीन दिनसम्म पनि दोहोरिन्छ ।

बिहान ८ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म खुल्ने प्रतिष्ठानको बहिरंग विभाग (ओपिडी) मा जटिल बिरामीबाहेक अन्यको जाँच, उपचार एकै बिहानमा सकिनुपर्ने हो तर ‘सुपर स्पेसियालिटी सेवा दिने’ भनिएको प्रतिष्ठानबाट उपचार सेवा सजिलै पाइँदैन । भुपु प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्मानमा नेपाल–भारत साझेदारी सहयोग परियोजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई टेवा दिने उद्देश्यले सन् १९९३ मा धरानमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो ।

स्थापनाको रजत वर्षसमेत मनाइसकेको अवस्थामा सेवामा कमजोरी, भ्रष्टाचार, विवाद, आपसी मतभेद र राजनीतिक खितातानीले साख गुमाइरहेको अवस्थामा छ । उपचार सेवा, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन र अनुसन्धान क्षेत्रमा आफ्नो स्तरोन्नति गर्न भनेर सन् २०१३ यता करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चगरिसकेको छ । यो खर्च ४ सय शय्याको मातृशिशु उपचार केन्द्र, २ सय शय्याको क्यान्सर उपचार केन्द्र र २ सय शय्याको मुटु उपचार केन्द्रको पूर्वाधार तयार गर्नमात्रै भएको हो । नेपाल फाइनाइन्सल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम लागू गर्न करिब एक करोड खर्च गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठान भित्रैबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक नियुक्त गर्ने चलन बसेसँगै आर्थिक अपारर्शिता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा अस्थिरता बढेको हो ।

अनियमिततामा पदाधिकारी
तत्कालीन उपकूलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलाई ८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि हाल प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनाल कार्यवाहक उपकुलपतिका रुपमा छन् । रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको जागिर अवधि सकिन केही महिना बाँकी रहँदै उनी पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा तानिएपछि प्रतिष्ठान रजिस्ट्रारविहीन छ।

अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहको अधिकार कार्यबाहक उपकुलपति खनालले लिएपछि तलबभत्ता थाप्ने मात्र काम पाएका छन् । कावा उपकुलपतिको हातमा यतिबेला शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक, डिनहरूको अधिकार छ । तत्कालीन माओवादी कोटाबाट शिक्षाध्यक्ष भएका खनाल उपकुलपतिरौनियार, रजिस्ट्रार श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख दिनेश दाहाललगायत भ्रष्टाचार काण्डमा तानिएपछि कार्यवाहक उपकुलपति बनेका हुन् ।

प्रतिष्ठानलाई उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक, रजिस्ट्रार, सिनेट सदस्यहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने ऐन र नियमावलीमा छ । नियमित सञ्चालनका लागि चार प्रमुख पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखमध्ये वा वरिष्ठ चिकित्सक समावेश गरिएको कार्यकारिणी समितिको जिम्मेवारी भए पनि निष्क्रिय देखिएको छ । अधिकारविहीन अस्पताल निर्देशक र कार्यवाहक उपकुलपतिले ६ सय ९९ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिष्ठानका ३५ भन्दा बढी विषयगत विभागका ४ सय जनाभन्दा बढी चिकित्सक, ६ सय नर्स, १७ सय कर्मचारी र उपचारका लागि आउने दैनिक ३ हजार ५ सय सेवाग्राहीलाई धान्न सक्ने हैसियत बनाउन नसक्नु स्वाभाविक मानिन थालिएको छ ।

प्रतिष्ठानमै कार्यरत प्राडा पारस पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति निदानलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुको नतिजा प्रतिष्ठानले भोगेको बताउँछन् । ‘पदाधिकारी चयन गर्दा राम्राभन्दा पनि हाम्रा, हाम्राभन्दा पनि दाम दिने खोजी हुन थाल्यो र त्यसलाई प्रतिरोध गर्न नसक्दा नै अधोगतिमा जान थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सन् २०१२ पछि यो क्रम बढेर गयो ।’ राजनीतिक परिवर्तनसँगै, संस्थाको उद्देश्यविपरीत दलीय, निजी स्वार्थ र भागबन्डाको चपेटामा परेर दिनदिनै बदनाम हुन पुगेको बताए ।

अख्तियारको चासो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार काण्डलाई बाहिर ल्याएपछि एमसीएच भवन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आयोजनाका रूपमा चिनिन थालिएको छ । तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासले ७६ करोड लागत प्रस्ताव मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराए तर पछि आफूखुसी लागत बढाएर उनले २ अर्ब १८ करोड बनाई ६ पटक बोलपत्र संशोधन गरी २ अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिए ।

उक्त आयोजनाको लागत निकाल्दा सबै आइटममा सुनसरी जिल्लाको दररेट नलिई काठमाडौंसमेत चार जिल्लाको दररेट लिएर करिब २४ करोड लागत बढाइएको सन्दर्भमा उजुरीसमेत परेका छन् । आयोजनामा करिब ३५ करोड भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत राखिएको प्रतिष्ठान स्रोत बताउँछ । क्यान्सर र मुटु रोग उपचार केन्द्र निर्माणका लागि विगतका दुई उपकुलपतिहरूको ‘बदनियतको सिकार’ भएको स्रोतको भनाइ छ । उक्त अस्पतालको निमित्त १२ करोडमा केज कन्सल्टेन्सीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी ९ करोड भुक्तानी दिइसकेपछि भवन निर्माणको बोलपत्र प्रकाशित गरेर पनि रद्द गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उक्त आयोजनाको बोलपत्र रद्द गरी यसको बजेट १.५ टेस्लाको एमआरआई खरिदमा रकमान्तर गरिएको र एमआरआई खरिदमा समेत ६ करोड भ्रष्टाचार भएको आशंकामा उजुरी परेको थियो । यसकारण उक्त मेसिन खरिद गर्न नसकिने वातावरण बनेको हो । फर्माकोलोजिस्टदास उपकुलपति भएको बेला डा. रौनियार प्रतिष्ठानको रोडियोलोजी विभागका प्रमुख थिए ।

दासले दाताले दिएको पुरानो मोडलको दशमलव ३५ टेस्लाको एमआरआईले काम गर्न नसक्ने भएपछि १२ करोड रुपैयाँ लागतमा १.५ टेस्लाको आधुनिक एमआरआई खरिद गर्न खोज्दा विभागीय प्रमुखरौनियारले ‘आउट डेटेड’ भन्दै खारेज गरिदिएका थिए ।

दासको उपकुलपति अवधि सकिएपछि रौनियार उपकुलपति भएर आए । त्यसबेला फेरि एमआरआई खरिद गर्ने निर्णय गर्दा उही पुरानै १.५ टेस्लाकै एमआरआई करिब १६ करोडमा ल्याउने भनेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । उक्त विषयमा पनि हाल अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । पूर्वका विभिन्न निजी अस्पतालले ३ टेस्लाको एमआरआई प्रयोगमाल्याइरहेका बेला प्रतिष्ठानमा २० वर्ष पुरानो एमआरआई चलाइएको छ ।

फार्मेसीमा कमिसन
सरकारले प्रत्येक अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशिका जारी गरेको चार वर्षपछि प्रतिष्ठानले पनि आफ्नै फार्मेसी स्थापना गर्ने भनेर सीमित काउन्टर राखेर सुरुवात गर्‍यो तर फार्मेसी चलेन । ‘फार्मेसी नचल्नुको मुख्य कारण पदाधिकारीबीच कमिसनमोह नै हो,’ प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘औषधि खरिद समितिको प्रमुख उपकुलपति आफैं बस्ने । खरिदसम्बन्धी कमिसनको डिल उपकुलपति आफैंले गर्ने । अस्पताल प्रमुख र सम्बन्धित विभागले कमिसन नपाउनेभएपछि काम किन गर्ने ?’

प्रतिष्ठानमा चार वर्ष अघिसम्म चेतन अग्रवालको लाइफ केयरले मासिक करिब १२ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने सर्तमा ५ वर्ष चलाए । वार्षिक करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँको औषधि प्रतिष्ठानभित्र बिक्रीगरेको लाइफ केयरले दैनिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँको औषधि तथा मेडिकल उपकरण बिक्री गर्दै आएको थियो । यसअघि विराटनगरको रञ्जित अग्रवालको रजत फर्माले मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर चार वर्ष फार्मेसी चलाएको थियो ।

निजी कम्पनीले ठेक्कामा फार्मेसी चलाउँदा दैनिक सरदर १० लाख रुपैयाँको औषधि उपकरणको कारोबार हुने प्रतिष्ठानमा पहिलो लटमा खरिद भएका ५० प्रतिशत औषधि बिक्री नभएर बसेको अवस्था रहेको स्रोतले जनाएको छ । चिकित्सक र कर्मचारीले नै भित्रको फार्मेसीभन्दा परिसर बाहिर गएर औषधि खरिद गर्न बिरामीलाई सुझाउने गर्दा प्रतिष्ठानको फार्मेसी चल्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

विकृति माथिल्लो तहमै
प्रतिष्ठान स्थापनाकालदेखि नै नजिकबाट हेरिरहेका महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राडा राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘आर्थिक चलखेल गरेर नियुक्ति हुने विकृतिबाटै प्रतिष्ठानको अधोगति सुरु भएको हो ।’ जिम्मेवार पदमा सक्षम पदाधिकारीको चयन नहुनुले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो । ‘प्रतिष्ठान आफैंले बनाएको रुल अफ ल पदाधिकारीले तोडेपछि भ्रष्टाचार बढ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले नियुक्त गरेका चार पदाधिकारी जे पनि गर्ने, सिनेटको नियम मिच्ने, मन्त्री र सचिव त्यसै गर्ने, कर्मचारी र चिकित्सक प्राध्यापक मौकापरस्त हुने, पदाधिकारीसँग मिलोमतो गरेर ठेकेदार कमसल मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने, टेन्डरका गोप्य सूचना चुहाउने, प्राविधिकहरू कमिसनको लोभमा एक्सरे,सिटिस्क्यान, भिडियो एक्सरे मेसिन बिगार्ने, इन्ट्रान्सदेखि नै आर्थिक चलखेल हुने, नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा जुवामा च्याँखे थापेझैं रकमको लिलाम बढाबढी कुर्ने जस्ता बेथितिले प्रतिष्ठान ओरालो लागेको हो ।’

दशक अघिसम्म प्रविधिको हिसाबले बीपी प्रतिष्ठान पूर्व क्षेत्रमै स्तरीय थियो । प्रतिष्ठानमा जनशक्ति अपग्रेड भए तर उपचार सेवामा समयानुकूल निर्माण भएका आधुनिक मेडिकल उपकरण प्रविधि भित्र्याउन असफल भएपछि उपचार सेवाका उपकरण पुरानो प्रविधिकै छन् । प्रतिष्ठानमा सीमित संख्यामा आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू र एमआईसीयूकाविभाग छन् । सिकिस्तका लागि अति आवश्यक यस्ता सघन उपचार कक्षहरूको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

कार्यवाहक उपकुलपति डा. खनालले प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनले दन्तचिकित्सा महाविद्यालयको डेन्टल चेयर र उपकरणहरू १५ वर्ष पुरानो भएकाले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक भएको बताए ।प्रतिष्ठान सुधार्नका लागि प्रतिष्ठानभित्रैका अधिकांश चिकित्सक र सरोकारवाला बुद्धिजीवीहरूले विभिन्न राय सुझाव दिएका छन् । प्राध्यापक श्याम लम्सालले भने, ‘तानाशाह जस्तो उपकुलपति बनाउने ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ । पदाधिकारीहरूकोद्वन्द्व कम गर्न नियमावली संशोधन गरेर उपकुलपतिको असीमित अधिकार हटाएर विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×