बीपी प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति : शक्तिकेन्द्र धाउँदै आकांक्षी

गिर्दो अवस्थामा रहेको प्रतिष्ठानको साख जोगाउन सरकारले पनि खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन । तैपनि प्रतिष्ठानको गत साउनयता रिक्त उपकुलपति र रजिस्ट्रार पदका लागि नेकपाभित्र आकांक्षी बढेका छन् ।

पुस २५ मा प्रतिष्ठानको ४३ औं सिनेट बैठकले उपकुपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिको बाटो खोलेपछि आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्र धाउन व्यस्त छन् । यसअघि प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको व्यापक चर्चा चलेको थियो । मन्त्री र मन्त्रालयले पनि प्रतिष्ठानको साख जोगाउने योग्य दक्ष, मिसन/भिजन भएका प्राज्ञिकलाई नियुक्त गर्नुभन्दा पार्टीका आसेपासे र लाभ लिन सकिनेलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ प्राथमिकता दिँदा भ्रष्टाचार मौलाएको सरोकारवालाले बताउँदै आएकामा उपकुलपतिमा शिक्षाध्यक्ष प्राडा खनाल आफैं लबिङ गरिरहेका छन् । उनी पूर्वमाओवादी रहेकाले पुष्पकमल दाहालको नजिकका मानिन्छन् । प्रतिष्ठानको विषयमा खनाल अरूको कुरा पनि सुन्ने भए पनि निर्णय भने आफ्नै सानो गुटको संकेतमा गर्ने भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । उनी हाडजोर्नी विभाग चिकित्सक हुन् ।

उपकुलपति बन्नका लागि विराटनगरका विराट नर्सिङ होमका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र गिरी पनि शक्तिकेन्द्र धाइरहेको स्र्रोतले बताएको छ । फिजिसियन रहेका डा. गिरी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्ता ढकालसँग नजिक मानिन्छन् । नेकपा निकट मानिएका हाल ग्राण्डी अस्पतालका फिजिसियन डा. अर्जुन कार्की पनि प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्न दौडमा छन् । उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति हुन् । प्रतिष्ठानको रिक्त रहेको उपकुलपति पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री संयोजक रहने गरी ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल रहेका छन् । तीन सदस्यीय समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले एक महिनाभित्र प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने सिनेट बैठकमा सहकुलपतिले जानकारी दिएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अशोक ऐयरले बताए ।

नयाँ नियुक्त उपकुलपतिको सिफारिसमा रिक्त रहेको रजिस्ट्रार, डिपुटी रजिस्ट्रारलगायतको नियुक्ति हुने डा ऐयरले बताए । गत साउनमा रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा विशेष अदालतमा परेपछि निलम्बनमा परेका र भदौमा उनको कार्यअवधि सकिएपछि प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार पद रिक्त छ ।

प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदका लागि पनि तीन जनाको दौडधुप चलेको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग नजिक रहेका किशोर कार्कीको नाम चर्चामा छ । उनले स्वास्थ्य भानुभक्त ढकाललाई भेटेरै भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त भएको प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति गर्न आफ्नो रायसल्लाह सुझावसहितको गुरुयोजनाको फाइल नै दिएका छन् । कानुन र आमसञ्चारका अध्येयता कार्की धरानबाट प्रकाशित हुँदै आएको ब्लास्ट टाइम्स दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक सम्पादक हुन् ।

रजिस्ट्रार पदका लागि प्रतिष्ठानकै स्त्री तथा प्रसूति विभागका प्रमुख डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र विराटनगरका एक आँखा अस्पतालका प्रबन्धक राजेश प्रसार्इं पनि दौडमा छन् । डा. रेग्मी नेकपा समर्थक हुन भने प्रसार्इं प्रधानमन्त्री ओली नजिकका मानिन्छन् । साउनदेखि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार एउटै व्यक्ति रेक्टर डा. गुरुप्रसाद खनालले चलाउँदै आएका छन् । चलाउँदै आएका छन् ।

यसैबीच प्रतिष्ठानको सिनेटले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । डेढ वर्षदेखि सिनेट बैठक नहुँदा बजेट, दीक्षान्त समारोह, ४ सय शय्याको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच), २ सय शय्याको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी), २ सय शय्याको मुटुरोग उपचार केन्द्र (कार्डियाक), नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्ट सिस्टम (एनएफआरएस), एमआरआई जडान लगायतका महत्त्वपूर्ण काम र योजनाहरू रोकिएका थिए ।

सिनेट बैठकमा ४ वर्षदेखि रोकिएको दीक्षान्त समारोह आगामी फागुन २४ गते गर्ने, प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब सरकारले वृद्धि गरेअनुसार १८ देखि २० प्रतिशतसम्म आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध गराउने, कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ति, बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगबाट सदस्य रहने गरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरेर बढुवा, नियुक्र गर्ने निर्णय भएको छ तर बिरामी उपचार सेवा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य शिक्षामा महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीएच, अंकोलोजी, कार्डियाक र एनएफआरएस लगायतका योजनाहरूका बारेमा भने कुनै ठोन निर्णय हुन नसकेको सहप्रवक्ता डा. ऐयरले बताए ।

प्रतिष्ठानमा एमसीएच भवन निर्माण हुँदाहुँदै अधुरो अवस्थामा रहँदा भूत बंगला बनेको छ । अंकोलोजी, कार्डियाक सेन्टरका लागि टेन्डर आह्वान गरेर परामर्शदातासमेत नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री र उपकुलपतिबीच तालमेल नमिलेपछि रोकिएका छन् । सिनेटले ती रोकिएका योजनाबारे थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर थाती राखेको छ ।

प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समयमा दैनिक उपचार गर्न आउने बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको र उनीहरूको सहज उपचार सेवाका लागि चाप व्यवस्थापन, आधुनिक मेडिकल उपकरण आपूर्तिबारे भने सिनेटले कुनै ठोन निर्णय गर्न सकेन । प्रतिष्ठानकै दन्त चिकित्सा महाविद्यालयमा ८० प्रतिशत डेन्टल चियर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

दाँतसम्बन्धी उपचार गर्न आवश्यक एक्सरे मेसिन समेत बिग्रेर काम नलाग्ने भएकाले अधिकांश सेवाग्राही बिरामीहरूले प्रतिष्ठानबाहिरको निजी क्लिनिकमा जानुपरेको छ । प्रतिष्ठानमा चिकित्सकहरू अपडेट र अपग्रेड भए पनि भारत सरकारले दिएको २५ वर्ष पुराना मेडिकल उपकरणको भरमा उपचार गर्नुपरेकाले ती विषयमा सिनेट र सरकारको ध्यान जान नसकेको प्रतिष्ठानकै सिनियर चिकित्सकले बताए ।