‘वैज्ञानिक’ बाट ठगिएको गुनासो- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

‘वैज्ञानिक’ बाट ठगिएको गुनासो

विनु तिम्सिना

(विराटनगर) — एभरेस्ट साइन्स सेन्टर शान्ति वनका सञ्चालक तथा वैज्ञानिक दिलिप अधिकारीले धितोमा प्रयोग गरेको सम्पत्ति फिर्ता नगर्दा विराटनगरका अग्रज पत्रकार शिवबहादुर कार्की ठगिएका छन् । अधिकारीले २०६१ कात्तिकमा कार्कीसँग २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

एभरेस्ट साइन्स सेन्टर स्थापना गर्न अधिकारीले आफूसँग सहयोगको आचना गरेपछि चिनजानको सज्जन मान्छे भनेर आफूले पैसा सापटी दिएको कार्कीले बताए । अधिकारीले आफू अमेरिकाको नासामा काम गरेर आएको र आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने चाहना रहेको बताएपछि आफूले आफ्नो घर धितो राखेर उनलाई ऋण दिएको कार्कीको भनाइ छ ।


कार्कीले ३१ धुर जग्गामा बनेको आफ्नो १६ कोठे घर तत्कालीन सीएसआईटी (हाल महालक्ष्मी विकास बैंक) मा धितो राखेर अधिकारीलाई २७ लाख १५ हजार दिएका थिए । यसबीचमा आफूले पटक पटक उक्त रकम माग्दा ‘दिन्छु, दिइहाल्छु’ भनेर नदिएको कार्कीले गुनासो गरे ।


अधिकारीले बैंकको उक्त ऋण नतिरेपछि आफ्नो घर लिलाम हुने चरणमा पुगेपछि आफैंले एक करोड तीन लाख रुपैयाँ तिरेर घरजग्गा उकासेको पीडित कार्कीका छोरा सुभाष कार्कीले बताए । आफ्ना भएका केही घडेरी र विभिन्न बैंक तथा साथीभाइसँग ऋण लिएर आफूले उक्त घरजग्गा लिलाम हुनबाट बचाएको उनले गुनासो गरे ।


१७ वर्ष लागिसक्दा समेत अधिकारीले उक्त रकम फिर्ता नगरेको र सम्पर्कविहीन भएकाले पत्रकार महासंघ मोरङले विभिन्न अगुवाको सहयोगमा उक्त समस्या समाधानका लागि पहलसमेत गरेको थियो । ब्याजसहित अधिकारीले एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्ने भए पनि महासंघको पहलमा भएको विभिन्न चरणको छलफलमा उनले ९१ लाख रुपैयाँ तिर्ने सहमतिसहितको कागज गरेको सुभाष कार्कीले बताए ।


पत्रकार महासंघको पहलमा वैशाखमा बसेको छलफलमा उनले ९१ लाख रुपैयाँ तिर्ने सहमति गरेका थिए । जेठ चार गतेको अर्को छलफलमा उनले असोज ३० गतेको मिति राखेर ४४ लाख ९० हजार र मंसिर ३० गतेको मिति राखेर ४१ लाख १० हजारको चेक कार्कीलाई दिएका थिए । एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको उनको खातामा रकम नै नभएपछि उक्त चेक बाउन्स भएको कार्कीले बताए ।


चेक बाउन्स भए पनि अधिकारीले पुस मसान्तसम्ममा रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि नदिएको उनले गुनासो गरे । आफूले पनि विभिन्न व्यक्ति र बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो घरजग्गा उकासेको र उक्त ऋणबापतको ब्याजको मात्रै भए पनि रकम तत्कालका लागि दिन आफूले पटक पटक अनुरोध गरेको उनले गुनासो गरे ।


‘विभिन्न चरणको वार्तापछि त्यो चेक हात लागेको थियो,’ कार्कीले भने, ‘चेक पाएपछि बल्ल आफू ऋणमुक्त हुने आशा पलाएको थियो तर उनले दिएको चेक नै बाउन्स भयो ।’ यसबीचमा अधिकारीले विभिन्न चरणमा गरेर पाँच लाख रुपैयाँ तिरेको भए पनि अझै ८६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको कार्कीले बताए । उनले दिएको चेकसमेत बाउन्स भएको र राखेको भाकामा रकम फिर्ता नगरेकाले अब कानुनी उपचारमा जाने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्न उच्च अदालतको आदेश

विनु तिम्सिना

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायधिस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटीपूर्ण रहेकाले बदर गर्ने आदेश दिएको हो । 

असारमा १० गते सम्पन्न महानगरपालिकाको नगर सभाले महानगरका जनप्रतिनिधीका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विपरित रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐन विपरित विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन् । तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैंकमार्फत भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जनप्रतिनिधीले ग्रहण गरेको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्ने आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधीले ऐन विपरित लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको आदेश
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाई/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडा सदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर १५०८०१०००१३१२ बाट साउन महिनामा मासिक पारिश्रमिक भनेर ३३ हजार र स्थानिय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार र सञ्चार महसुल २५ सयगरी ६० हजार ५ सय भुक्तानी लिएको देखिएको छ । जुन प्रदेश कानुनले तोकेको रकम भन्दा १६ हजार बढि छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले सोहि बैंकको खाता नम्बर १५०७०४०००१६६६ बाट मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा २७ हजार ५ सय र स्थानिय सुविधाबापत २० हजार र सञ्चार महसुल २ हजार गरी ४९ हजार ५ सय बुझेको देखिन्छ । जुन प्रदेश कानुनभन्दा ६ हजार ५ सय बढी हो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले २०७६ साउन महिनामा बुझेको पारिश्रमिकको भरपाई
वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन् । प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढि बुझिरहेका छन् । कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानुनले तोकेकोभन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन् ।

त्यस बाहेक जनप्रतिनिधीकालागि पोसाक खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १० हजार र वडा सदस्यलाई इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १५ सय रुपैयाा दिँदै उपलब्ध गराइन्छ । पोसाक भत्ता र सञ्चार खर्च भने महानगरको चौथो नगर सभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७६ १७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×