ऐन अभावले स्थानीय तहमा काम गर्न कठिन’

सुन्दरहरैंचा नगरप्रमुख शिवप्रसाद ढकालले बैठकमा प्रदेश सरकारले ऐन, नियम, निर्देशिका समयमा नबनाउँदा निम्तिएका समस्या उठाएको उठाएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको वितरणमुखी बजेटले समृद्धि र विकास हुन नसक्ने विषय उठायौं,’ उनले भने, ‘कनिका छरेजस्तो योजनामा बजेट छरेर कुनै काम समयमा पूरा नहुने अर्को विषय पनि उठाएका थियौं ।’

सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाँले कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रका प्राविधिक स्थानीय तहमा खटाएर उक्त कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने बताए । धनकुटाको पाख्रिवास नगरपालिकाकी उपप्रमुख देवकला पौडेलले कानुनसम्बन्धी कर्मचारीको अभावमा न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नभएको जनाइन् । ‘न्यायिक समितिमा कानुनका सुब्बा स्तरका कर्मचारी माग गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभावमा एउटा निर्णय गर्न धेरै समय खर्च हुने गरेको छ ।’

भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी राईले बजेट विनियोजनमा समस्या परेको बताइन् । ‘तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउने समयान्तर छोटो भएकाले एउटै योजनामा तीनै तहको बजेट पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै योजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अवस्था बनाउन माग गरेका छौं ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूमा योजना दिने तर त्यसको अनुगमन भगवान भरोसामा छाड्ने गरेकोले बेथिति बढेको उनले बताइन् ।

दुई दिन चलेको बैठक मंगलबार २० वटा निर्णय गरेर सकिएको छ । बैठकले स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई योजना, नीति, नियम, कार्यक्रम तथा संस्थागत सुदृढीकरणका माध्यमबाट पूरा गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत, नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थको उपयोग गर्दा दिगोपनमा ध्यान दिँदै त्यसको उपयोग र कर संकलनमा स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्न कानून निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । मितव्ययिता, बेरुजु फर्छ्योट, खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहने परिषदको निर्णय छ ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून, निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यही अनुसार स्थानीय कानुनको निर्माण गर्ने अर्को निर्णय भएको बताए । ‘स्थानीय तह र प्रदेशबीच साझेदारी, सहकार्य र सम्बन्ध बलियो बनाउन समन्वय तथा सहकार्यसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने परिषदले निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र समन्वयका लागि नियमित सूचना आदानप्रदान गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फोकल डेस्कलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरियो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषदन्तर्गत सातवटा विषयगत समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ । पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन समिति, योजना, राजस्व तथा लगानी, कानुन तर्जुमा कार्यान्वयन, कृषि, भूमि तथा सहकारी र सुशासन प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । उक्त समितिहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा मध्यकालिन खर्च संरचना पद्धति अवलम्बन गर्दै प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानलाई थप व्यवहारिक र बस्तुनिष्ठ बनाउँदै लैजाने परिषदले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने ठूला परियोजना प्रदेश परियोजना बैंकमा समावेश गर्न माघ मसान्तभित्र प्रदेश योजना आयोगमा पठाउने निर्णय भएको अधिकारीले बताए । स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गाको विवरण तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउने र तिनलाई संघीय सरकारको अनुमति लिई संस्थागत संरचना, विकास आयोजना तथा औद्योगिकीकरणमा उपयोग गरिने निर्णय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष शेरधन राईले बजेट वितरणमुखी भएको स्विकारे । ‘यसअघि आवधिक योजनाको अभावमा वितरणमुखी बजेट निर्माण हुने गर्थ्यो, अब ठोस योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्ध मजबुत बनाएर समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्छौं ।’