गलत डिजाइनले आयुर्वेद भवन अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

(संखुवासभा) — अरुणपारिको सिलिचोङमा निर्माणाधीन आयुर्वेद कार्यालयको भवन अलपत्र छ । गलत डिजाइनका कारण काम रोकिएपछि भत्किएकै भवनबाट सेवा दिइँदै आएको छ । 

सिलिचोङको १, २ र ३ नम्बरको संगम सिसुवाटार–बुधबारेमा निर्माणाधिन भवन अलपत्र भएको हो । वर्षौंदेखि जीर्ण भवनबाट स्वास्थ्य सेवा लिनुपरेको स्थानीयले बताए । औषधालयको पुरानो भवनछेवैमा नयाँ बनाउन सुरु गरिएको ६ वर्ष बितिसक्यो । तर पिलर उठाउनेबाहेक थप प्रगति हुन सकेको छैन ।


एक कविराजसहित ३ जनाको दरबन्दी रहेको आयुर्वेद औषधालयको पुरानो भवन कत्तिखेर भत्किने हो, कुनै टुंगो छैन । भवनको ठाउँठाउँमा भत्किएको भित्तालाई कार्टुनले टालेर स्वास्थ्यकर्मी बस्दै आएका छन् । जीर्ण भवन मर्मतसमेत भएको छैन । हावा छेक्न औषधि ल्याइएको कार्टुनले पर्खाल टालिएको छ । ‘भवन भत्किएर किच्छ कि भन्ने डर बोकेर काम गर्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ ।’ २०७१ सालमा तत्कालीन आयुर्वेद विभागबाट जिल्ला विकास समिति हुँदै ४० लाखमा केही पिलर मात्र ठड्याइएको हो । ‘पिलर उठाएपछि न थप बजेट प्राप्त भयो, न स्थानीय सरकारले पूर्णता दियो’, कुलुङले भने, ‘अहिले आएर पिलरसहितको संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।’ प्राथमिकतामा रहे पनि प्राविधिक कारणले भवन निर्माणले पूर्णता नपाएको उनको भनाइ छ । निर्माणका क्रममा उपयुक्त रड नराखिएकाले अहिलेको संरचनामा भवन बनाउन नसकिएको उनले बताए । ‘निर्माणाधीन संरचना अध्ययनका लागि इन्जिनियर लगेर स्थलगत अध्ययन गरेका थियौं’, कुलुङले भने, ‘थप निर्माण गर्न नसक्ने भनी प्राविधिकहरूले प्रतिवेदन दिएपछि काम रोक्यौं, भवनको बीचतिर कुनै पिलर छैन, छेउछेउमा मात्र छ, त्यसले एक तला ढलानसमेत थाम्दैन ।’


त्यसलाई भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्न पनि नमिलेको सिलिचोङ–२ का वडाध्यक्ष मोहनशम्शेर कुलुङले बताए । अर्को जग्गा नभएकाले नयाँ भवन बनाउन समस्या परेको उनको भनाइ छ । ‘भवन बनाउन ४० लाख प्राप्त भएको थियो । प्राविधिक र ठेकेदारको लापरबाहीले काम हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष त्यही ठाउँमा ट्रस्ट हालेर भए पनि प्रयोगमा ल्याउने योजना छ ।’


प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

युनिटी काण्ड सेलायो,पीडितको हात रित्तै

अगन्धर तिवारी

पर्वत — कुनैबेला मुलुकभर चर्चा बटुलेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको विषय यतिबेला गुमनाम छ । सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर ठगिएकाको पैसा फिर्ता गराउने वाचा गरेको सरकार पनि अहिले उक्त विषयमा कतै बोलेको देखिंँदैन । 

बिमा, औषधि सुविधा र जीवनभर पेन्सनको आसमा एकबहादुर हमालले ८ वर्षअघि १५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । अक्सर बिरामी भइरहने उनले औषधोपचारमा जीवनभर पैसा नलाग्ने लोभ लागेपछि आफ्नो मात्रै होइन, परिवारका सबै सदस्यको १५ हजारका दरले पैसा जम्मा गरे । महाशिला–५, लुंखुका हमालले आफ्ना नातागोता, आफन्त र नजिकका छिमेकी कसैलाई छुटाएनन् । सबै गन्दा उनले ५५ जनाको १५ हजारका दरले नेटवर्किङ कम्पनी युनिटीलाई पैसा बुझाएको स्मरण गर्छन् । कुश्माका ऋषिराम पौडेलले आफ्नो तथा गोविन्द अधिकारीले आफू र थप २ जनाको १५ हजारका दरले बुझाएका थिए । हमाल र अधिकारीसहित युनिटीमा विभिन्न लोभमा पैसा बुझाउनेमा पर्वतका धेरैजना छन् ।

संस्थाका सञ्चालकद्वय विष्णुबहादुर क्षेत्री र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई २०७२ साउन १५ मा काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । इजाजतबिना बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन गरेको र सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको लगायत आरोपमा क्षेत्री दाजुभाइविरुद्ध सरकारले ठूलै कारबाहीको हल्ला चलायो । तत्कालिन समयका विभिन्न रेकर्डअनुसार युनिटीले देशभरका ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४२ जनाबाट रकम असुलेको देखिन्छ । उनीहरूलाई झुटो आश्वासन देखाएर ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार १ सय ३ रुपैयाँ उठाएका थिए । पहिलोपटक ठगी मुद्दाको सुनुवाइ परेका उनीहरूविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १७ मा ३–३ वर्ष कैद र जनही एक करोड २६ हजार जाहेरवालालाई भराइदिने फैसला गरेको थियो ।

पर्वतको साविक आर्थर गाविसको ऐंसेलुचौर घर भएका दाजुभाइविरुद्ध त्यसपछि विभिन्न जिल्लाका अदालतमा ठगिएका सर्वसाधारणले मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो ।

ठगी मुद्दा परेपछि सबैजसो अदालतले उनीहरूविरुद्ध बिगो जरिवाना तथा कारबाहीको सिफारिस पर्वत जिल्ला अदालतलाई नै गरे । क्षेत्री दाजुभाइविरुद्ध दर्ता मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै जरिवाना तोकिएको मुद्दा थियो सुनसरी जिल्ला अदालतमा । पर्वत जिल्ला अदालतको रेकर्डअनुसार क्षेत्री दाजुभाइका नाममा २०७१ चैत २७ गते तत्कालीन सुनसरी जिल्ला अदालतले ३–३ वर्ष कैद र जनही २ करोड २३ लाख ४० हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन आदेशसहितको पत्र पठाएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला अदालत पर्वतले क्षत्री दाजुभाइलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी पर्वत प्रहरीलाई पत्रसमेत पठायो । २ जनाका नाममा ४ करोड ४६ लाख ८० हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने थियो । सोहीअनुसार क्षेत्री दाजुभाइको खोजतलास पनि चल्दै थियो ।

खोजतलासका क्रममै सुनसरी जिल्ला अदालतले क्षेत्री दाजुभाइको मुद्दा सिन्धुली जिल्ला अदालतको पत्रलाई आधार मानेर कैद र जरिवाना फिर्ता माग्यो । सँगसँगै सिन्धुली जिल्ला अदालतले पनि प्रतिवादी क्षेत्री दाजुभाइ पक्राउ परेको पत्र पर्वत जिल्ला अदालतलाई पठायो । ०७३ माघ २६ गते पर्वत अदालतले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कैद र जरिवाना तोकेर सिन्धुली अदालतलाई पत्र पठायो । पर्वत अदालत स्रोतका अनुसार तत्कालीन समय दुवै क्षेत्री दाजुभाइलाई पर्वतमा नभई सिन्धुलीमा पक्राउ परेको आधारमा उतै जरिवाना र कैद तोक्नु भन्दै कैदी पुर्जी गरिदिएको व्यहोराको पत्र पठाइएको हो । स्रोतका अनुसार क्षेत्री दाजुभाइका विरुद्धमा सिन्धुली अदालतमा अमरदीप देवकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

देवकोटाको माग दाबीबमोजिम एक वर्ष कैद तथा १० लाख जरिवाना सिन्धुली अदालतले फैसला गरेको थियो । फैसलाबमोजिम पक्राउ परेका दाजुभाइलाई पक्राउ परेको केही समय केन्द्रीय कारागार नख्खुमा राखियो । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा केही समयमै दुवै क्षेत्री दाजुभाइ छुटेको उनीहरूलाई नजिकबाट चिन्ने बताउँछन् । ‘पहिला सरकारकै जिम्मेवार नेताको संरक्षणमा कम्पनी चलाएका थिए,’ एक पीडितले भने, ‘सरकारकै साथ भएको कुरा प्रचार भयो । सबैले पैसा लगानी गरे । ठगिएको पत्तै पाइएन ।’ तत्कालीन सरकारले सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगिएकालाई रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन बाँडेको भए पनि त्यसयताका करिब ३ वर्ष युनिटीबारेका कुनै खबर नसुन्दा ठगिएकाहरू निराश छन् ।

भएको के थियो ?
युनिटी लाइफ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौंबाट २०६२ फागुनमा एस्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका नाममा दर्ता भएको थियो । कम्पनी २०६४ भदौमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । दिनदिनै ग्राहक बढाइरहेको उक्त कम्पनीले बैंक, स्वास्थ्य, विमान, पर्यटन, ट्राभल एन्ड टुर्सलगायतमा समेत लगानी गरेको दाबी गरेको थियो । बैंकिङ योजनामा मात्रै सहभागी हुनेले उतिबेलै १५ हजार तिराएको थियो । ‘हामीले तिरेको पैसा ५ वर्षमा ब्याजसहित फिर्ता हुने सर्त थियो,’ पीडितमध्येका जलजला–४ का रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘फिर्ताको कुरा छाडौं, विषय नै सेलायो ।’ २ देखि ५२ वर्षका व्यक्ति सहभागी हुन पाउने युनिटीको योजनामा सहभागीको मृत्यु भएमा एक लाख, दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा ५ लाख दिने आश्वासन दिएको भए पनि कसैलाई नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार मल्लाजमा मात्रै २५ बढी युवा युनिटीमा फसेका थिए ।

आजीवन स्वास्थ्य बिमाका लागि भन्दै युनिटीले त्यसका लागि छुट्टै १७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको थियो । सदस्यका लागि भन्दै बागलुङमा समेत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बागलुङको शिवधारा चोकको एक घरमा अस्पताल सञ्चालन गरेर युनिटीले भाडा नतिरेपछि घरधनीले बन्द गराइदिए । ‘सुरुमा नियमित रूपमा भाडा तिरेको थियो,’ घरधनी तुलसीराम सापकोटाले भने, ‘पछि होहल्ला भयो । सबै थुनामा परे । भाडासाडा यत्तिकै भयो ।’ युनिटीमाथि कारबाही भएपछि करोड बढीका उपकरणहरू प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । अस्पताल बन्द भएको ५ वर्षसम्म उपकरण घरमै रहेको भए पनि अहिलेसम्म भाडा नपाएको उनले गुनासो गरे ।

पर्वतमा ठगिने धेरै
युनिटीका सञ्चालकद्वय विष्णु र कृष्ण पर्वतका स्थायी बासिन्दा हुन् । तत्कालीन आर्थर गाविस अहिले कुश्मा नगरपालिका–१४ मा पर्छ । बजारसँग नजिक भएको बस्तीका उनीहरूलाई जिल्लाका पहुँचवाला व्यक्तिसँग नजिक हुन समय लागेन । सिधासोझा सर्वसाधारणलाई बिमा, स्वास्थ्योपचार, बचतलगायत प्रलोभन देखाएका कारण कम्पनी दर्ता भएको छोटो समयमै पर्वतका ग्रामीण भेगसम्मका धेरै सर्वसाधारण युनिटीको पासोमा परेको पीडितको दाबी छ । ‘जीवनभरको फाइदा हुने भएपछि सबै लोभिए,’ पीडितमध्येका गोविन्द अधिकारीले भने, ‘मैले पनि केही साथीलाई पैसा मागेर लगानी गरेँ । पछि साथीहरूले मसँग फिर्ता लगे । मैले कसलाई माग्नु ?’ देशभर करिब ४ लाख सदस्य बनाएको युनिटीमा पर्वतका मात्रै ५ हजार बढी सर्वसाधारण त्यसमा फसेको युनिटी पीडितले दाबी गरेका छन् ।

कसले दिने पैसा फिर्ता  ?
नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायसम्बन्धी कानुनी प्रावधान नहुँदा र अवैध भन्ने जान्दाजान्दै सरकारकै प्रोत्साहनका कारण आफूहरू ठगिएको महसुस गरेका पीडित सरकारले नै पैसा फिर्ता गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले सुरुबाटै रोक्नुपर्थ्यो,’ जलजला–७ का बलराम आचार्य भन्छन्, ‘उतिबेला सरकारले नै उक्सायो । अहिले पीडितलाई सरकारले नै न्याय दिनुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा फसेको पैसा फिर्ता गर्न तदारुकता देखाउने सरकार युनिटीमा फसेको पैसा फिर्ता गर्न, पीडीतलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिएको पीडितको आरोप छ ।

त्यति मात्रै नभएर बहुचर्चित युनिटी काण्डलाई लामो समयसम्म गुमनाम राख्न सरकार नै सक्रिय रहेको पीडितमध्येकी एक अप्सरा केसीले बताइन् । ‘सबै पीडितहरूको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारकै उच्च तहका मान्छे नै संलग्न होलान् । अनि हामीले कसरी न्याय पाइन्थ्यो र ?’ फलेबास–२ का नवराज भण्डारीले सर्वसाधारणको अर्बौं लुट्नेविरुद्ध कडाइका साथ लागेर रकम फिर्ता गराउन सके सरकारप्रतिको भरोसा बढेर जाने बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×