कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

दूधकोशीमा ६ लाख रुख काटिने

आयोजना लागत १ खर्ब ६०, मुआब्जा वितरण यसै वर्षदेखि सुरु, विद्युत उत्पादन ६ सय ३५ मेगावाट
डम्बरसिं राई

खोटाङ — ‘पुस्तौँ–पुस्तादेखि बसेको हामी,’ रभुवाकी आइती माझीले भनिन्, ‘हामीलाई बसाई सराउँछन् रे भनेर सुन्न आएको ।’ दूधकोशीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाका कारण विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ताले आइतीजस्तै धेरैलाई सताएको थियो । तर, जब उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीयको चित्त बुझाएर मुआब्जा दिने वचन दिए, अनि मात्र उनीहरू खुसी भए ।

दूधकोशीमा ६ लाख रुख काटिने

मंगलबार रभुवा किनारमा आयोजित कार्यक्रममा आइतीसँगै आएकी चन्दा माझीलगायतले उचित मुआब्जा पाउने भएपछि चित्त बुझाएका हुन् ।


खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सिमानास्थित दूधकोशी नदीबाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । रभुावाघाटमा बन्ने आयोजना ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको हुनेछ । आयोजनाका कारण यस क्षेत्रका मात्रै १ सय ६२ घर पूर्णरुपमा डुबानमा पर्ने बताइएको छ । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका १ हजार १ सय ४० घरधुरीसमेत प्रभावित हुनेछन् । ७६ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने भएकाले त्यसमा प्रभावित सबैको चित्त बुझाएर मुआब्जा वितरण गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । यसका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट मुआब्जा वितरण सुरु गरिने समेत पुनले स्पष्ट पारे ।


उनका अनुसार यस वर्ष मुआब्जाका लागि सरकारले ३० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । ‘सबैको चित्त बुझ्नेगरी मुआब्जा दिइनेछ,’ उनले भने ‘३० करोडले अपुग भए फेरि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ ।’


आयोजनाका लागि करिब १ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए । आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठका अनुसार डीपीआरको सम्पूर्ण काम अब १ महिनाभित्रै सकिनेछ । डीपीआरको जिम्मेवारी इटाली र जापानको संयुक्त कम्पनी इएलसी (इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएसन विथ न्युजेक) नामक कम्पनीले लिएको हो । कम्पनीले

२०७३ जेठ १७ देखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । लामीडाडाँको रभुवाघाटमा १ सय ६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलब ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।


रभुवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा ८ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा ४ किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने अनुमान छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले मात्रै खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ८४ परिवार विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


जापान सरकारको सहयोगमा कोसी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत ३५ वर्षअघि पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको घिसिङले बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, हेमकुमार राई, हिरा गुरुङ प्रेदशसभा सदस्यहरू उषाकला राई, बुद्धिबहादुर राजभण्डारी लगायतले आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


डीपीआरमा के छ ?


आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम सन् २०१६ को जुलाईबाट सुरु गरेको थियो । डीपीआरअनुसार २ सय मिटर अग्लो र ६ सय ३० मिटर लामो बाँध बनाएर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिनेछ । जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोशी नदीमा, ठोट्ने खोलामा ५ दशमलब ५ किलोमिटर र रावाखोलामा ८ किलोमिटसम्म फैलनेछ । १ हजार ३ सय ५ मिटर लामो दुईवटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टीको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कूल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर गरिएको हो ।


आयोजनास्थल मुख्य भार केन्द्र (काठमाडौं) बाट १ सय ६० किलोमिटर दूरीमा छ । आयोजनाका कारण खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–१, २, ३, ४, ५, ६ र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–४, ५ र ६ प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, ७, ८ र ९ का केही बस्तीसमेत प्रभावित हुनेछन् । ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–१, २, ३, ६ र ८ तथा सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका–४ र दूधकौशिका गाउँपालिका–३ र ४ पनि प्रभावित क्षेत्रमा परेको डिपिआरमा उल्लेख छ । खोटाङका ६ सय ५७, ओखलढुङ्गाका ४ सय ७९ र सोलुखुम्बुका ४ घरधुरीलाई असर पर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये १ सय ६२ घरधुरी अति प्रभावित हुने र १ सय ८ घर भने डुबानमा पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका सदस्य डा शम्भु कटेलले बताए ।


जलाशयको क्षेत्र १९ दशमलव ७ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलनेछ । यसको कूल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा १२ झोलुंगे पुल, २ पक्की पुल, ६ वटा मन्दिर, २ लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना मासिने अनुमान छ । एक–एक वटा बाल सिकाइ केन्द्र र सामुदायिक भवनमा समेत क्षति पुग्नेछ । प्रभावितमध्ये खोटाङमा ३४ लाख २२ हजार ६ सय ३ वर्गमिटर, ओखलढुंगामा ३५ लाख १२ हजार ३ सय २२ वर्गमिटर र सोलखुम्बुमा १ लाख ७१ हजार ४ वर्गमिटर जमिन पर्नेछ । आयोजनाको काम सुरु भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उचित मुआब्जा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


मुआब्जाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय मुआब्जा निर्धारण समिति गठन हुनेछ । समितिमा मालपोत अधिकारी, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र परियोजना प्रभावितबाट आमन्त्रित प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।


आयोजनाका लागि ६ लाख २९ हजार ८ सय ६ रुख काटिनेछन् । १ हजार ७ सय ७१ दशमलब ४९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये २ सय ४ दशमलब ७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुने आयोजनाको डीपीआरमा उल्लेख छ । यसमा १ सय १४ सामुदायिक, १३ कबुलियती र ४ वटा राष्ट्रिय वन पर्नेछन् । साल, सतिसाल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुँडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल, सिसौ लगायतका रुख काटिनेछन् । जडिबुटीबारे भने डीपीआरमा उल्लेख गरिएको छैन ।


आयोजना कार्यान्वयन गर्दा १ सय ३५ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने बताइएको छ । यसमध्ये ३५ स्तनधारी, ९६ चरा, १८ सरिसृप प्रजातिलाई असर पुग्नेछ । सालक, दुम्सी, चितुवा, मृग, वन बिरालो, स्याल, फ्याउरो, लङ्गुर, बाँदर लगायत वन्यजन्तु तथा कालोचिल, वनबाज, मयुर, कोइली, लामपुच्छ्रे लगायत ९६ प्रजातिका चराहरूलाई असर गर्नेछ । आयोजनास्थलमा भएका सुनौलो सहर, बुच्चे असला लगायत ६ प्रजातिका माछालाई समेत असर पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका अर्का सदस्य डा अशेश्वर मण्डलले बताए । केही विश्व संरक्षण सूचीमा परेका माछा पनि रहेका उनले बताए । अध्ययनका लागि दूधकोशीबाट १६ प्रजातिका माछाको नमूना सङ्कलन गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?