नगर प्रतिनिधिको साझा मत : ‘संघले अधिकार अतिक्रमण गर्‍यो’

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरप्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले संघबाट स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको संवैधानिक अधिकारसमेत कुण्ठित गरिएको गुनासो पोखे । संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकाले काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ थियो । ‘सिद्धिचरणमा हालसम्म १५ वटा कानुन बनाई काम गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संघीय सरकारसँग बाझिन गएको छ जुन संविधानविपरीत हो ।’ माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा रहने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी संघीय सरकार अघि बढेकाले लक्ष्यअनुसार शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले एकल अधिकार सूचीको कानुन निर्माणमा समेत अवरोध पुर्‍याइरहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘संघीय सरकारको रबैयाले स्थानीय तहले गर्दै आएको सबै कामकाज अवैध भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहको कामकाज वैध र अवैध छुट्टिने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ ।’

दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता पौडेल अधिकारीले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताइन् ।

‘प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन निकासीको करमा स्थानीय तहसँग समन्वयै नगरी दोब्बर वृद्धि गरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले बजेट प्रदेश सरकारमा पठाउने तर प्रदेशले समयमा स्थानीय तहलाई दिँदैन ।’

विराटनगर महानगरप्रमुख भीम पराजुलीले कानुनी अधिकार सुनिश्चित नहुँदा लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको गुनासो पोखे । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले तीन तहको सरकारको समृद्धि र विकासको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जूले संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका १ सय २३ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने र बनाउनुपर्ने तीन सय २० नयाँ कानुन नबनाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो पोखे ।

‘एकल अधिकार सूचीका विषयमा कानुन बनाउनसमेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेकोले तीनै तहका सरकारबीच द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माण गर्ने बेलाको बुझाइ र अहिले संघीय सरकारको बोलाइमा फरक देखिएको हुँदा संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ ।’

तीनै तहको सरकारको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरी नयाँ कानुनमा व्यवस्थित गर्न अन्तर–सरकार संवाद सुरु गरेको ब्याञ्जूको भनाइ थियो । नगरपालिका संघले समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा अन्तरसरकार संवाद सुरु गरेको उनले सुनाए ।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संघीय सरकारका कारण अधिकार प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वनलगायतको क्षेत्रका स्थानीय तहको अधिकार संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा जनताले देखेको सपना पूरा गर्न सबैले इमानदार भई दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार कटौती भइरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

उनले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्मा साझा र एकल अधिकार सूचीको संवैधानिक अधिकारका विषयमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको र उक्त बैठक नियमित बसिरहेकाले समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।उनले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि काम प्रदेश सरकारले नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।