जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्न उच्च अदालतको आदेश- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्न उच्च अदालतको आदेश

विनु तिम्सिना

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायधिस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटीपूर्ण रहेकाले बदर गर्ने आदेश दिएको हो । 

असारमा १० गते सम्पन्न महानगरपालिकाको नगर सभाले महानगरका जनप्रतिनिधीका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विपरित रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो ।


प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐन विपरित विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन् । तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैंकमार्फत भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जनप्रतिनिधीले ग्रहण गरेको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्ने आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधीले ऐन विपरित लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।


उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको आदेश

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाई/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ ।


प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडा सदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर १५०८०१०००१३१२ बाट साउन महिनामा मासिक पारिश्रमिक भनेर ३३ हजार र स्थानिय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार र सञ्चार महसुल २५ सयगरी ६० हजार ५ सय भुक्तानी लिएको देखिएको छ । जुन प्रदेश कानुनले तोकेको रकम भन्दा १६ हजार बढि छ ।


त्यस्तै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले सोहि बैंकको खाता नम्बर १५०७०४०००१६६६ बाट मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा २७ हजार ५ सय र स्थानिय सुविधाबापत २० हजार र सञ्चार महसुल २ हजार गरी ४९ हजार ५ सय बुझेको देखिन्छ । जुन प्रदेश कानुनभन्दा ६ हजार ५ सय बढी हो ।


विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले २०७६ साउन महिनामा बुझेको पारिश्रमिकको भरपाई

वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन् । प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढि बुझिरहेका छन् । कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानुनले तोकेकोभन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन् ।


त्यस बाहेक जनप्रतिनिधीकालागि पोसाक खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १० हजार र वडा सदस्यलाई इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १५ सय रुपैयाा दिँदै उपलब्ध गराइन्छ । पोसाक भत्ता र सञ्चार खर्च भने महानगरको चौथो नगर सभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७६ १७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक समितिबाट न्याय नपाएको गुनासो

विनु तिम्सिना

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिका–५ की पुजा खतिवडा दाहालले न्यायिक समितिले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ नगरिदिंदा न्याय नपाएको बताएकी छन् । छिमेकीले रोनक अग्रवालले घर र पर्खाल भत्काइदिएर पीडित बनेकी दाहालले न्यायिक समितिले मुद्दाको सुनुवाइ नगरिदिएको गुनासो गरेकी हुन । 

गत साउनमा अग्रवालले घर निर्माणको क्रममा आफ्नो घरको कम्पाउण्ड पर्खाल र त्यससंगै जोडिएको एक पाखे टहरो भत्काइदिएको गुनासो उनले गरिन् ।

अग्रवालले घरको ‘जग’ खन्न डोजर चलाउँदा आफ्नो जस्ताले छाएको तीन कोठाको एकपाखे घर र पर्खाल पूर्णरुपमा भत्किएपनि आफुले क्षतिपुर्ति नपाएको गुनासो दाहालको छ ।

घर र पर्खाल भत्कीएपछि ठेकेदार आलोक झा, टोल संगठनका सचिब दिपक सुवेदीको रोहबरमा अग्रवालले मंसिर १ गतेसम्म क्षतिपूर्तिबापत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने मौखिक सहमति गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको दाहालले बताइन ।

सहमति अनुरुप अग्रवालले क्षतिपूिर्त रकम नदिएपछि मंसिर ८ गते महानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गराएको तर, अहिलेसम्म छलफलका लागि खवर नआएको दाहालको गुनासो छ । ‘मंसिर ८ गते निवेदन दिएकी थिए । तर, अहिलेसम्म न्यायिक समितिकी संयोजक महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दीरा कार्कीले छलफलमा बोलाउनु भएको छैन,’ उनले भनिन ।
न्यायिक समितिबाट न्याय नपाएपछि वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर क मा पुनः उजुरी दिएको तर, त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएको गुनासो उनको छ ।

अहिले उजुरी फिर्ता लिन विभिन्न समुहले दाबाव दिन थालेको दाहालले बताइन । ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै उनले मंसिर ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षाको माग गरेर निवेदन दिएकी छन् ।

पर्खाल भत्काइदिएका अग्रवालले भने घर निर्माणको क्रममा दाहालको पर्खाल भत्किएको स्वीकारे । आँफुले पर्खाल र भत्किएको एक पाखे घर नयाँ बनाइदिने भन्दाभन्दै उनी मुद्दा प्रक्रियामा गएको अग्रवालले बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिको संयोजक कार्कीले मुद्दाको विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×