जनप्रतिनिधिको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्न उच्च अदालतको आदेश
विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानुन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायधिस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटीपूर्ण रहेकाले बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
असारमा १० गते सम्पन्न महानगरपालिकाको नगर सभाले महानगरका जनप्रतिनिधीका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगर सभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) विपरित रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको उक्त ऐनमा जनप्रनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐन विपरित विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा जनप्रतिनिधिले ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छैन् । तर महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले भने मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा बैंकमार्फत भुक्तानी लिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले जनप्रतिनिधीले ग्रहण गरेको अतिरिक्त सुविधा बदर गर्ने आदेश दिएपछि जनप्रतिनिधीले ऐन विपरित लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।
उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको आदेश
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाई/मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारका सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुका लागि भिन्दाभिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । बैठक भत्ताबाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा ४६ हजार, उपप्रमुखले ४३ हजार, वडाध्यक्षले २९ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्यले १६ हजार ६ सय र वडा सदस्यले १३ हजार १ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर १५०८०१०००१३१२ बाट साउन महिनामा मासिक पारिश्रमिक भनेर ३३ हजार र स्थानिय सुविधा शीर्षकमा २५ हजार र सञ्चार महसुल २५ सयगरी ६० हजार ५ सय भुक्तानी लिएको देखिएको छ । जुन प्रदेश कानुनले तोकेको रकम भन्दा १६ हजार बढि छ ।
त्यस्तै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले सोहि बैंकको खाता नम्बर १५०७०४०००१६६६ बाट मासिक पारिश्रमिक शीर्षकमा २७ हजार ५ सय र स्थानिय सुविधाबापत २० हजार र सञ्चार महसुल २ हजार गरी ४९ हजार ५ सय बुझेको देखिन्छ । जुन प्रदेश कानुनभन्दा ६ हजार ५ सय बढी हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले २०७६ साउन महिनामा बुझेको पारिश्रमिकको भरपाई
वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा १५ हजार र सञ्चार सुविधा १५ सय गरी ३९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक पारिश्रमिक १० हजार ५ सय, स्थानीय भत्ता ५ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी १६ हजार ५ सय तथा वडा सदस्यहरुले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय, स्थानीय सुविधा ४ हजार र सञ्चार सुविधा १ हजार गरी ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिरहेका छन् । प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा वडाध्यक्षले मासिक १० हजार ५ सय बढि बुझिरहेका छन् । कार्यपालिका सदस्यले भने प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा १ सय कम र वडा सदस्यले प्रदेश कानुनले तोकेकोभन्दा १ हजार ६ सय कम बुझिरहेका छन् ।
त्यस बाहेक जनप्रतिनिधीकालागि पोसाक खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १० हजार र वडा सदस्यलाई इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक १५ सय रुपैयाा दिँदै उपलब्ध गराइन्छ । पोसाक भत्ता र सञ्चार खर्च भने महानगरको चौथो नगर सभाबाट पारित भएको थियो ।
प्रकाशित : पुस २२, २०७६ १७:२०
