भ्रमण वर्षका कार्यक्रमबारे प्रदेश सांसदै बेखबर !

‘संघीय सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष २०२० को बारेमा प्रदेशसभाका सांसदहरू बेखबर छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भ्रमण वर्षबारे कुनै तयारी देखिएको छैन ।’

भ्रमण वर्षमा प्रदेश सांसदको भूमिका के रहनेबारे अहिलेसम्म आफूहरू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले हालसम्म प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यसमेत तोक्न नसकेको भन्दै राजभण्डरीले रोष प्रकट गरे । यस्तै, अर्का सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले भ्रमण वर्षको बारेमा प्रदेश सरकारले के तयारी गरेको र त्यसमा आफूहरूको भूमिका के रहनेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च पहिलो चौमासिकमा शून्य छ,’ उनले भनिन्, ‘भ्रमण वर्षको अवसरमा केके काम र कार्यक्रमहरू हुनेबारे समेत अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ । समितिका सभापति सीता थेवेले मुलुककै पहिचानको रूपमा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही प्रदेशमा रहेकोमा भ्रमण वर्षको तयारीबारे प्रदेससभा सदस्यहरू अनभिज्ञ रहेको अवस्थामा कसरी भ्रमण वर्ष सफल हुनेबारे प्रश्न गरिन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उक्त मन्त्रालयको कामबारे जानकारी लिएका थिए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट १ अर्ब ३६ करोड ६६ लाखको खर्च शून्य छ । यस्तै, प्रदेश वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको कुल ११ करोड, वन्यजन्तु तथा बासस्थान संरक्षण कार्यक्रमको १ करोड ९० लाख, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमको १ करोड, वातावरण संरक्षण कार्यक्रमको १० लाख, विज्ञान प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ४ करोड ७१ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यक्रमको ८ करोड २६ लाख विनियोजित बजेटको प्रथम चौमासिकको खर्च शून्य छ ।

मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार राईले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयको पूँजीगत करिब ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताए । ‘वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विगतकै संरचना भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा संरचना र जनशक्ति अभावले समस्या छ ।’ तर मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चालू आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बजेट जेठ १५ गतेभित्रमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले गरेको घोषणा यसै मन्त्रालयको कामका आधारमा पूरा नहुने देखिएको छ ।

समिति सदस्य राम रानाले प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटकीय गन्तव्य तोकिदिए उक्त गन्तव्यहरूमा पर्यटक आकर्षित हुने बताए । सदस्य विद्यानन्द चौधरीले यस प्रदेशमा पाथिभरा, हलेसी महादेव, विष्णपादुका, रामधुनी र बराह क्षेत्रलगायतका दर्शन बढी धार्मिक स्थलहरू रहेको तर त्यसको प्रचारप्रसार नभएकोप्रति आपति जनाए ।

प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले मन्त्रालयले कर्मचारीलाई ज्वाइँ जस्तो पालेर नहुने र उनीहरूलाई काममा लगाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशमा धेरै उद्योग बन्द छन्, तर त्यसका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको समृद्धि यही तरिकाको कामले हुन्छ ?’ समितिका सदस्य नारायण बुर्जामगरले गत वर्ष जस्तो यस वर्ष कुनै पनि बहानामा मन्त्रालयले काम गर्न नसकिएको भनेर छुट पाउने अवस्था नभएको बताए । ‘भ्रमण वर्षका लागि संघीय सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य तोकेका स्थलहरूको अवस्था के छ ?,’ उनले भने, ‘त्यसको बारेमा प्रदेश सांसदहरू नै अनभिज्ञ रहेकोले पर्यटक आउँदा प्रदेशको जगहसाइँ हुन नदिन मन्त्रालय सचेत हुनु पर्छ ।’

समिति सदस्य काजिमान कागतेले मन्त्रालयको यही तरिकाको काम गराइले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था सृजना भएको बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियैतले भ्रमण वर्षको संघीय सरकारले गठन गरेर पठाइदिएको समितिमा केही सदस्य थप गरेर तयारी भइरहेको समितिलाई जानकारी गराए ।