सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुबीच प्रदेशको नामकरणमा मतभिन्नता

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटक–पटक प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्दै आए पनि हालसम्म टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकेकाले प्रदेशको नामकरण थाती राखेर राजधानी टुंगो लगाइएको थियो । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनमै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए ।

अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशसभाको नामकरण गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणका लागि नेकपाको संसदीय दलका साथै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको बताए । ‘अब छिटै सुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूबीच पनि छलफल भइरहेको छ ।’

प्रदेशले जनभावना विपरीत नामकरणको विषय थाति राखेर अघि बढिरहँदा पनि मुख्यमन्त्री राई ढिलाइ नभएको तर्क गर्छन् । ‘दुइटा संविधानसभाले टुंगो लगाउन नसकेको विषय हो, प्रदेशको नामकरण,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पनि बितेको छैन । त्यसैले प्रदेशको नामकरण गर्न कुनै ढिलाइ भएको छैन ।’ तर यसलाई थाति राख्नुभन्दा पनि टुंग्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशमा मुलुककै सबैभन्दा बढी भाषाभाषी, जात र धर्म भएकोले सबैको भावना समेट्ने गरी प्रदेशको नामकरण गरिने उनले बताए ।

यसअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख १९ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशनअनुसार सचिवले प्रस्ताव आह्वानको सूचनासमेत प्रकाशन गरी अनुसूची फारम वितरण गरेका थिए । तर प्रदेशको नामको विषयमा सांसदहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । राजधानीको विषय टुंगिएपछि नामकरणको विषय शिथिल भएको हो ।

यता प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न जातीय, धार्मिकलगायतका संघसंस्थाहरूले प्रदेश सरकार र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । उनीहरूले कोशी, किराँत, सगरमाथा, विराट, लिम्बुवान्, खुम्बुवान्, कोशी–किराँत र कोशी सगरमाथालगायतको नाम राख्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।

दलहरूबीच पनि प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरणका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने छ । सत्तापक्ष नेकपा दुई तिहाइको हैसियतमा भएकाले प्रदेशको नामकरणमा प्रतिपक्षी दलहरूको खासै महत्व नहुने अवस्था छ । तर सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच यो विषयमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।

नामकरणको विषयमा सांसदहरू जाति र समुदायका आधारमा विभाजित भएका छन् ।

तत्कालीन माओवादी पार्टीले पनि जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने भनी यहाँका आदिवासी जनजातिलाई दिएको आश्वासनले पनि नामकरण प्रभावित भएको हो । प्रदेशको नामकरणमा धार्मिक गुरुहरूको पनि चासो छ । यस प्रदेशको विकास कोशी सभ्यताअनुसार भएकाले कोशी प्रदेश नाम राख्नुपर्ने धर्म गुरुहरूको तर्क छ ।

हिमालबाट मूल फुटेको कोशी पहाड हुँदै तराई मधेश भएर बगिरहेको र यो एउटा छुट्टै सभ्यतासमेत भएकाले यो प्रदेशको नाम कोशीभन्दा उपयुक्त अरु हुनै नसक्ने अडानमा धर्मगुरुहरू छन् । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै चतरास्थित धार्मिक स्थलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको भेला गराएर एक धार्मिक गुरुले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने कारणहरूको बारेमा प्रवचनै दिएका थिए ।

सत्तापक्षका सांसदमा जनजातिको संख्या अधिक रहेकाले जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न दबाब चर्को छ । तर पहिचान पक्षधर सांसदहरूमा पनि मतभिन्नता छ । कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

सांसदहरू किराँत, लिम्बुवान, खुम्बुवान्, कोशी, सगरमाथा, कोशी–किराँत र कोशी–सगरमाथामा बाँडिएको सुनसरीका सांसद उमिता विश्वकर्माले बताइन् । ‘अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन हामी प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि प्रदेश राजधानीको विषय टुंगो लगाउँदा सरकारले नै सहमतीय आधारमा प्रस्ताव ल्याएकोले नामकरणको पनि प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।’

नामकरणको विषय लम्ब्याएर अब चल्ने स्थिति नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशभरिका सबैको अहिले एउटै जिज्ञासा छ, प्रदेशको नाम के हुन्छ ?,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘प्रदेशवासी र प्रदेशसभा सदस्य सबैको कौतुहलताको विषय प्रदेशको नामकरण टुंग्याउनुको विकल्प छैन ।’ यसअघि सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलमा भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेको नाममध्ये किराँत, कोशी–किराँत र कोशी–सगरमाथामा बाँडिएका थिए । सदनमा सत्तारुढ दल नेकपाको दुई तिहाइ भए पनि सत्तारुढ दलभित्रै एकमत नहुँदा सहमतिको आवश्यकता परेको हो ।

आफू पूर्व माओवादीबाट आएकोले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा भएको विश्वकर्माले बताइन् ।

‘प्रदेशमा किरातहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएकोले किराँत प्रदेश नाम राख्न ठूलो जनदबाब छ,’ उनले भनिन्, ‘केहीको तर्क कोशी र सगरमाथामध्ये कुनै नाम राख्नुपर्ने पनि छ, तर पहिले पनि अञ्चलको यही नाम रहेकोले अब जातीय पहिचान सहितको नाम राख्नु आवश्यक छ ।’

नेकपाका सांसद खोटाङका राजन राईले नामकरणको विषयमा नेकपाभित्रै पहिचानवादी र गैर पहिचानवादी धार रहेको बताए । ‘कतिपय प्रदेशसभा सदस्य पहिचान, कतिपय भूगोल र कतिपय भूगोल र पहिचान दुवैको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।’ उनले आफू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानको आधारमा कोशी–किराँत वा किराँत–सगरमाथा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

भोजपुरका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले तत्कालीन माओवादीले एकल पहिचान र तत्कालीन एमालेले बहुपहिचानको एजेण्डा बोकेर प्रदेशसभामा आएपछि एकीकरण भएर नेकपा भएको अवस्थामा पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने अवस्था रहेको बताए । ‘तत्कालीन दुवै दलको पहिचानको एजेण्डा रहेकोले पहिचानलाई नै आधार बनाएर प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण भए सबै किसिमका आन्दोलनहरूसमेत मथ्थर भएर जान्छ ।’

उदयपुरकी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव आउने बताइन् । ‘नेकपामा एकल र बहुपहिचानवादी धार भए पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने साझा नाम हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैलाई सहमति हुने नाम कोशी वा सगरमाथा हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले दुई तिहाइको सरकारले दोस्रो वर्ष बित्न लाग्दासम्ममा पनि प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसक्नु अक्षमता भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नामकरणको विषय अड्काएर खेलिरहेको छ,’ उनले भने । अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा सुरुदेखि नै नामकरणको विषय उठाउने र नभए संसद् अवरुद्धका साथै बहिस्कारलगायतको कानुनी उपाय अपनाउने उनको भनाइ छ ।

सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशवासीले अब हुने हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम पाउने बताए । ‘नामकरणका लागि अहिले छलफल चलेको छैन,’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनमा नामकरणको प्रस्ताव ल्याउने र सदनमै सत्ता र प्रतिपक्षबीच छलफल गरेर टुंग्याउने तयारी छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई तोकेको छ ।

सांसदको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामको निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख भण्डारीले माघ पहिलो सातादेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरेको र त्यसमा प्रदेशको नामकरणका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको नामकरणका लागि सांसदहरूबीच सहमति भएर प्रदेशसभामा प्रस्ताव आयो भने पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहमति नभएको अवस्थामा मतदान विधिले नामकरणको विषय टुंग्याउन कठिन छ ।’

प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाको ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरम ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक सदस्य छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ अर्थात् ६२ सांसदको मत मात्रै आवश्यक हुन्छ ।